स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता

स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता

काठमाडौं : जंगीअड्डाले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता गरेको छ। नेपाली सेनाले १ करोड ८४ लाख ४१ हजार ७ सय ६ दशमलब ३५ अमेरिकी डलर बराबरको (२ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बढी) स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न चिनियाँ कम्पनी ‘चाइना साइनो फर्म इन्टरनेसनल कर्पोरेसन’ सँग सम्झौता गरेको हो।

सम्झौता पत्रमा चीनको वाणिज्य मन्त्रालयका अधिकारी र नेपाली सेनाको तर्फबाट संभाररथीले हस्ताक्षर गरेका छन्। सम्झौता भए बमोजिम जंगी अड्डाले चिनियाँ सरकारी कम्पनी ‘चाइना साइनो फर्म इन्टरनेसनल कर्पोरेसन’ लाई उक्त रकम अग्रिम भुक्तानी गरिसकेको छ। बढीमा १० दिन भित्रमा अत्यावश्यक सामाग्रीहरु नेपाल आइसक्ने छ।

विश्वका ८० वटा मुलुकले उक्त कम्पनीबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरिसकेका छन्। नेपाल उक्त कम्पनीको ८१ आंै नम्बरमा छ। चिनियाँ कम्पनीले रकम प्राप्त गरेको जवाफ समेत जंगी अड्डालाई दिइसेकेका छ।

जंगी अड्डाले कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणको लागि सरकार–सरकार (जीटूजी) प्रक्रियामार्फत चीन र भारतबाट स्वास्थ्य सामाग्री खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो। औषधि खरिदका लागि भारतसँगको प्रक्रिया भने टुंगिने क्रममा छ। नेपाली सेनाले भारतसँग औषधि खरिदबारे छलफल भइरहेको जनाएको छ।

भारतबाट ५३ प्रकारका औषधिहरु ल्याउने तय भएको छ। यद्यपी भारतसँग औषसधि खरिदबारे सम्झौता भइसकेको छैन।

सरकारले अन्य माध्यमबाट ल्याउन ढिलाइ हुने देखेपछि सेनालाई यो कामको जिम्मेवारी दिएको थियो। भारतबाट ल्याइने औषधिका बारेमा समेत केही दिन भित्रै टुंगो लाग्ने नेपाली सेनाले जनाएको छ।

नेपाली सेनाले वैशाख ७ गते चिनियाँ कम्पनीलाई रकम भुक्तानी गरे लगत्तै औषधि खरिद सम्झौता गरेको थियो। रकम पाइसकेपछि सातदिन भित्रमा चीनको ग्वान्झाउमा ६७ प्रकारका स्वास्थ्य सामग्री ल्याइदिने सम्बन्धित कम्पनीले नेपाली सेनालाई जानकारी दिएको छ।

ग्वान्झाउबाट नेपाली सेनाले स्वास्थ्य सामग्री नेपाल ल्याउने छ। नेपाल ल्याउनु पर्ने स्वास्थ्य सामग्रीको वजन ३ सय ४२ टन छ। सोही बमोजिम जंगी अड्डाले हवाइ र स्थलमार्गबाट ती सामग्री नेपाल ल्याउने प्रक्रियाबारे छलफल गरेको छ। सैनिक प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले तत्कालका लागि अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री हवाइ माध्यमबाट ल्याउने तयारी भइरहेको बताए। प्रवक्ता पाण्डेले भने, सबै स्वास्थ्य सामग्री हवाइ माध्यमबाट ल्याउँदा ढुवानी खर्च धेरै लाग्छ। अत्यावश्यक सामग्री हवाइ माध्यमबाट ल्याउने र बाँकी सामग्री स्थलमार्गबाट ल्याउने तयारी भइरहेको छ।’ हवाइ माध्यमबाट पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्युप्मेन्ट(पीपीइ), एन ९५ मास्क, पीसीआर टेस्टका लागि आवश्यक सामाग्री ल्याइने छ।

स्थलमार्गबाट स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन चीन र नेपालमा रहेका ढुवानी एजेन्टसँग नेपाली सेनाले छलफल गरिरहेको छ। सैनिक प्रवक्ता पाण्डेले भने, ‘यथासक्य चाँडो स्वास्थ्य सामग्री ल्याउँछौं।’ औषधि र स्वास्थ्य सामग्रीलाई आवश्यकताको आधारमा क्रिटिकल, प्रायोरिटी १, २ र ३ गरी चार तहमा बाँडिएको छ। सोहीअनुसार ढुवानी गरिने नेपाली सेनाले जनाएको छ।

स्थलमार्गबाट स्वास्थ्य सामग्री ल्याउँदा चीनको ग्वान्झाउबाट तिब्बत हुँदै एक सातामा तातोपानी नाका आइपुग्ने छ। जंगी अड्डाले पठाएको पत्रमा भारत र चीनले कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि आवश्यक औषधि र स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउन सकिने जवाफ दिएको थियो। सोही जवाफको आधारमा जंगी अड्डाले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र रक्षा मन्त्रालयसँग समन्वय गरी चीन र भारतबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। जंगी अड्डाले स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न चीन, भारत, सिंगापुर, इजरायल र दक्षिण कोरियालाई पत्राचार गरेको थियो।

दक्षिण कोरियाले केही कम्पनीको नाम पठाएको थियो भने सिंगापुर र इजरायलले कुनै जवाफ पठाएन। जंगी अड्डाले बनाएको खरिद इकाइले तत्काल आवश्यक पर्ने औधषि र स्वास्थ्य सामग्रीको सूची बनाएको थियो। उक्त खरिद इकाइमा स्वास्थ्य विभाग र स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रतिनिधिलगायत अन्य विज्ञसमेत सम्मिलित छन्। कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामग्री ल्याउँदा ओम्नी समूहले चरम भ्रष्टाचार गरेको भन्दै सरकारले उसँगको सम्झौता ताडेको थियो।

त्यसपछि चैत्र १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो। सरकारको निर्णयसँगै जंगी अड्डाले सरकार–सरकार (जीटुजी) प्रक्रियाबाट औषधि तथा स्वास्थ्य सामाग्री खरिद गर्न चीन, भारत, दक्षिण कोरिया, इजरायल र सिंगापुर सरकारलाई लिखित पत्राचार गरेको थियो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.