पीसीआर मेसिन खरिदका लागि १ रुपैयाँ अभियान

पीसीआर मेसिन खरिदका लागि १ रुपैयाँ अभियान

डोटी : डोटीमा पीसीआर मेसिन खरिदका लागि १ रुपैयाँ अभियान सुरु गरिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एउटा मात्रै पीसीआर जाँचको प्रयोगशाला रहेको छ। उक्त प्रयोगशालाको दैनिक जाँच क्षमता लगभग २५० नमूना मात्रै रहेको छ। प्रयोगशालाले धान्न नसकेपछि सुदूरपश्‍चिममा जेठ २३ गतेदेखि स्वाब संकलन समेत बन्द गरिएको छ।

पीसीआर परीक्षण बढाउन सरकारलाई दबाब दिने उद्देश्यले नेपाल विद्यार्थी संघ डोटीले सो अभियान सुरु गरेको हो । पीसीआर मेसिन खरिदका लागि सरकरलाई दबाब दिने उद्देश्यले सो अभियान सुरू गरेको नेविसंघ डोटीका अध्यक्ष गणेश खड्काले बताए ।  'पीसीआर र आरडिटी कुनै पनि परीक्षण नगरिक भारतबाट आएर क्वारेन्टाइनमा बसेका स्थानीयलाई घर पठाइरहेको छ, अध्यक्ष खड्काले भने, 'कोरोना महामारीले भयावह अवस्था आउँदा समेत सरकार कानमा तेल हालेर सुतिरहेको छ ।'

सरकार कोरोना नियन्त्रण गर्न छोडेर भ्रष्टाचारमा लिप्त भइरहेकाले सरकारलाई जनताप्रति जिम्मेवार बन्न यो अभियान संचालन गरिएको उनले बताए । कोरोना परीक्षणमा पीसीआर विधिमात्रै विश्वसनीय रहेको अवस्थामा सरकार त्यसको दायरा बढाउनतर्फ उदासिन रहेको समेत अध्यक्ष खड्काले बताए ।

अभियानमा बोल्दै नेपाली कांग्रेस डोटी क्षेत्र नम्बर १ का सभापति बिजय खड्काले सरकार जनताको स्वास्थ्यप्रति गम्भीर नभएको र यस्तो अवस्थामा पनि खुल्लमखुल्ला भ्रष्टचारमा लागेको आरोप लगाए । १ रुपैयाँ अभियानमा एक्यबद्धता जनाउँदै सरकारलाई दबाब दिन सबैले अभियानमा लाग्नुपर्ने उनले जनाए ।

सरकारले भ्रष्टाचार गरेर राज्यको ढुकुटी रित्याएको आरोप लगाउँदै नेविसंघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य विजयराज ओझाले कोरोनाको महामारीमा झन बढी भ्रष्टाचार मौलाएको बताए ।  'सरकारसँग आरडिटी किट किन्नलाई रकम हुन्छ तर ३०÷४० लाखमा आउने पीसीआर मेसिन खरिद गर्न रकम हुँदैन ? ' ओझाले प्रश्न गरे ।

हाम्रो अभियान नितान्त जनताको लागि भएकाले सबैले सहभागिता जनाएर सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने नेविसंघका नेता दिपेन्द्र सिंहले बताए । अभियानबाट संकलित रकम जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत सरकारलाई पठाइने नेविसंघ डोटीले जनाएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.