अमेरिका : कोरोना महामारीका कारण थलिएको अमेरिकाले साना व्यवसायीलाई शतप्रतिशत ऋण मिनाहा गर्ने विधेयक संसद्बाट पारित गरेको छ। कोरोना महामारीका कारण आर्थिक मारमा परेका व्यवसायीले प्राप्त गर्ने ऋणसम्बन्धी विधेयक अमेरिकी संसद्को दुवै सदनबाट भारी बहुमतले पारित भएको छ। गत साता प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतका साथ पारित भएको यो विधेयक बुधबार सिनेटबाट पनि भारी बहुमतले पारित भयो।
अमेरिकी राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गरेपछि यो कार्यन्व्यनमा आउनेछ। पीपीपी नाम दिइएको यस प्रकारको ऋणबाट साना व्यवसायी प्रत्यक्ष लाभाविन्त हुनेछन्। नेपालमा ठूला व्यवसायीलाई मात्र ध्यान दिएको आरोप खेपिरहेका अर्थमन्त्रीलाई यो विधेयक पढ्न लायक उदाहरण हुने अमेरिकामा रहेका नेपाली व्यवसायीको सुझाव छ।
साना व्यवसायीले पेचेक प्रोटेक्सन प्रोग्राम अर्थात् कामदारका लागि दिइने तलबबापत ऋण पाउनेछन्। यो ऋण कामदारका लागि तलब, किस्ता, ब्याज, बिजुली र घरभाडामा प्रयोग गर्न सकिनेछ। हालसम्म लाखौं व्यवसायीले यो सुबिधा उपभोग गरिरहेका छन्। यसरी पाउने ऋण शतप्रतिशत मिनाहासमेत हुन सक्नेछ जनाइएको छ। पीपीपी अन्तर्गतको रकम ८ हप्ताको सट्टा २४ हप्ताभित्र प्रयोग गर्न सक्ने प्रावधान छ। यो विधेयकले तत्काल कामदार फिर्ता बोलाउन नसक्ने र व्यवसाय खोल्न नसक्ने व्यवसायीलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्नेछ।
यसप्रकारको रकमतलबमा ७५ प्रतिशत खर्च गरेमा ऋण मिनाहा हुने प्रावधानमा लचकता अपनाएर ६० प्रतिशत रकम तलबमा खर्च गरेमा ऋण मिनाहा हुने व्यवस्थासमेत थप गरेको छ। बाँकी ४० प्रतिशत रकम किस्ता, ब्याज, बिजुली र घरभाडामा प्रयोग गर्न सकिनेछ। यसरी ६० र ४० प्रतिशतको प्रावधानमा रहेर रकम खर्च गरेमा ऋण शतप्रतिशत मिनाहा हुनेछ। यो प्रावधानअनुसार व्यवसायीले १ लाख अमेरिकी डलरको ऋण पाउनेछन्।
कोरोना महामारीले थलिएको अमेरिकालाई आर्थिक रुपमा उठाउन यसप्रकारका ऋण सहयोगी सिद्ध हुनेछन्। महामारीका कारण ठूलो मानवीय क्षति व्यहोरेको अमेरिकाले सम्पूर्ण करदातालाई सहयोग गर्न विभिन्न प्रकारका सामाजिक तथा आर्थिक कार्यक्रम चलाइरहेको छ। हालसम्म अमेरिकी संसद्ले राहतसम्बन्धी झण्डै ३ ट्रिलियन डलरका ४ वटा विधेयक पारित गरिसकेको छ। महामारीबाट उत्पन्न आर्थिक संकटको व्यवस्थापन गर्न ह्वाइट हाउसले अर्को एक ट्रिलियन डलरको राहत प्याकेज ल्याउने तयारी गरिरहेको छ।
हाल बेरोजगार भत्ताबापत अमेरिकाले आफ्ना करदातालाई प्रतिव्यक्ति हप्ताको १ हजार डलरसम्म रकम दिइरहेको छ। विभिन्न प्रकारका सहयोगी ऋण कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिरहेको छ। यस्तो बेरोजगार बिमा रकम दिँदा अमेरिकी सरकारले कानुनी हैसियतलाई हेरेको छैन। यसको अर्थ हुन्छ अमेरिकी सरकारलाई राजस्व तिरेका सबै यो बिमाबापत रकम पाउन योग्य हुनेछन्।
यस्तै व्यवसायीले तिर्नुपर्ने राजस्व महिनाको दोस्रो सातासम्म तिरे हुने व्यवस्थासमेत कायम गरेको छ। ट्रम्प प्रशासनले बेरोजगारी बिमा सुविधामा समेत थप सोचबिचार गर्ने जनाएको छ। सरकारले लकडाउनपछि काममा फर्किने कामदारका लागि साप्ताहिक ४ सय ५० अमेरिकी डलर या १२ सय अमेरिकी डलरको राहत प्याकेज ल्याउनेबारे छलफल भइरहेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
