नेपाल र भारतबीच विगतमा सम्पन्न कुनै पनि नदी सम्झौता आलोचनामुक्त हुन सकेनन्। कोशी र गण्डक सम्झौतामा हामी चुकेको वा राष्ट्रिय स्वार्थअनुरूप अघि बढ्न नसकेको रापतापयुक्त बहस देशमा विभिन्न कोणबाट चलिरहँदा फेरि अर्को सम्झौता गरियो। यो त्यही महाकाली सन्धि हो, जो सम्पन्न भएको यत्रो अवधि व्यतीत हुँदा पनि न पानीको उपयोग र बाँडफाँटमा हाम्रो कुरा मिल्न सकेको छ, न पञ्चेश्वर आयोजनाको निर्माण तथा विकासको स्वरूप नै टुंगो लागेको छ। यसमा हाम्रो उपलब्धि खोज्न कतै टाढा जानु पर्दैन। सन् १९९६ फेब्रुअरीदेखिको अवधि गन्दा महाकाली सन्धिले नेपालको कायापलट गर्ने मनको लड्डु खाँदै हामी बसेको पनि यति समय गइसकेको छ कि अर्को फेब्रुअरीमा यसको रजत जयन्ती मनाउने समय आएको स्मरण मात्र गरे पुग्छ।
पानीको विषय संसारभरि नै जटिल हो, तर पानीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता, अभ्यास र अनुभवको बेवास्ता गरी प्राविधिक र प्राकृतिकभन्दा राजनीतिक विषयवस्तुका रूपमा विनामार्गचित्र अघि बढ्न खोज्दाको परिणामस्वरूप नेपालले यसलाई थप जटिल बनाएको छ। तर यी जटिलता फुकाउँदै कार्यान्वयन तहमा अनुकूलता हासिल गर्न नेपालले पर्याप्त गृहकार्य र विषयगत विज्ञताका साथ आफूलाई प्रस्तुत गर्न सक्छ र परिणाममुखी वार्ताका लागि रणनीतिक तयारी नपुग्दा पनि नेपालले आफ्नै कारण लघुताभास व्यहोर्नुपरेका दृष्टान्तलाई हामीले अतीतबाट सिकेका पाठका रूपमा लिन सक्छौं। तर यसैबीच स्वीकार गर्नैपर्ने उज्यालो पक्षचाहिँ के हो भने नेपाल र भारतबीच पानीको तुलनामा विद्युत्को विषय धेरै प्रगतिशील र परिणाममुखी रहेको पाइन्छ।
यथार्थमा भन्नुपर्दा राष्ट्रिय स्वार्थका विषयमा पनि मत विभाजन हुने देश हो हाम्रो। एकथरी भन्छन्– नेपालमा बाहिरबाट विद्युत् आयात गर्नै हुँदैन। अर्काथरी भन्छन्– नेपालको विद्युत् निर्यात गर्नै हुँदैन। उग्र राष्ट्रवादको चपेटामा कहिलेकाहीं राष्ट्रिय हित कुण्ठित हुन जान्छ। विद्युत्को माग र उपलब्धताका साथै स्रोतका कारण पनि अन्तरनिर्भरताको सिद्धान्त हामीले पनि स्वीकार गर्नैपर्छ, जो परनिर्भरता होइन र आत्मनिर्भताको बाटोमा जसले कुनै छेकथुन गर्दैन। यस्तै बहस चलिरहे पनि नेपाल र भारतबीच विद्युत् आयातर निर्यातको प्रयोजनका लागि नेपालको ढल्केबर र भारतको मुजफ्फरपुर जोड्ने पहिलो अन्तर्देशीय उच्च भोल्टेज प्रसारण लाइन निर्माणको बाटो सन् २०१२ मा सेयरहोल्डर्स सम्झौता र प्रसारण सेवा सम्झौतामार्फत अघि बढ्यो। यो आयोजनाको प्रार्दुभावले नै दुवै देशलाई समग्र विद्युत् व्यापारका लागि द्विपक्षीय दस्ताबेज हस्ताक्षर गर्न अग्रसर तुल्यायो।
कोभिड–१९ को त्रासदीका कारण उद्योगधन्धा र व्यापार सञ्चालन नहुँदा विद्युत् माग घट्न गएको यस्तो अवस्थामा नेपालको विद्युत् उत्पादनलाई उत्साहित गरिराख्न र नेपालको विद्युत् क्षेत्रलाई सहयोग पुर्याउन भारतको भूमिका अहम् सावित हुन सक्छ।
