चीनमै अड्कियो  सेनाले खरिद गरेको स्वास्थ्य सामग्री

चीनमै अड्कियो  सेनाले खरिद गरेको स्वास्थ्य सामग्री

काठमाडौं : परराष्ट्र मन्त्रालय, बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासका सैनिक सहचारी र प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले आइतबार चिनियाँ पक्षलाई छुट्टाछुट्टै पत्राचार गरी यथाशक्य चाँडो भन्सार क्लियरेन्स गरिदिन आग्रह गरे।

तर, चिनियाँ पक्षले सो प्रक्रिया पुरा गर्न समय खर्चिएपछि नेपाली सेनाले खरिद गरेको स्वास्थ्य सामग्री चीनको ग्वान्झाउ विमानस्थलमा थन्किएको छ। चिनियाँ पक्षले भन्सार प्रक्रिया पुरा गर्न विलम्ब गर्दा सामग्री ल्याउन ढिलाई भएको रक्षा मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ। चीनबाट ल्याइने प्रत्येक स्वास्थ्य सामग्रीको त्यहाँको भन्सार कार्यालयले लेबलिङ गर्ने र त्यसपछि मात्र निर्यातका लागि प्रमाणपत्र दिने गरेको छ। सोही प्रक्रिया पुरा गर्न समय लागेको रक्षा मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्।

चीनले भन्सार क्लियरेन्समा कडाइ नीति अवलम्बन गरेका कारण सामग्री ल्याउन केही समय लागेको सैनिक प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले बताए। उनले भने, ‘स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन हामीले नेपाल एयरलाइन्सको जहाज तयारी अवस्थामा राखेका छौ। चीनले भन्सार क्लियरेन्स दिनेबित्तिकै ती सामग्री ल्याउँछौ।’ चिनियाँ पक्षले पनि भन्सार क्लियरेन्सको काम नसकिएको जवाफ नेपाली सेनालाई दिएको छ।

स्थलमार्गबाट आउने केही सामग्री भने ग्वान्झाउबाट नेपालका लागि छुटिसकेको छ। चीनको ग्वान्झाउ विमानस्थलमा हवाई माध्यमबाट पहिलो चरणमा नेपाल ल्याउनुपर्ने झण्डै ४८ टन स्वास्थ्य सामग्री थन्किएको हो। स्थलमार्गबाट ल्याइने झण्डै ३० टन स्वास्थ्य सामग्रीहरु भने ग्वान्झाउबाट हिंडिसकेको छ। ती सामग्रीहरु तातोपानी नाकाहुँदै अर्को हप्तासम्ममा काठमाडौ आउने बताइएको छ।

नेपाली सेनाले कोरोना भाइरस रोकाथाम र नियन्त्रणका लागि ३ सय ४२ टन स्वास्थ्य सामग्री चिनियाँ कम्पनीबाट खरिद गरेको छ। बाँकी सामग्रीहरु क्रमशः ल्याइने सेनाले जनाएको छ। सेनाले स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउने चिनियाँ कम्पनी ‘चाइना साइनो फर्म इन्टरनेसनल कर्पोरेसन’लाई १ करोड ८४ लाख ४१ हजार ७ सय ६ दशमलव ३५ अमेरिकी डलर (२ अर्ब २० करोड रुपैयाँ वढी) अग्रिम भुक्तानी गरेको थियो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.