उत्पादन, प्रसारणलाइन, वितरण प्रणाली र विद्युत् व्यापारमा आक्रामक नीति

काठमाडौं : सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले उज्यालो नेपाल निर्माणको प्रयासले सार्थकता पाएको भन्दै आगामी आर्थिक वर्षमा विद्युत जडित क्षमता ३ हजार मेगावाट पुयाइने बताएको छ। 

यस्तै, आगामी वर्ष वागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, प्रदेश नम्बर दुई र पाँचमा तथा दुई वर्षभित्र प्रदेश नम्बर एक, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पूर्ण विद्युतीकरण गरिनेछ। राष्ट्रिय प्रसारण तथा वितरण प्रणाली नपुगेका हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा २ सयवटा सौर्य मिनी ग्रीड सञ्चालन गरी विद्युतीकरण गरिन उल्लेख छ।

प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत १ सय १० किलोवाट प्रतिघण्टाबाट २ सय ६० किलोवाट प्रतिघण्टा पुगेको र आगामी आर्थिक वर्षको अन्त्यमा प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत ३ सय ५० किलोवाट प्रतिघण्टा पुयाइने सरकारको योजना रहेको छ।

बहुप्रतिक्षित माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण सम्पन्न आगामी आर्थिक वर्ष्भित्र गरिने र बाह्य स्रोतसमेत जुटाई बुढीगण्डकी तथा पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाहरू अगाडि बढाइने सरकारको नीति रहेको छ। “नेपालको पानी जनताको लगानी" अन्तर्गत माथिल्लो अरूण तामाकोसी ५, फुकोट कर्णाली र जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनाको अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण प्रारम्भ गरिने सँगै तमोर र माडी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको अध्ययन सम्पन्न गरी सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण कार्य अघि बढाइने आगामी आर्थिक वर्षको लक्ष्य रहेको छ।

दुधकोसी जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण प्रारम्भ गरिने र पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिई आयोजना विकास कार्य अघि बढाइने बताइएको छ।

प्रसारणलाइन अन्तरगत आन्तरिक र अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण लाइनको सुदृढीकरण, विस्तार एवं स्तरोन्नति गरी विद्युत वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी र भरपर्दो बनाइने नयाँ नीति तथा कार्यक्रमा उल्लेख छ। नेपालभर ६६ के.भी.भन्दा बढी क्षमताको ४ हजार २ सय ५१ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण भएको भन्दै आगामी आर्थिक वर्षमा यस्तो प्रसारण लाइनको लम्बाइ ५ हजार ७ सय ३० सर्किट किलोमिटर पुयाइने सरकारी तयारी रहेको छ।

 निर्माणाधीन ६६ के.भी.भन्दा उच्च भोल्टेजका विद्युत प्रसारण लाइनहरूको निर्माण कार्यलाई  तीव्रता दिदै बुटवल कोहलपुर, भेरी कोरिडोर कोसी कोरिडोर प्रसारण लाइनहरूको अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण सुरु गरिने भनिएको छ। न्यू बुटवल गोरखपुर दोस्रो अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य अघि बढाइने छ।

नीति तथा कार्यक्रममा लप्सीफेदी रातमाटे हेटौंडा र लप्सीफेदी रातमाटे दमौली बुटवल ४ सय के.भी. प्रसारण लाइन निर्माण कार्य अघि बढाइने, सिँचाइ र कृषिका लागि आवश्यक विद्युत प्राथमिकताका साथ उपलब्ध गराउने गरी विद्युत सेवा विस्तार गरिने बताइएको छ।

विद्युत व्यापारका लागि मित्रराष्ट्र भारत र बङ्गलादेशको विद्युत बजारमा पहुँच स्थापित गर्ने व्यवस्था मिलाइने भनिएको छ। विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई देशव्यापी बनाउन प्रमुख राजमार्गहरूमा चार्जिङ स्टेसनहरू स्थापना गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।