त्यसकै फलस्वरूप नै भन्दा अत्युक्ति नहोला कि सन् २०१४ को अक्टोबरमा नेपाल र भारतबीच बहुप्रतीक्षित विद्युत् व्यापार सम्झौता सम्पन्न हुन सक्यो। त्योभन्दा अघि त्यसै वर्ष अप्रिलमा भारतले जलविद्युत्को अर्को धनी छिमेकी देश भुटानसँग संयुक्त उपक्रम आयोजना विकास सम्झौता गर्यो, जसका कारण आज भुटानमा ठूलाठूला जलविद्युत् आयोजना बन्न सके, त्यो बिजुली भारत निर्यात गरियो र भुटानले पनि आर्थिक समृद्धिमा छलाङ नै मार्यो। त्यही वर्ष नेपालसँग सम्झौता भएको दोस्रो महिनामै दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूको क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क राष्ट्रहरूबीच पनि विद्युत् ऊर्जा सहयोगसम्बन्धी सम्झौता सम्पन्न भएबाट भारतले उपक्षेत्रीय तथा क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारलाई निकै महत्व दिएको स्पष्ट देखन्छि।
यति हुँदाहुँदै पनि सन् २०१६ मा भारतले जारी गरेको अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापार निर्देशिकाले विद्युत् आयोजनामा भारतीय लगानीको स्रोत हेर्नेजस्ता प्रावधान समेटेपछि छिमेकी देशहरूलाई आश्वस्त पार्न सकेन। यसले छिमेकी देशहरूलाई भारतीय विद्युत् बजारमा भेदभावरहित सहभागिता सुनिश्चित हुने गरी यसअघि सम्पन्न भएका द्विदेशीय विद्युत् व्यापार सम्झौता तथा सार्क फ्रेमवर्क सम्झौताको मर्मलाई आत्मसात गर्न नसकेको देखिन पुग्यो।
सन् २०१६ डिसेम्बरको उक्त निर्देशिकालाई विस्थापित गर्दै सन् २०१८ को डिसेम्बरमा भारतले अर्को निर्देशिका जारी गर्यो, जसमा अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापार भन्ने शब्द प्रयोग नगरी अन्तर्देशीय विद्युत् आयात र निर्यात नामाकरण गरिएको छ। भारतको यो कदमको नेपाललगायत छिमेकी देशहरूले सराहना गरे किनकि विद्युत् बिक्रीका लागि अब आआफ्नो देशको सरकारको अनुमति प्राप्त गरी भारतीय निकायहरूले छिमेकी देशका विद्युत् उत्पादन आयोजनाबाट सीधै वा सरकार वा अनुमति प्राप्त विद्युत् व्यापार निकायमार्फत विद्युत् खरिद गर्न सक्ने प्रावधानले विद्युत् उत्पादन तथा व्यापार प्रोत्साहित हुने अवस्था सिर्जना भयो। सबैभन्दा प्रशंसनीय पाटो त के रह्यो भने भारतले छिमेकी देशहरूलाई आफ्नो ‘डे अहेड’ विद्युत् एक्सचेन्ज बजार खुला गरिदियो, जहाँ ‘बिड’ मार्फत भोलिको कारोबारका लागि आजै विद्युत् किनबेच गर्ने परिमाण, आफूले चाहेको दर र चौबीस घन्टाभित्र पर्ने गरी किनबेच गर्ने समय प्रस्ताव गर्न सकिने सुविधा रहन्छ।
नेपाल त्यस्तो देश हो, जसमा विद्युत् उत्पादन ऋतु सापेक्ष छ र अधिकांश जलविद्युत् आयोजना विनाजलाशय विद्युत् उत्पादन गर्छन् अनि जहाँ चौबीस घन्टाभित्र विद्युत् मागको प्रकृतिमा ठूलो फरक छ र त्यसमा पनि मौसम–संवेदनशील लोडको अवस्थालाई त झनै नकार्न सकिँदैन। तसर्थ नेपालजस्तो देशका लागि विद्युत् व्यापारका अन्य स्वरूपहरूका अतिरिक्त सफ्टवेरबाटै मूल्य निर्धारित हुने र अर्को दिनमै कारोबार हुने ‘डे अहेड’ बजार उपयोगी हुन सक्छ।
यसैका आधारमा नेपालले भारतको सरकारी नोडल एजेन्सीको रूपमा रहेको विद्युत् व्यापार कम्पनी एनभीभीएनसँग सोही कम्पनीमार्फत इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज वा पावर एक्सचेन्ज इन्डिया लिमिटेडको ‘डे अहेड’ बजार प्रयोग गर्ने गरी सम्झौता गरिसके पनि भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् मन्त्रालयमा पेस गरेको अन्तर्देशीय विद्युत् आयात–निर्यातसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत हुन बाँकी रहेकाले नेपालले उक्त बजार सुविधा अझै प्राप्त गर्न सकेको छैन।
