काठमाडौं : विगतमा सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमको निराशाजनक परिणाम भोगेको सरकारले कोरोना महामारीको असरबाट अर्थतन्त्रलाई बाहिर ल्याउन पुरानै ‘हतियार’ प्रयोग गर्ने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बिहीबार संसद्मा प्रस्तुत गरेको वार्षिक बजेटमा सहुलियत कर्जालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
कृषि, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग, उत्पादनमूलक उद्योग, होटेल, पर्यटन व्यवसायलाई ५ प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियत कर्जा दिइने बजेटमा भनिएको छ। यसका लागि १ खर्ब रुपैयाँसम्म पुनर्कर्जा सुविधा दिने प्रस्ताव अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले गरेका छन्।
नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न वाणिज्य बैंकले प्रतिशाखा १० र विकास बैंकले प्रतिशाखा ५ जनालाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिएर थप रोजगारी सिजना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि सहुलियतपूर्ण कर्जाको गणना रकममा मात्र गर्ने हुँदा बैंकहरूले लक्षित वर्गभन्दा अन्यत्रै यस्तो कर्जा लगानी गर्ने गरेको गुनासो आइरहेको थियो।
राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई निजी आवास निर्माण र सन्ततिलाई उच्च शिक्षा प्रदान गर्न सहुलियत कर्जा सुविधा दिने भनिएको छ। बजेटमा कर्मचारीको सबै किसिमका भत्ता र कैयौं सम्भाव्य विदेश भ्रमणको खर्च कटौतीको बदलामा अघि सारिएको यस्तो नीति पनि कति कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ।
यसअघि विद्यार्थीलाई प्रमाणपत्र धितोमा ऋण दिनेदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई कर्जा दिनेसम्मका कार्यक्रम सहुलियत कर्जामा समावेश थिए। ती कार्यक्रमको प्रभावकारिता निराशाजनक रहेका बेला सरकारले सहुलियत कर्जाको दायरा बढाउने भनेको छ।
बैंकहरूबाट दिइने सहुलियतपूर्ण कर्जाको दायरा फराकिलो पार्ने, ५ प्रतिशत ब्याजदरमा यस्तो कर्जा दिने, कर्जा सुरक्षण र व्यवसाय बिमाको प्रिमियमका लागि आधा रकम अनुदान दिने व्यवस्था बजेटमा प्रस्ताव गरिएको छ। बैंकरहरू भने यस्तो कर्जाको प्रक्रिया, सुरक्षण र कार्यान्वयन नगर्ने बैंकहरूलाई हुने सजायको व्यवस्था बलियो नपारिए विगतभन्दा राम्रो नतिजा निकाल्न कठिन हुने बताउँछन्।
बजेटले यस्ता यथेष्ठ सुधारका प्रस्ताव गरेको छैन। यद्यपि, यो मौद्रिक नीतिको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भएकाले राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्न सक्छ। सरकारले बैंक वित्तीय संस्थाबाहेक आफैं पनि बेग्लै कोष खडा गरेर सहुलियत कर्जा दिने घोषणा गरेको छ।
सरकारले घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम र पर्यटन व्यवसायीलाई कामदारको पारि श्रमिक भुक्तानी र व्यवसाय सञ्चालन गर्न ५ प्रतिशत ब्याजमा सहुलियत ऋण दिने बजेटमा उल्लेख छ। यसका लागि सरकारले ५० अर्बको छुट्टै कोष स्थापना गर्ने भनेको छ।
साना किसान कर्जाबाट थप ४० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने घोषणा गरिएको छ। यसका लागि साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई १ हजार सहकारी संस्थामार्फत कर्जा प्रदान गर्न ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ सरकारले ऋण दिने भएको छ। नवप्रवर्तन (इनोभेसन)कारी काम गर्न २ प्रतिशत ब्याजमा सुरुआती पुँजी सरकाले दिने भएको छ।
सरकारी अनुदानमै सञ्चालित युवा स्वरोजगार कोषको स्वरोजगार कर्जा कार्यक्रमबाट थप १२ हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने भनिएको छ। सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको रकमसमेत रोजगारदाताले आफ्ना कर्मचारीको पारि श्रमिक भुक्तानी गर्न सापटी लिन पाउने भएका छन्। यी पनि सहुलियत कर्जाकै रूपमा सरकारले अघि सारेका बाटा हुन्।
यसबाहेक सहकारी संस्थालाई पनि सहुलियत कर्जामा जोडिएको छ। गरिब, विपन्न, शैक्षिक बेरोजगार र वैदेशिक रोजगार अवरुद्ध भएका युवालाई सहकारी संस्थामार्फत कर्जा दिएर साना तथा घरेलु उद्योग स्थापना गर्न प्रेरित गरिने बजेटमा उल्लेख छ। यससँगै सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गरी सहकारीको बचत तथा कर्जा सुरक्षण गरिने जनाइएको छ। लघुवित्त संस्थाहरूको सञ्चालन क्षमता बढाएर कर्जाको ब्याजदर यथार्थपरक बनाइने भएको छ। यो नीतिले पनि स्थानीय स्तरमा स्वरोजगार उत्पादन गर्न अहिलेभन्दा सस्तो दरमा कर्जा सुविधा दिने सरकारी अभिलाशा बजेटमा छ।
कोरोनाका कारण यातायात, निर्माण, आमसञ्चार चलचित्रलगायत क्षेत्रलाई चालू पुँजी कर्जा उपलब्ध गराउने भनिएको छ। बजेटमा अघि सारिएको यस्ता सहुलियत कर्जाको कार्यान्वयन भने चूनौतीपूर्ण हुन सक्ने बैंकर बताउँछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
