काठमाडौं : सरकारसँग निकै ठूलो नीतिगत बदलाव दिनसक्ने सुनौलो अवसर भए पनि बजेट ल्याउँदा त्यस्तो आँट गर्न नसकेको पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले टिप्पणी गरेका छन्। उनले कृषिको व्यावसायीकरणका लागि भूमिको स्वामित्व बदल्ने, ठूलो मात्रामा विदेशी ऋण भित्र्याएर समस्टिगत माग बढाउनेजस्ता काममा सरकारले आँट गर्न नसकेको बताए।
यो सरकारसँग शिक्षा र स्वास्थ्यलाई राष्ट्रियकरण गर्ने तथा चीनबाट भियतनामसहित पूर्वीएसियामा स्थानान्तरण हुँदै गरेका ठूला उद्योगलाई नेपाल भित्र्याउनेजस्ता थुप्रै अवसर रहेको उनले सुनाए। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले शुक्रबार आयोजना गरेको डिजिटल अन्तरक्रियामा उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षामा राज्यले जिम्मेवारी नलिँदासम्म समाजवाद असम्भव भएको बताए।
‘कोरोना महामारीले विश्वभरको मूल्य शृंखला भत्किएको बेलामा ठूला लगानीकर्ताले नयाँ बजार खोज्दै छन्’, भट्टराईले भने, ‘विदेशबाट फर्किने नेपालीले ल्याउने शिप, प्रविधि र पुँजीसमेत सही व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवसर थियो।’ उनले अहिले कोरोना महामारीमा निजी अस्पतालको भूमिकाले सरकारलाई शिक्षा र स्वास्थ्य सरकारी दायित्वभित्र समेट्न उचित मौका दिएको बताए।
पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका भट्टराईले बजेटलाई आम्दानी र खर्चको विवरणमात्र नभइ अर्थराजनीतिको मार्गनिर्देशक दस्तावेजका रुपमा बुझ्नुपर्ने बताए। उनले अब ठूला लगानीका लागि खुकुलो नीति लिने र लगानी प्रबद्र्धन गर्ने बेला आएको बताए। ‘हामीले सामथ्र्य र सम्भावनाभित्रबाट मात्रै कार्यक्रम बनाउने होइन, हाम्रो आवस्यकताको आधारमा सक्भावना खोज्नुपर्छ’, उनले थपे। यसका लागि वैदेशिक ऋण अहिलेभन्दा दोब्बर बढाउन सकिने र निजी क्षेत्रमा ठूलो लगानी भित्र्याउन सकिने बताए।
पूर्वअर्थमन्त्री डा.रामशरण महतले भने सरकारी बजेटलाई ज्यादातर ऋणमा निर्भर गरिँदा भावि पुस्तालाई बढी भार पर्ने भन्दै यस्तो बजेट दिगो नहुने टिप्पणी गरे। उनले खर्च गर्ने क्षमता र स्रोत जुटाउने सामथ्र्यको तालमेल हुनुपर्ने धारणा राखे।
महतले संस्थागत आयकर भारतमा २० प्रतिशतमा झारिसकेको अवस्थामा त्यसतर्फ सरकारले चासो नदेखाएको बताए। यसो गर्दा लगानीकर्तालाई स्वदेशी बजारमा आकर्षित गर्न कठिनाइ हुनसक्छ। सँगै, आन्तरिक ऋणको सीमा बढाउँदै जाँदा बजारमा लगानीयोग्य पैसाको अभाव हुने र त्यसले निजी क्षेत्रको विस्तारमा अवरोध पुग्ने महतले बताए। उनले वर्तमान सरकारले ल्याएको आगामी वर्षको बजेट ‘प्रचारात्मक र आस्वासनले भरीपूर्ण’ रहेको प्रतिक्रिया दिए।
अर्का पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले भने सरकारले लक्ष्य राखेको राजस्व उठाउन अझै पनि कठिन हुनसक्ने बताए। उनले कोरोनाको असर कहिलेसम्म लम्बिन्छ भन्ने निक्र्यौल नभएकाले राजस्वको लक्ष्य भेट्टाउन र करिब ३ खर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिन चुनौतीपूर्ण हुने बताए।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले भने सम्पत्तीको अभिलेखीकरण गर्न आफूहरुले दिएको सुझाव बजेटमा नसमेटिएको गुनासो गरे। ‘त्यसो गरिएको भए ठूलो पैसा औपचारिक क्षेत्रमा आउने थियो,’ उनले भने, ‘मूल्य अभिबृद्धि करको दर घटाएर माग बढाउन पनि भनेका थियौं। त्यो पनि सम्बोधन भएन। सरकारले आर्थिक वर्ष (२०७७/७८) का लागि १४ खर्ब ७४ अर्बको बजेट प्रस्ताव गरेको छ। जसमा ७ प्रतिशतको अर्थिक वृद्धि हुने लक्ष्य राखिएकोमा धेरैले ‘महत्वाकांक्षि’ भनेर टिप्पणी गरेका छन्। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भने शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ठूला परियोजना अघि बढाउने बाटोमा कोरोना बाधक भएको भन्दै स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारी केन्द्रित बजेट अघि सारेको उल्लेख गरेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