कोभिड– १९ को महामारीले भारतको विद्युत् मागमा ठूलो गिरावट आएको अवस्थामा गत मार्च महिनामा इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्जमा विद्युत्को खरिद–बिक्री दर प्रतियुनिट भारु २.४९ मा झरेको थियो। त्यसैगरी देशव्यापी लकडाउन जारी रहँदै गर्दा गत वैशाख १५ मा भारतको उच्चतम विद्युत् माग १,२५,९६४ मेगावाट पुगेको थियो भने सोही दिन नेपालको उच्चतम विद्युत् माग जम्मा ९०६ मेगावाट मात्र थियो। यसले नेपाल र भारतको विद्युत् प्रणालीका बीच आकारका हिसाबले कुनै तुलना नै गर्न नमिल्ने देखिन्छ। तर प्रणाली सन्तुलन, सञ्चालन र व्यवस्थापनका दृष्टिकोणले विद्युत् प्रणाली सानो हुँदैमा सजिलो हुने भने होइन। अर्को ठूलो प्रणालीसँग आबद्ध गर्दा वा पहुँच हुँदा आर्थिक रूपले समेत नेपालजस्तो सानो प्रणालीलाई विद्युत् उपलब्धता र मागबीचको असन्तुलन व्यवस्थापन गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ।
कोभिड– १९ को त्रासदीका कारण उद्योगधन्धा र व्यापार सञ्चालन नहुँदा विद्युत् माग घट्न गएको यस्तो अवस्थामा नेपालको विद्युत् उत्पादनलाई उत्साहित गरिराख्न र नेपालको विद्युत् क्षेत्रलाई सहयोग पुर्याउन भारतको भूमिका अहम् सावित हुन सक्छ। यतिखेरै अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापारसम्बन्धी कार्यविधिमार्फत भारत सरकारले ‘डे अहेड’ विद्युत् बजार खोलिदिँदा दिनका विभिन्न समयमा बढी हुन जाने विद्युत् बिक्री गर्ने अवसर नेपाललाई प्राप्त भई नेपाल र भारतबीचको आपसी मित्रता र अप्ठेरो पर्दा एकअर्कालाई सहयोग गर्ने हाम्रो शदीयौंदेखिको परम्परामा अझै एक इँटा थपिने थियो। यो दिशामा असल छिमेकी देशका नाताले नेपालबाट भारतीय कदमको अपेक्षा गर्नु जति स्वाभाविक छ, सही समयको निर्णयले अन्तर्देशीय सम्बन्धमा भारतको साख प्रबलीकृत हुन पुग्ने अवस्थालाई समेत यसले उत्तिकै महत्वका साथ पटाक्षेप गर्दछ।
अघिल्लो निर्देशिकाले विद्युत् व्यापारलाई रणनीतिक, राष्ट्रिय र आर्थिक महत्तवको विषयवस्तुका रूपमा हेरे पनि यसप्रति छिमेकी देशहरूको मनोविज्ञानले त्यति सहज नठानेको परिप्रेक्ष्यमा पछिल्लो निर्देशिकामा भारतले शब्द चयनमा समेत विशेष ध्यान पुर्याएको पाइन्छ। सामान्यतः विद्युत् माग विद्युत्को उपलब्ध क्षमताभन्दा बढी हुँदा मात्र भारतले विद्युत आयात गर्न र विद्युत् माग कम हुँदा निर्यात गर्न सम्बन्धित निकायलाई अनुमति दिन सक्ने भए पनि छिमेकी देशसँगको विद्युत् आयात–निर्यातसम्बन्धी कारोबारको अधिकारलाई नयाँ निर्देशिकामार्फत प्राविधिक तहमा मात्र सीमित नराखी बृहत् नीतिगत सरोकारका कारण भारत सरकारले आफैंसँग सुरक्षित राखेको छ।
