काठमाडौं : आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम प्रायः पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता भएको बताइएको छ। परिस्थिति अनुसार कार्यक्रमलाई पुनः प्राथमिकीकरण गर्न नसकेको निजी क्षेत्रको भनाइ छ। कोभिड १९ को प्रभाव र यसले पार्ने असरका सम्बन्धमा आत्मबोध नगरी सधैं झै दोहोरिँदै आएका कार्यक्रमले यस वर्ष पनि निरन्तरता पाएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) का अध्यक्ष इन्जिनियर शैलेन्द्र गुरागाईले बताए।
गुरागाई भन्छन्, ‘सरकारले कोरोना आएको, आयोजना बनाउन असहज भएको र वित्तीय व्यवस्थापन गर्न कठिन भइरहेको अहिलेको स्थितिलाई नहेरी पुरानै तरिकाले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ। ’ सरकारले विद्युत् खपत बढाउने भनेको सराहनीय भए पनि के गरेर विद्युत् खपत बढाउने उल्लेख नगरेको उनी बताउँछन्। प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत १ सय १० किलोवाट प्रतिघण्टाबाट २ सय ६० किलोवाट प्रतिघण्टा पुगेको र आगामी आर्थिक वर्षको अन्त्यमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ३ सय ५० किलोवाट प्रतिघण्टा पु¥याइने सरकारको योजना छ।
आगामी आर्थिक वर्षमा विद्युत् जडित क्षमता ३ हजार मेगावाट पु¥याइने बताइएको छ। हरेक वर्ष १ हजार मेगावाटको दरले राष्ट्रिय प्रसारण विद्युत् जोडिन सक्ने आधार तयार भएको छ तर यहीँ प्रणालीबाट विद्युत् खपत बढाउन नसकिने बताइएको छ।
इपानले नीति तथा कार्यक्रममा सञ्चालित ७ सय मेगावाट क्षमताका आयोजना विभिन्न कारणवश एकपछि अर्को गर्दै रुग्ण बन्दै गएकाले सहजीकरणको माग राखेको थियो। त्यस्तै निर्माणाधीन र निर्माण अनुमति पाएका आयोजनामा लगानी जुटाउन सहजीकरणका लागि एकद्वार प्रणाली अपनाउन पनि भनेको इपानले जानकारी दिएको छ। कोरोनाका कारण प्रभावित भएका जलविद्युत् आयोजना र कामदारका लागि ठोस कार्ययोजना नीति तथा कार्यक्रमले नल्याएको अध्यक्षले बताए।
पर्यटनलाई प्राथमिकता दिन नसकेको नीति तथा कार्यक्रम
उद्योगी व्यवसायीको अपेक्षाभन्दा पुरानै कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिँदै आएको नीति तथा कार्यक्रमले पर्यटन क्षेत्रको आंशिक विषयलाई सम्बोधन गर्न सकेको बताइएको छ। कोभिड १९ यस क्षेत्रमा पारेको प्रभाव र बाह्य कारणले समेत पारेको प्रभावको अध्ययन गरी पुनरोत्थानलगायत दिगो पर्यटनका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने आगामी नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
पर्यटन क्षेत्रको मुख्य पूर्वाधार विमानस्थल निर्माण तथा सञ्चालनका लागि सरकारले दिएको प्राथमिकता सकारात्मक भएको नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिपक जोशीले बताए। तर, पर्यटन व्यवसायीले माग गर्दै आएको आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्घनको विषय, संकटपछिको नयाँ अवसरलाई कसरी हासिल गर्ने, व्यवसाय र कामदारलाई तत्काल कसरी राहत दिने, कोरोनापछि पनि सुरक्षाका मापदण्डलाई कसरी अघि लैजाने जस्ता विषय पर्यटन क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण भए पनि सरकारको प्राथमिकता नपरेको उनको भनाइ छ। पर्यटन क्षेत्रमा भएको अहिलेको विकासमा निजी क्षेत्रको मुख्य भूमिका रहेकाले सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने किसिमको कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने जोशीले बताए।
होटल संघ नेपाल(हान) वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनायक शाहले पर्यटनमन्त्रीले बारम्बार भन्दै आएको पर्यटन दशकको अवधारणालाई सरकारले नीतिगत व्यवस्था गरेर अघि लैजाने आशा गरेको भए पनि त्यो नआएको बताए। कोरोनाको असर नेपालमा मात्रै नभई विश्वव्यापी भएकाले आगामी वर्ष सरकारको राजस्व कम हुने निश्चित भए पनि सरकारको कार्यक्रम पुरानै रवाफमा रहेको उनी बताउँछन्। पर्यटन व्यवसायीले भन्दै आएको रोजगारी संरक्षण कोषको अवधारणालाई पनि नीतिगत व्यवस्था गर्न नसकिएकोमा उनले असन्तोष व्यक्त गरे। आगामी नीति तथा कार्यक्रमले उद्योग, व्यवसाय, कर्मचारीलाई कसरी टिकाइराख्ने सम्बन्धमा पनि केही कार्यक्रम ल्याउन नसकेको शाह बताउँछन्।
नीति तथा कार्यक्रमले ल्याएको पर्यटन क्षेत्र पुनरोत्थानका लागि कार्यक्रम ल्याउने, रोजगारी केन्द्रित कार्यक्रम ल्याउने, कृषिमा आधारित पर्यटनलाई प्रोत्साहन दिनेजस्ता कार्यक्रम सकारात्मक भएको शाहको भनाइ छ। सरकारले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
