जनकपुरधाम : धनुषाको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–७ जानकीनगर मुसहरी टोलमा हालै अज्ञात रोगका कारण सात जनाको ज्यान गयो । उनीहरूका शव पोस्टमार्टमका लागि प्रादेशिक अस्पताल ल्याउन शववाहन पाइएन । एम्बलेन्सले धेरै रकम मागेपछि ठेला प्रयोग गर्नुपर्यो ।
धनुषाकै बिदेह नगरपालिका–२ दुहबीका एक युवकले गत महिना आत्महत्या गरे । शव पोस्टमार्टमका लागि प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर ल्याउनुपर्ने भयो । तर, परिवारजनले न शववाहन पाए न त एम्बुलेन्स नै । उनीहरूले ट्र्याक्टरमा राखेर शव ल्याए।
संविधानले प्रत्येक स्थानीय तहलाई विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी अधिकार दिए पनि जनकपुर उपमहानगरपालिकाले कार्यविधि बनाउन सकेको छैन । विपद्का नाममा स्थानीय तह हजार–दुई हजारको राहत दिएर पन्छिए पनि अत्यावश्यक सेवाका लागि एम्बुलेन्स तथा शववाहन किन्न चासो नदेखाएको वडाध्यक्ष जानकीराम साह बताउँछन् ।
उनका अनुसार मेयरका लागि महँगो गाडी किनिएको छ । तर, दमकल, एम्बुलेन्स, शववाहनजस्ता अत्यावश्यक साधन खरिदमा ध्यान दिइएको छैन । ‘मेयर साहेब आफ्नो सेवासुविधा बढाउन लाग्नुभयो’, उनी भन्छन्, ‘केही भन्यो कि हामीलाई पाखा लगाइहाल्ने होे ।’
धनुषामा एक उपमहानगर, ११ नगरपालिका र ६ गाउँपालिका गरी १८ स्थानीय सरकार छन् । यीमध्ये कुनै पनि तहसँग शववाहन छैन । अझ प्रदेश २ स्थित १ सय ३६ स्थानीय तहमा एउटा पनि शववाहन छैन । शव बोक्न दोब्बर पैसा तिरेर एम्बुलेन्सलाई गुहार्नुपर्ने स्थानीय सरोज मि श्र बताउँछन् । यो अवस्था धनुषामा मात्र होइन, प्रदेशभरि नै छ । जनकपुरमा निजी स्तरबाट सञ्चालित एउटा शववाहन छ ।
जनकपुरधामका मेयर लालकिशोर साहले १ करोड ३८ लाख रुपैयाँमा गाडी खरिद गरेका छन् । जब कि उपमहानगरपालिकासँग आपत्कालीन सेवाका लागि हुनुपर्ने एम्बुलेन्स र शववाहन छैन । उपमहानगरले भारतीय राजदूतावासको सहयोगमा पाएको एम्बुलेन्ससमेत थन्क्याएको छ । तर, त्यसकै नाममा डिजेल, मोबिल र ड्राइभरको रकम खर्च भइरहेको छ ।
विकासको नेतृत्व गर्छु भनेर निर्वाचन जितेका जनप्रतिनिधि विलासी बन्दै जानु चिन्ताको विषय भएको बुद्धिजीवी विष्णुमणि खनाल बताउँछन् । कोरोना महामारीको विषम परिस्थितिमा एम्बुलेन्स, शववाहन र आपतकालीन स्वास्थ्य सेवा महŒवपूर्ण हुने उनको भनाइ छ । ‘जनप्रतिनिधि सुखसयलमा लोभिँदा शासन पद्धतिप्रति नै जनतामा असन्तोष पैदा भयो’, उनी भन्छन्, ‘अहिले कोरोना संक्रमितका लागि क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनको व्यवस्था गर्न सकेको छैन तर डेढ करोडको गाडी चढ्छ ।’
प्रदेश २ सरकारले तीन वर्ष अवधिमा मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मका लागि ४० करोडको गाडी किनेको छ । जनकपुरधाम प्रादेशिक अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष सञ्जय सिंह सरकारी स्तरमा एउटा पनि शववाहन नरहेको स्वीकार गर्छन् । ‘हामीसँग स्रोत अभाव छ । प्रदेश सरकार सीमित पैसा दिन्छ । त्यसले नै सबै काम भ्याउनुपर्छ’, उनी भन्छन्, ‘हामी आफैं किन्न पनि सक्दैनौं ।’
प्रदेश २ का सामाजिक विकास राज्यमन्त्री अभिराम शर्मा ८ वटै जिल्लाका अस्पतालका लागि एम्बुलेन्स खरिद प्रक्रिया सुरु गरिएको बताउँछन् । ‘सबै जिल्ला अस्पतालका लागि एम्बुलेन्स खरिद प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ’, उनी भन्छन्, ‘अर्थ मन्त्रालयबाट फाइल आउनेबित्तिक्कै सबै जिल्लामा एम्बुलेन्स हुनेछ । तर, शववाहनबारे केही भन्न सकिने अवस्था छैन ।’
साढे ६१ लाख प्रक्षेपित जनसंख्या रहेको प्रदेश २ मा १३ सरकारी अस्पताल, दुई मेडिकल कलेज र ६० निजी अस्पताल छन् । तर, प्रदेशको जनसंख्या, अस्पतालको संख्याको अनुपातमा चिकित्सक, प्राविधिक र उपकरण न्यून रहेको नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. मदन उपाध्या बताउँछन् ।
‘कहीं कतै दुर्घटना वा अस्पतालमै बिरामीको मृत्यु भयो भने शव कसरी लैजाने भन्ने चिन्ता हुन्छ’, स्थानीय सुशील कर्ण भन्छन्, ‘शव पोस्टमार्टम तथा सद्गत गर्नुपर्यो भने निकै समस्या हुन्छ ।’
शववाहन किन्न स्थानीय प्रशासन तथा सरकार अग्रसर हुनुपर्ने प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट नागेन्द्र यादव बताउँछन् । ‘अस्पतालबाट एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा शव लैजान परिवारलाई गाह्रो छ’, उनी भन्छन्, ‘निजी गाडीले शव लैजान मान्दैन, लगे पनि गाडीले महँगो पैसा लिन्छन् ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
