सुदूरपश्चिम सरकारले गर्‍यो कोरोना कोषबाट ३२ करोड बढी खर्च

धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कोरोना कोषबाट साढे ३२ करोड बढी रुपैयाँ खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारद्वारा कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) जोखिम नियन्त्ररण तथा व्यवस्थापन कोषबाट ३२ करोड ५९ लाख २० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको हो ।

प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अनुसार स्वास्थ्य सामग्री खेरिददेखि विभिन्न स्थानीय तहमा राहत वितरणमा उक्त रकम खर्च भएको छ । सबैभन्दा बढी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले १५ करोड ७३ लाख हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ।सामाजिक मन्त्रालयले २० वटा भेन्टिलेटर र ल्यावका सामग्री खरिद गर्नमा खर्च गरेको हो । 

प्रदेशका ८८ वटा स्थानीय तहमा १५ करोड २६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी लक्ष्मीप्रसाद जोशीले जानकारी दिए ।   प्रदेशको शान्ति सुरक्षा मजबुत बनाउन ९ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रदेश प्रहरी कार्यालय, नेपाली सेना तथा सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई आवश्यक रकम सहयोग गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

हालसम्म प्रदेश सरकारको रकम, दातृ निकायबाट भएको नगद र खाद्यान्न सहयोगबाट आवश्यक सामग्री खरिद तथा स्थानीय तहलाई नगद हस्तान्तरण गरिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारले ४० करोड रुपैयाँ राखेर स्थापना गरेको कोषमा बैंक, वित्तीय संस्था, व्यवसायी तथा विभिन्न निजी क्षेत्रबाट समेत नगद तथा खाद्यान्न सहयोग गरेको हो । कोषमा अन्य क्षेत्रले २ करोड ३५ लाख रुपैयाँ प्रदान गरेको छ । केही स्थानीय सरकार राहत वितरणमा व्यस्त छन् भने केहीले अझै सुरु गर्न सकेका छैनन् ।

प्रदेशको एक मात्र उपमहानगर धनगढीले पहिलो चरणको राहत वितरण गरी दोस्रो चरणमा वितरण गदै गर्दा कुहिएको चामल भेटिएपछि रोकिएको छ । धनगढी उपमहानगरलाई प्रदेश सरकारले ५६ लाख ३० हजार दिएको हो ।

विश्वमै महामारीको रुप लिएको कोरना भाइरससँग सामना गर्न गत चैत ११ गतेदेखि देशभर लकडाउन भएपछि स्थानीय र प्रदेश सरकारले राहत प्याकेज ल्याएका थिए ।

प्रदेश सरकारले स्थानीय तहहरुले प्रदेश सरकारबाट प्राप्त भएको राहत तथा विभिन्न निकायबाट सहयोग भएको रकम तथा खाद्यान्न वितरण गर्ने कार्य जारी छ । यस्तै कैलालीको गोदावारी नगरपालिकाले बल्ल आएर पहिलो चरणको राहत वितरण सुरु गरेको छ ।  'दुई चरणमा राहत वितरण कार्यक्रम ल्याएको छ,' गोदावरी नगरपालिकाको प्रवक्ता शर्मानन्द भट्टले भने ,'पहिलो चरणमा केही वडामा सुरु गरिसकेको छ।' 

गोदावरीलाई प्रदेश सरकारले ३४ लाख ८० हजार रकम दिएको छ । तर स्थानीयले भने अझै राहत नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् ।