लकडाउनले घट्यो उपभोग, रेमिट्यान्समा सुधार
काठमाडौं : कोरोना भाइसर संक्रमणबाट बच्न सरकारले अघि सारेको बन्दाबन्दी (लकडाउन)का कारण वैशाखमा उपभोग्य वस्तुको आयात घटेको छ। राष्ट्र बैंकले मंगलबार सार्वजनिक गरेको वैशाखको समष्टिगत आर्थिक विवरणले यस्तो देखाएको हो। वैशाखमा व्यापारघाटा अघिल्लो वर्षभन्दा १४.२० प्रतिशत घटेर ९ खर्ब ४३ अर्ब ७ करोडमा झरेको बताएको छ। गत वर्ष वैशाखमा व्यापारघाटा १९.७० प्रतिशत बढोत्तरी भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ पछि यो वर्ष पहिलोपटक व्यापार घाटाको विस्तार ऋणात्मक भएको हो।
चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा मुलुकले जम्मा १० खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँको सामान आयात गरेको छ। यो अघिल्लो वर्षकोभन्दा १३ प्रतिशत कम हो। भारतबाट हुने आयात त १७.५ प्रतिशत घटेको छ। यसबीच पेट्रोलियम पदार्थ, सवारी साधन र तिनका पार्टपुर्जा, छडलगायत फलामका सामान उत्पादन गर्ने एमएस बिलेट, सुन, सिमेन्टजस्ता वस्तुको आयात घटेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ।
लकडाउनका कारण केही हदसम्म सहरी जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रमा स्थानान्तरण भएको विकास निर्माणका काम समेत धेरैजसो रोकिएकाले समग्र उपभोग कम भएको देखिएको हो। पाम, सोयाबिन र तोरीका तेल, रासायनिक मल तथा कम्प्युटरका पार्टपुर्जाको आयात भने लकडाउनमा पनि बढिरहेको देखिएको छ।
उपभोगसँगै महँगिको दर पनि वैशाखमा केही कम भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ। चैतमा झण्डै ७ प्रतिशतको नजिक पुगेको औसत मूल्यवृद्घिको दर (मुद्रास्फिति) वैशाखमा ५.८३ प्रतिशतमा झरेको छ। वैशाखमै पनि फलफूल, तरकारी, दाल तथा गेडागुडी र मसलाको मूल्य उच्च दरमा बढेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ। जेठमा भने यस्तो मूल्यवृद्घिको दर कम हुनसक्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीले बताएका छन्।
रेमिट्यान्स आयमा भने यसअघिका अनुमानभन्दा उल्लेख्य सुधार भएको तथ्यांक राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्र बैंकले वैशाखसम्म ६.१ प्रतिशतमात्र घटेर ६ खर्ब ८० अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ भित्रिएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको र व्यवसायीले यो अन्तर अझ बढी हुनसक्ने अनुमान गरेका थिए। आगामी असार मसान्तसम्म कम्तीमा ३० प्रतिशत रेमिट्यान्स आय घट्नसक्ने व्यवसायीको अनुमान छ। यद्यपि, वैशाखमा अमेरिकी डलर र खाडी क्षेत्रका सबैजसो मुद्रा महँगिएकाले पनि रेमिट्यान्स बढी देखाउन थोरै भए पनि सहयोग पुगेको थियो।
राष्ट्र बैंकले वैशाख मसान्तको तथ्यांकका आधारमा २३ हजार २ सय ६६ ऋणीलाई कृषि तथा पशुपालनका लागि ५० अर्ब ७८ करोड ऋण दिइएको बताएको छ। अन्य शीर्षकमा सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउनेको संख्या ५ हजार ४ सय २१ जना छ। उनीहरूलाई ३ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ कर्जा बक्यौता रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
तथ्यांकमा १० महिना
· शोधनान्तर बचत १ खर्ब २० अर्ब ९० करोड
· निक्षेप १७.३ र कर्जा १६.७ प्रतिशत बढ्यो
· ३ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँको भारु खरिद
· पुनर्कर्जा १६ अर्ब ६५ करोडमात्रै लगानी
· अल्पकालीन ब्याजदरमा उल्लेख्य कमी
· सरकारले लियो १ खर्ब ३५ अर्ब आन्तरिक र ७४ अर्ब ६१ करोड बाह्य ऋण
· सरकारी ढुकुटीमा २ खर्ब ४ अर्ब ३३ करोड मौज्दात
· डलरसँगको विनिमयदर ९.२५ प्रतिशत अवमूल्यन