बझाङका ९३ जना भारतीय भूमिमा ३५ दिनदेखि अलपत्र

बझाङका ९३ जना भारतीय भूमिमा ३५ दिनदेखि अलपत्र

बझाङ  : बझाङको थलारा गाँउपालिका  घर भएका ९३ जना भारतको रामपुरमा रोकिएका छन् । उनीहरु त्यहाँ रोकिएको ३५ दिन भएको छ  । अलपत्र पर्नेमा १३ जना महिलासहित अन्य बालबालिका वृद्धवृद्धा छन् । क्यारेन्टाइनमै एक जना महिला दुई हप्ता अगाडी सुत्केरी भएकी थिइन् । 

भारतको विभिन्न क्षेत्रबाट घर आउन हिँडेका उनीहरु नेपाल भारत लकडाउ भएर आवत जावत बन्द गरेपछि  त्यहाँ प्रहरीले रोकेको हो । रामपुरको एक सार्वजनिक घरमा बनाएको क्यारेन्टाइनमा राखेका उनीहरुलाई त्यहाँको प्रहरी प्रशासनले सामान्य पुरी खान दिए पनि बस्न खान साह्रै समस्या भएको त्यहाँबाट भरत थापाले जानकारी दिए । 

उनले भने, 'हामीलाई धेरै दुख भएको छ। आइमाइ केटाकेटी छन् खान बस्न छैन। कहिले खुल्ला के होला यस्तो के आइपर्यो भनेर सबको मन रोएको छ । हाम्रो  उद्धार गरिदिनुहोस् ।' 

 
उनीहरुले  बाथरूमको पानी खानेगरेको खान बस्न र मानसिक  तनावले धेरैको स्वास्थ्य समस्या भएको दुखेसो राखेका छन्  । त्यहाँको प्रहरीले पनि अपमान गर्ने गरेको र प्रहरीले तिम्रो सरकारले उतैबाट नछोड्नु भनेकाले  नछोडेको भन्ने गरेको उनीहरुले बताए। 

'त्यहाँ  रोकिएका सबै  थलारा गाँउपालिकाको दंगाजी पाराकाट्ने र कोटभैरमा घर भएका मान्छेहरु हुन्  । यहाँको दुख समस्या धेरै छ', टेलिफोनमार्फत अम्मर थापाले भने, 'सरकारले पहल गरेर हामी छिटो नेपाल आउन पाँऊ । भारतमा थप लकडाउन बढाएपछि उनीहरु झन निरास भएका छन् ।'  

बैतडी र दार्चुला नाकामा रोकिएकालाई नेपाल जान दिएपछि रामपुरमा रोकिएकाले पनि आफूहरुलाई नेपाल आउनका लागि पहल गरिदिन टेलिफोन फेसबुकमार्फत नेपाल सरकार जनप्रतिनधि अगुवालाई आग्रह अनुरोध गर्दै आएका छन् । 

थलाराका रामपुरमा रोकिएकले थलाराका जनप्रतिनिधिहरुले आफूहरु नेपाल फिर्ता गर्नका लागि कुनै पहल चाँसो नगरेको दुखेसो राखेका छन् । त्यहाँ रोकिएका अम्मर थापाले भने, 'स्थानीय जनप्रतिनधिसँग धेरै पटक फोन गरेर समस्या दर्शायौँ तर सुनुवाइ गरिदिएनन् ।'

थलाराका स्थानीय काँग्रेसका नेताहरु  मानबहादुर कडायत सूर्यप्रकास जोशीले पहल गरिरहेको बताए । तर स्थानीय सरकारबाटै पहल कम भएकाले उनीहरुले आउन नसकेको उनीहरुको भनाइ छ ।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.