काठमाडौं : कोरोना भाइरस महामारी (कोभिड–१९) का कारण नेपाली अर्थतन्त्रमा तीन खर्ब रुपैयाँ क्षति भएको सरकारको प्रारम्भिक अनुमान छ। कोरोना भाइरसका कारण बाह्य देशबाट आउने पर्यटक घटेपछि फागुनेदेखि पर्यटन क्षेत्रमा देखिएको शिथिलता चैत ११ देखि बन्दाबन्दी सुरु भएसँगै सबै आर्थिक गतिविधिमा देखिएको छ। यससँगै सरकारले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर २.२७ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान सार्वजनिक गरेको छ। होटल तथा रेस्टुरेन्ट, यातायात, उद्योग र निर्माण क्षेत्रमा संकुचन आउने अनुमान गरिएको छ। सबैभन्दा ठूलो मार व्यहोरेको होटल क्षेत्रले ६ महिना व्यवसाय बन्द गर्ने घोषणा गरिसकेको छ।
खाद्यान्नलगायत दैनिक आवश्यकताका वस्तु आपूर्ति गर्ने र कोरोनाबाट जोगिन प्रयोग गरिने स्वास्थ्य सामग्री बिक्री गर्नेबाहेक अन्य व्यवसाय ठप्प छन्। आवश्यक सुरक्षा अपनाएर कोरोना भाइरसको संक्रमण नदेखिएका क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि खुलाउने बहस पनि पछिल्लो निर्णयले थाती राखिएदिएको छ।
बन्दाबन्दी लम्बिए पनि सरकारले गरिब, विपन्न तथा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेलाई न प्रभावकारी ढंगले राहत वितरण गरेको छ। राहत वितरण मात्र होइन, सरकारले वित्तीय संस्था तथा सेवा प्रदायकमा टाँसो लगाएको राहतरुपी कार्यक्रम कार्यान्वयन भए या नभएको अनुगमन गर्न पनि जरुरी ठानेको छैन।
‘मौद्रिक उपायबाहेक वित्तीय नीतिबाट अहिलेको संकटलाई सम्बोधन गर्ने कुनै कार्यक्रम आएको देखिँदैन’, पूर्व अर्थमन्त्री डा. देवेन्द्रराज पाण्डे भन्छन्।
हुन पनि सरकारले गरिब, विपन्न र दैनिक ज्यालादारी गर्नेलाई समेत ‘नगद हस्तान्तरण’ नगरी खाद्यान्न आपूर्तिकर्तामार्फत खाद्यान्न वितरण गर्ने कार्यक्रम ल्यायो। केही जिल्लामा व्यापारीले गुणस्तरहीन खाद्य सामग्री बेचे। ‘सार्वजनिक खरिदमा कमिसन खाने र गुणस्तरहीन काम गर्ने आदतले सामान्य मानवीयता समेत हराएको’ आमरूपमा टिकाटिप्पणी भइरहेको विषय हो।
दैनिक ज्यालादारी गर्ने र कामको खोजीमा रहेकालाई सरकारले निर्माण क्षेत्र या अन्य क्षेत्रमा काम लगाएर नगदै हस्तान्तरण गरेको भए उनीहरूले आफ्नो इच्छाअनुसार किन्न पाउने थिए भने खाद्यान्न आपूर्ति निश्चित ठेकेदारको कब्जामा हुने थिएन।
स्वास्थ्य सामग्री आयातमा भन्सार छुट, स्वास्थ्य सामग्री आयातका लागि आवश्यक रकम विनियोजन र चैतको कर तिर्ने अवधि असारसम्म पुर्याउने सरकारमा सिर्जित दायित्व हुन्। यसबाहेक सरकारले सबै दायित्व सेवा प्रदायकको थाप्लोमा हालिदिएको छ। विद्युत्, फोन, इन्टरनेटको शुल्कदेखि घर भाडासमेत छुट दिने दायित्व सेवा प्रदायकको थाप्लोमा हालिएको छ। ऋणीहरूलाई चैतको साँवाब्याज असारमा तिर्ने सुविधाका अतिरिक्त चैतमै तिर्दा १० प्रतिशत छुट दिने र अन्तिम त्रैमासको साँवाब्याजमा २ प्रतिशत छुट दिने राष्ट्र बैंकको निर्णय वित्तीय संस्थाले आफ्नै खर्चमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ।
‘उल्लेखित सबै सेवाप्रदायक नाफामै चलेका छन् भन्ने पनि छैन, कतिपयले ऋण लिएर व्यवसाय गरेका होलान्। कतिपय घाटामा होलान्, उनीहरूले आफ्नो पुँजी क्षय गरेर उपभोक्तालाई कति लामो समय सुविधा दिन सक्लान्’, सरकारले केही दिन अघि बिजुली, फोन, इन्टरनेटको शुल्क तिर्ने अवधि लकडाउनभरी लम्ब्याएको प्रसंगमा एक बैंकरले भने।
पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल सरकारको राहत प्याकेज कोरोना भाइरस महामारीको अनिश्चितता र लम्बिँदो लकडाउनबीच नभएर, कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रणमा आइसकेको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई गति दिन गरिएको प्रयासजस्तो देखिने बताउँछन्। हुन पनि सरकारले आफ्नो मुठी कसेर अरुले हेर्दिऊन्/गर्दिऊन् भन्ने चाहना राखेको देखिन्छ। ‘बन्दाबन्दीको अवधिभरी सबैभन्दा बढी व्यावसायिक क्रियाकलाप संकुचन भएको समयमा सम्बोधनको प्रयास पर्याप्त भएन’, खनालले भने।
‘अब बन्दाबन्दी खुले लगत्तै अर्थतन्त्रमा उत्पादन बढाउने, माग सिर्जना गर्ने, आपूर्ति शृंखला टुट्न नदिने दायित्व सरकारको हुन्छ’, उनले भने, ‘समयमा सार्थक हस्तक्षेप भएन भने हामी पछाडि धकेलिन्छौं।’
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले दातृ निकायसँग सरकारले प्रारम्भिक रुपमा डेढ खर्ब रुपैयाँ (१ ऋर्ब २६ करोड अमेरिकी डलर) बराबरको राहत र पुनःस्थापना कार्यक्रम ल्याएको बताउँदै सहायताका लागि याचना गर्ने गरेको छ। आगामी बजेट लक्षित गरेर उनले स्रोतको जोहो गर्न वैदेशिक सहायता जुटाउनमा केन्द्रित गरेको प्रयासले परिणाम नदिएपछि उनले अब कर बढाउने बताउँदै आएका छन्।
कोरोना भाइरस महामारीले शिथिल बनेका उद्यम, व्यवसायलाई उद्दारको जिम्मेवारी सरकारले मात्र लिन नसक्ने र सरकारले जिम्मेवारी लिने हो भने ‘कर बढाउने’ बताउँदै आएका छन्। ‘सरकार एकातिरबाट लिएर अर्कोतिर दिने वितरक भएकाले सरकारले समस्यामा परेका सबैलाई उद्दार गर्न’ कर बढाउनुपर्ने उनको दलिल छ। ‘कर स्रोतको पुनर्वितरणको माध्यम त हो’, अर्थशास्त्री केशव आचार्य भन्छन्, ‘अहिलेको अवस्थामा करको दर बढाउनु र आन्तरिक ऋण बढाउनु भनेको निजी लगानीलाई निरुत्साहित गर्नु हो।’
प्राथमिकताक्रम निर्धारणदेखि मितव्ययीता र करका विषयमा सावधानी अपनाउनुपर्ने भएकाले आगामी वर्षको बजेट निर्माण निकै चुनौतीपूर्ण रहेको अर्थशास्त्री आचार्य बताउँछन्।
मितव्ययीता र खर्च कटौती
कर बढाउने दलिल गरिरहेका अर्थमन्त्रीले मितव्ययीता र खर्च कटौतीलाई ध्यान दिएका छैनन्। आज मात्रै कुनै परिणाममुखी कार्यसम्पादन नहुने र विद्यमान सन्दर्भमा असान्दर्भिक रहेको पानी जहाज कार्यालयले डेढ करोडको सवारी साधन खरिदका लागि आपूर्तिकर्तासँग सम्झौता गर्ने सूचना प्रकाशित गरेको छ। फजुल खर्च कटौती, चालु खर्चका शीर्षकहरूमा पुनरवलोकनका लागि संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। तर, मितव्ययीता र खर्च कटौतीका लागि सरकारले इमान्दार प्रयास गर्न चाहँदैन भन्ने उदाहरण पटक–पटक देखिएका छन्। सार्वजनिक खर्च प्रणाली पुनरवलोकन आयोगको प्रतिवेदनले अनावश्यक आयोग, प्राधिकरण, बोर्डहरू खारेज गर्न सुझाव दिएको छ। पानीजहाज कार्यालयजस्ता अनावश्यक कार्यालय खोलेर कार्यकर्ता र आफन्तलाई पद र सुविधा बाँड्न राज्यकोषमा व्ययभार थपिएका सबै खर्च शीर्षकहरूको राम्रो अध्ययन गरेर खर्च कटौती गर्न आवश्यक रहेको जानकारहरू बताउँछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
