काठमाडौं : आर्थिक वर्षको कृषिसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमले अधिकांश पुरानै योजनालाई समावेश गरेको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा औंला गन्न लायक एक दुई कार्यक्रमबाहेक पुरानै कार्यक्रम दोहोर्याइएको छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको तर्फबाट आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि नीति तथा कार्यक्रम गत शुक्रबार सार्वजनिक गरेकी थिइन्। सार्वजनिक भएको नीति तथा कार्यक्रममा अधिकांश पुरानै कृषिसम्बन्धी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको कृषि विज्ञले औल्याएका छन्। विज्ञहरूको बुझाईमा कृषिको नयाँ कार्यक्रम पुरानो बोतलमा नयाँ लेबल लगाएजस्तै रूपमा ल्याइएको छ।
कृषि विज्ञ डा. कृष्ण पौडेलले कृषिसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमले किसानले भोग्दै आएको समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसकेको बताए। ‘अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम केटाकेटीले चित्र बनाएको जस्तो छ। पुरानै कार्यक्रमलाई टालटुल र गोलमटोल गरी ल्याइयो’, उनले भने,‘कुनै पनि विशेष क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर परिणाम तोकेर योजनामा समावेश गरिएन्।’
हुन् पनि हो, नीति तथा कार्यक्रमले अहिलेको किसानले भोग्दै आएको समस्यालाई समाधान गर्ने खालको विशिष्टीकृत योजनालाई समावेश गर्न सकेको छैन। वर्तमान सरकारले उही पुरानो आत्मनिर्भर कार्यक्रमलाई फेरि दोहोराएको छ। पूर्व कृषिमन्त्री हरि पराजुलीकै कार्यकालमा आत्मनिर्भर कार्यक्रम ल्याइएको थियो। गत आर्थिक वर्ष २०६९÷७० तिरै ५ वर्षमा धान, गहुँ र मकैमा, २ वर्षमा तरकारीमा, ५ वर्षमा माछामासुमा र ७ वर्षमा फलफूलमा आत्मनिर्भर बन्ने योजना सार्वजनिक गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो। तर, झण्डै ८ वर्ष बित्न लाग्दा पनि धान, मकै र गहुँमा मुलुक आत्मनिर्भर हुन सकेन्। तरकारी, फलफूल, माछामासुको अवस्था झनै विकराल छ। पराजुलीपछि २०७१÷७२ मा अर्का मन्त्री हरिबोल गजुरेलले पनि यो आत्मनिर्भर कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका थिए। गत आर्थिक वर्षमा २५ अर्ब ७४ करोड ९० लाख रुपैयाँबराबरको पाँच लाख ३४ हजार टन चामल आयात भएको थियो। यस्तै सोही आर्थिक वर्षमा ६ अर्ब ८४ करोड ६० लाख रुपैयाँको दुई लाख ३५ हजार टन धान आयात भएको थियो। चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा दुई अर्बको प्याज ६४ अर्बको लसुन, करिब डेढ अर्बको आलु, १६ करोड १० लाखको हरियो तरकारी र चार अर्ब ३२ करोड ९९ लाखको गोलभेडा आयात भएको थियो। २९ करोडको कागती र पाँच अर्ब ११ करोडको फलफूल तथा घर सजावट गर्ने १३ करोड ९० लाखको पुष्प र पुष्पजन्य बोटविरुवा आयात भएको थियो।
‘यसरी हामी आत्मनिर्भर कार्यक्रम हावाको भरमा घोषणा गर्छौं, तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा आत्मनिर्भरको साटो दिनानुदिन आयातदर बढेको बढ्यै छ,’ डा. पौडेलले भने। अहिले सरकारले फेरि कृषि उत्पादकत्वमा १० वर्षमा दोब्बर पार्ने घोषणा गरेको छ। तर कुन कुन बालीमा आत्मनिर्भर हुने हो त्यो भने खुलाएको छैन। पूर्व कृषिमन्त्री गजुरेलको कार्यकालमा कार्यान्वयनमा आएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना वर्तमान मन्त्री घनश्याम भुसालभन्दा अघिका मन्त्री चक्रपाणी खनालको कालमा परिमार्जन गर्ने विषयलाई उठान गरिएको थियो। अहिले फेरि उक्त कार्यक्रमलाई परिमार्जन गर्ने घोषणा गरिएको छ। गजुरेलकै कार्यकालमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको कृषि बिमा ७५ प्रतिशत अनुदानलाई अहिले पनि निरन्तरता दिइएको छ।
राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका पूर्व अध्यक्ष उद्घव अधिकारीका अनुसार बिमा अनुदानलाई शतप्रतिशत गर्न सकिएको भए किसानका लागि आकर्षक कार्यक्रम हुन सक्थ्यो। ‘बिउ, मल, सिँचाइ, शित घर, कृषि औजार, बजारीकरण, भण्डारण, प्रशोधन केन्द्रमा अनुुदान पनि पुरानै हो’, अधिकारीले भने,‘प्राविधिक सेवा पनि पहिले नै आएको हो। तर सक्कली किसानले यस्ता कुनै पनि क्षेत्रमा सुविधा पाएका छैनन्।’ अधिकारीकाअनुसार पूर्वमन्त्री खनालको समयमा अनुदानलाई पारदर्शी बनाउन अध्ययनका साथै अनुदानमा निकै कडाई गरिएको थियो। वर्तमान मन्त्री भुसालको समयमा पनि यसलाई किसान तहसम्म पुर्याउने दावी गरिएको छ। सरकारले केही बालीको समर्थन मूल्य तोक्ने विषयलाई उठाएको छ। तर समर्थन मूल्यमा बिक्री नहुँदा उक्त उत्पादन खरिद गर्ने र भण्डारण गरी राख्ने क्षमता सरकारसँग छैन। समर्थन मूल्य तोकिएको धान बिक्री नहुँदा कुल उत्पादनको २५ प्रतिशत मात्रै खरिद गर्न र भण्डारण गर्न सक्ने भण्डार गृह सरकारसँग नभएको अवस्थामा अन्य बालीको समर्थन मूल्य तोकेर किसान लाभान्वित हुन्छन् भनेर सरकारको दावी गलत हुन सक्ने विज्ञको भनाइ छ। कुल उत्पादनको २५ प्रतिशतको परिमाणमा धान मात्रै खरिद गर्न सरकारले ३० अर्ब रुपैयाँ खर्चिनुपर्छ। यस्तै एउटा भण्डार गृह निर्माण गर्न १ अर्बको लगानी गर्नुपर्छ।
बाँझो जग्गा ७ लाख हेक्टर छ। बाँझो जग्गा प्रयोगमा ल्याउने विषय गजुरेलकै कार्यकालमा ल्याइएको हो। तर, सफल रुपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेन। यस्तै खनालले भूमि बैंकको खाका तयार पारे पनि त्यसले मूर्त रुप लिन सकेन। किसानको सूचीकरणको विषय पनि गजुरेलकै कार्यकालमा आइसकेको हो।
विज्ञका अनुसार नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)लाई हाइब्रिड जातका बिउ उत्पादन गर्न दिने विषय नौलो हो। यस्तै सबै प्रदेशमा एग्रिकल्चर तथा लाइभस्टक एक्सलेन्स सेन्टर कार्यक्रम नयाँ हो। त्यस्तै एउटा प्रयोजनका लागि एक तह वा निकायबाट मात्र अनुदान उपलब्ध गराउन विषय नौलो हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
