काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले अभौतिक मुद्रा (क्रिप्टोकरेन्सी)को कारोबारमा रहेको प्रतिबन्ध यथावत राख्नेगरी नयाँ ‘भुक्तानी तथा फस्र्योट विनियमावली’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गत २५ जेठमा नेपाल धितोपत्र बोर्डको वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै क्रिप्टोकरेन्सी खुला गर्नसक्ने संकेत गरेका थिए। उनले वित्तीय स्रोतको अभाव खड्किँदै गएकाले आउँदा दिनमा ‘भर्चुअल करेन्सीजस्ता क्लाउड सोर्सिङ’ भित्र्याउनुपर्ने बताएका थिए।
नेपालमा पनि तीन वर्षअघि बिट क्याइन, इथेरेमजस्ता अभौतिक मुद्रामा गैरकानूनी लगानी गरेको भन्दै कतिपय व्यक्तिलाई कारबाही अघि बढाइएको थियो। तर, दुवै छिमेकी देशमा भने यस्ता अभौतिक मुद्राको कारोबारले वैधानिकता पाइसकेको छ। भारतमा त्यहाँको केन्द्रीय बैंकले लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न तीन महिनाअघि नै त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले आदेश दिइसकेको छ। चीनले त सन् २०२० को अन्त्यसम्म आफ्नो मुलुकको वैधानिक क्रिप्टोकरेन्सी जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ।
यद्यपि, अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानीको बैकल्पिक माध्यमको रूपमा विकास भइरहेको क्रिप्टोकरेन्सीलाई वैधानिकता दिने वा नदिने भन्नेबारे अहिले पनि धेरै मुलुक दुविधामै छन्। कुरा गर्दाखेरी सुन्दर लागे पनि नेपालमा अभौतिक मुद्राको कारोबार खुला गर्ने बेला नआएको नेपाल राष्ट्र बैंकको भुक्तानी व्यवस्थापन विभाग प्रमुख रेवती नेपाल बताउँछन्।
‘अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता स्वीकार गरेन भनेजस्तो लाग्छ। तर, हाम्रो मुलुकमा यस्ता कुराले बढी जोखिम सिर्जना गर्छन्’, नेपाल भन्छन्, ‘नेपाल भन्छन्, ‘हामीले पनि नबुझेको होइन। तर, एक दुई वर्ष अध्ययन गरेर छिमेकी मुलुकले अवलम्बन गरेपछि हामीले खुला गर्नुपर्छ।’
कार्यकारी निर्देशक नेपालले क्रिप्टोकरेन्सीलाई वैधानिकता दिने कुरा राष्ट्रिय चासोको विषय भएको बताए। ‘त्यसमा राष्ट्र बैंकले मात्रै निर्णय लिन सक्दैन। सरकारले पनि स्वीकार गर्नुपर्छ’, उनले भने। राष्ट्र बैंकले यसअघि नै ‘कुनै पनि अभौतिक मुद्राको कारोबार, माइनिङ वा ब्लकचेन सञ्चालन गर्न नपाइने’ भनेर सूचना जारी गरेको थियो। ‘अहिले हामी त्यसमै कामय छौं’, नेपालले भने।
वित्तीय साक्षरताको स्तर अझै ज्यादै कमजोर भएका कारण अहिले नै अभौतिक मुद्राको कारोबार खुला गर्नु नेपालका लागि घातक हुने राष्ट्र बैंकका अधिकारी बताउँछन्। ‘नगदमा भुक्तानी दिन सक्ने अवस्था नभएसम्म हाम्रा लागि गाह्रो हुन्छ’, नेपाल भन्छन्, ‘राष्ट्र बैंककै पनि अभौतिक मुद्राको नियमन र सुपरिवेक्षण क्षमता सुदृढ नभएसम्म खुला गर्नु हुँदैन।’ यसका लागि डिजिटल साक्षरता बढाउन धेरै मिहिनेत गर्नुपर्ने उनले बताए।
वालेटमा ब्याज पाइने
नयाँ विनियमावली कार्यान्वयनमा आएसँगै अब ईसेवा, खल्तिजस्ता मोबाइल वालेटमा पैसा राख्दा पनि ग्राहकले ब्याज पाउने भएका छन्। भुक्तानी सेवा प्रदायकले लामो समयदेखि वालेटमा ब्याज दिन पाउने व्यवस्थाको माग गर्दै आएका थिए। यस्तो व्यवस्थाले मानिसलाई वालेटमा पैसा राख्ने प्रवृत्तीको विकासमा उत्प्रेरणा मिल्ने उनीहरूको भनाइ थियो।
त्यस्तै संस्थाले ग्राहकसँग कारोवार गर्दा देखापर्ने बिबादको समाधान गर्ने संयन्त्र र त्रुटिपूर्ण कारोवारको हिसाव मिलान गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था भएको छ। अब त्रुटिपूर्ण रूपमा वालेटमार्फत हुने गलत भुक्तानी फिर्ता माग्न बाटो खुलेको छ। यद्यपि, यो व्यवस्था पूर्णतः कार्यान्वयनमा आउन अझै केही दिन लाग्ने भए पनि प्रणाली सुधारको काम सुरु भइसकेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
‘विनियमावलीले भुक्तानी प्रणालीलाई पहिलेभन्दा बढी पारदर्शी र बढी सुरक्षित गर्न खोजिएको छ’, कार्यकारी निर्देशक नेपालले भने, ‘बढी प्रभावकारी होस्, पारदर्शी होस्, सुरक्षित होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो।’
केके छन् विनियमावलीका व्यवस्था ?
· राष्ट्रिय भुक्तानी बोर्ड गठन गर्ने
· प्रबन्ध सञ्चालक हटाएर सीईओको व्यवस्था
· सञ्चाक ३ देखि ७ जना हुनुपर्ने।
· सुरक्षा उपकरण सुदृढ पार्नुपर्ने।
· एजेन्टमार्फत कारोबार गर्न सक्ने।
· ग्राहक पहिचान अध्यावधिक गर्नुपर्ने।
· वित्तीय विवरण स्वीकृत गर्नेदेखि साधारण सभा बोलाउन राष्ट्र बैंकको स्वीकृति चाहिने।
· पब्लिक लिमिटेडमा जान इच्छुक कम्पनीले ३ वर्षभित्र कम्तिका २० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणमा जारी गर्नुपर्ने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
