राष्ट्रसंघमा नक्सा पेश गर्न सुझाव

राष्ट्रसंघमा नक्सा पेश गर्न सुझाव

काठमाडौं : लिम्पियाधुरासहितको क्षेत्र समेटिएको नक्सा बनाएर तत्काल संयुक्त राष्ट्रसंघमा पेश गर्न विज्ञले सुझाएका छन्। राष्ट्रसंघको सदस्यता लिदा काली नदी वारिसम्म नेपालको भूगोल भएको दस्तावेज र कागजपत्र पेश भएपनि लिम्पियाधुरासहित नक्सा नभेटिएकाले त्यो पनि तत्काल पठाउन उनीहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा अतिक्रमित क्षेत्रको नक्सा बनाउने घोषणालाई सकारात्मक रुपमा लिदै सो कार्य छोटो भन्दा छिटो कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएका छन्। तर, भारतीय सेना प्रमुखको अभिव्यक्तिले थप संसय उत्पन्न भएको सीमा बचाउ अभियान नक्सा समितिका सदस्य कमल बराल बताउँछन्। तत्काल नयाँ नक्सा बनाएर राष्ट्रसंघमा पेश गर्नु पर्ने उनको सुझाव दिए।

भारतीय सेना प्रमुखले नेपाली भूभाग आफ्नो भनेकोमा तत्काल नेपालका सेना प्रमुखले आपत्ति जनाउनुपर्ने बरालको भनाइ छ। भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरवणेले नेपालले ‘अरु कसैको इसारामा’ पिथौरागढ–लिपुलेक सडकको विरोध गरेको आरोप लगाएका छन्। छिमेकी मुलुक चीन प्रति इंगित गर्दै उनले यस्तो अभिव्यक्ति दिएका छन्। नेपालमा भइरहेको विरोधको कुनै अर्थ नभएको उनले बताएका छन्।

२०१८ सालमा लिम्पियाधुरा क्षेत्रका गुन्जी, नाबी र कुटीसहितको जनगणनामा खटिएका अग्रज पत्रकार भैरव रिसाल नीति तथा कार्यक्रममा नक्सा बनाउने विषय पर्नु सकारात्मक भएको बताउँछन्। सीमा बचाऔं अभियानका संयोजक समेत रहेका उनले भने ‘यो कुरा अहिलेसम्म सरकारले सुन्नै चाहेको थिएन तर, नीति तथा कार्याक्रममा नै नक्सा बनाउने विषय आयो, यो हाम्रो विषय हो।’

सरकारले नक्सा बनाउने कुरा गरिरहँदा भारतीय सेना प्रमुखको अभिव्यक्तिले फेरि शंका उब्जाएको बताउँदै रिसालले भने, ‘हाम्रा सेना प्रमुखले तत्काल त्यसको जवाफ दिनुपर्छ।’ नक्सा बनाउने सरकारको घोषणा तत्काल कार्यान्वयन गरी कुटनीतिक वा जुनसुकै विकल्प अपनाएर भारतलाई दबाबमा पारी वार्तामा ल्याउनुपर्ने उनले बताए।

पूर्वसचिव एवं नापी विभागका पूर्व महानिर्देशक कृष्णराज बिसी नक्सा बनाउने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा राखिरहनु पर्ने विषय नरहेको बताए। नीति तथा कार्यक्रम राखेर एक वर्ष यो विषयलाई लम्व्याउने प्रपञ्च हुन सक्ने उनको आशंका छ। नक्सा बनाएर संसदमार्फत अनुमोदन गराई राजपत्रमा प्रकाशित गर्नु उपयुक्त बाटो रहेको बिसी बताउँछन्।

नक्साले भारतसँगको वार्तामा दबाव दिने भएकाले छिटोभन्दा छिटो प्रकाशन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। ‘मौसम अनुसार बाजा बनाउनु भएन, तत्काल नक्सा प्रकाशन गरेर भारतलाई वार्ताको लागि दबाव दिनु पर्‍यो,’ जिसीले भने, ‘अहिलेको आश्यकता भनेको छिटो वार्ता गर्नु हो।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.