राहतमा कुहिएको चामल

राहतमा कुहिएको चामल

धनगढी : धनगढी उपमहानगरपालिका–४ बोराडाँडी की मञ्जु नाथ राहत बुझेर घर पुगिन् । २० केजि चामल बुझेर लिएकी नाथले घर पुगेर खोल्दा किरा भेटिएपछि अच्चमित भइन् । ‘चामल खोलेर हेर्दा गनाएको र सेता लामा–लामा किराहरु देखिए’, उनले भनिन् , ‘त्यसपछि चामल फिर्ता गरेको छु ।’ 

धनगढी उप–महानगरपालिकाले खरिद गरी वितरण गरेको चामल कुहिएको र किरा परेको भेटिएपछि उनी लगायत स्थानीयले फिर्ता गरेका छन् । सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमण रोक्नका लागि जारी लकडाउन (बन्दाबन्दी) का कारण गरिव तथा विपन्न परिवारलाई छाक टार्न समस्या भएपछि स्थानीय सरकारले राहत वितरण गरीरहेको छ । धनगढी उपमहानगरले पहिलो चरणको राहत कार्यक्रम सकेर दोस्रो चरणमा वितरण गरीरहेको छ ।

स्थानीयहरुले सरकारले राहतका नाममा जनतालाई ठग्ने काम भइरहेको आरोप लगाएका छन्  । ‘सबै महामारीमा रहेका छन् । जनतालाई कुहिएको चामल वितरण गरेर मार्न खोजको हो ?’, बोराडाँडीकै भरत जोशीले आक्रोशित हुँदै भने, ‘जनताको स्वास्थ्यमा खेलवाड गर्ने अधिकार कसैलाई छैन् ।’ उनले चामलको तौल पनि भने अनुसार नभएको आरोप लगाए । ‘२० केजि चामल भनेको छ’, उनले भने, ‘तर, वास्तवमा तौलँदा २० केजी पुगेन ।’

प्रदेश सरकारले ३ हजारका दरले राहत दिने भन्दै स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेको हो ।

वडा कार्यालयले मिलबाट प्याकिङ भएर आएकाले कुनै शंका नगरी सोझै नगरवासीलाई वितरण गरेको दावी गरे । वडा अध्यक्ष दीपक थापाले राहतमा वितरण गरिएको ६–७ कठ्ठा चामल कुहिएको र किरा परेको भन्दै फिर्ता आएको स्वीकार गरे । उनले तत्काललाई वितरणको काम रोकेकाले उप–महानगरपालिकासँग छलफल गरेर अगाडि बढ्ने बताए । 

धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायणप्रसाद सापकोटाले राहतका सामग्री आपूर्ति गर्ने जिम्मा धनगढीकै ठाकुर ट्रेड लिंकलाई दिइएको जानकारी दिए । उनका अनुसार वडाका ६ सय घर परिवारलाई २० किलो चामल, दुई किलो दाल, एक लिटरका दरले राहत वितरण गरेको हो । उप–महानगरपालिकाले दुई करोड ६१ लाखमा तीन हजार तीन सय क्विन्टल चामल, ८ सय क्विन्टल  दाल लगायतका सामग्री आपूर्तिका लागि ठेक्का गरेको थियो । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.