कार्बन उत्सर्जनलाई क्रमशः निरुत्साहित गर्दै जानुपर्ने नीतिगत एवं कार्यगत अपरिहार्यताका पृष्ठभूमिमा भारतले विद्युत् खरिदको कुनै न्यूनतम प्रतिशत तोकी जलविद्युत् तथा नविकरणीय स्रोतहरूको विद्युत्लाई अनिवार्य बनाउने पहल सुरु गरिसकेकाले भविष्यमा नेपालको जलविद्युत्ले भारतीय बजारमा विशेष महत्व पाउने भएबाट पनि भारतीय निर्देशिकाको प्रावधानले अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापारलाई कहींकतै संकुचित बनाउने संशयबाट गुज्रनुपर्ने अवस्था देखिँदैन। उक्त निर्देशिका जारी भएपश्चात्का घटनाक्रमको विकासले अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापारको यात्रालाई थप मजबुत बनाउने भारतको चाहनालाई कानुनी र नीतिगत आधारमा समेत पुष्टि गरेको पाइन्छ।
सन् २०१८ मा भारतको विद्युत् मन्त्रालयले विद्युत् आयात–निर्यातका लागि निर्देशिका जारी गरेपश्चात् सन् २०१९ मा नै केन्द्रीय विद्युत् नियमन आयोगले समेत सोका आधारमा नियमन दस्ताबेज जारी गर्यो। तर पनि नेपाल र भारतबीच सम्पन्न विद्युत् व्यापारसम्बन्धी सातौं बैठकमा छिटै जारी हुने जनाइएको कार्यविधिका लागि बैठक सम्पन्न भएको ६ महिना व्यतीत भइसक्दा पनि नेपाल अझै प्रतीक्षारत नै छ। यसैबीच यता नेपालमा विद्युत् व्यापारलाई अनुमति प्राप्त कारोबारका रूपमा अघि बढाउने व्यवस्थासहितको नयाँ विद्युत् ऐन संसद्मा पेस गर्दै गर्दा संयोगवश उता भारतमा पनि यतिखेरै भारतीय विद्युत् क्षेत्रमा तरक्की ल्याउन सफल मानिएको विद्युत् ऐन २००३ को संशोधन मस्यौदा अघि बढाइएको छ।
प्रस्तावित उक्त संशोधन मस्यौदामा भारत र अर्को देशबीच हुने विद्युत् आयात–निर्यातसम्मिलित कारोबारलाई अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापारका रूपमा परिभाषित गर्ने र दुई छिमेकी देशहरूबीच ट्रान्जिटका रूपमा भारत हुँदै गर्ने विद्युत् कारोबारलाई समेत सोही परिभाषाभित्र समेट्ने कार्य गरिएको छ। साथै मस्यौदामा अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापारलाई अघि बढाउन केन्द्रीय सरकारले ऐनमुताविक हुने गरी निर्देशिका जारी गर्ने तथा नियम बनाउन सक्ने र केन्द्रीय सरकारले केन्द्रीय विद्युत् नियमन आयोगमार्फत यससम्बन्धी नियमनहरू ल्याउन आवश्यक ठान्न सक्ने प्रावधान उल्लेख गरिएको छ भने राष्ट्रिय भार प्रेषण केन्द्रलाई उत्पादन कम्पनीहरू तथा अनुमतिपत्र प्राप्त निकायहरूसँग भएको सम्झौताबमोजिम विद्युत् लिनेदिने परिमाण र समय तोक्ने एवं डिस्प्याच गर्ने जिम्मेवारी कानुनतः दिइएको छ।
यसअघि केन्द्रीय विद्युत् नियमन आयोगलाई पनि अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापार नियमन गर्ने जिम्मेवारी विद्युत् ऐनमार्फत प्राप्त थिएन। ऐनमा आवश्यक व्यवस्था नगरी सीधै द्विदेशीय तथा क्षेत्रीय सम्झौता, निर्देशिका, नियमन र कार्यविधिले मात्र अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापार अघि बढाउन पर्याप्त नहुने ठहर गरेरै यो विषयलाई भारतले आफ्नो विद्युत् ऐनको मस्यौदामा समावेश गरेको हुनुपर्छ, जसलाई छिमेकी तथा सार्क राष्ट्रहरूले अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापारप्रति भारत सरकारको प्रतिबद्धताका रूपमा बुझ्न सक्नेछन्।
—अधिकारी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विद्युत् व्यापार विभागका निर्देशक हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
