काठमाडौं : संविधान संशोधनलगत्तै नेकपा अध्यक्षद्धय वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्रावधान कठोर बनाउन एकाएक सहमत भए। प्रधानमन्त्री केपी ओली र पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राज्यव्यवस्था समिति सभापति शशि श्रेष्ठसँग छलफल गरे। वैवाहिक नागरिकताको प्रावधानमा सात वर्षको समयसीमा राख्न सहमत भएको सन्देशसहित विधेयक अघि बढाउन निर्देशन दिए।
सभापति श्रेष्ठले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि मात्र वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको प्रस्ताव समितिमा गरिन्। कांग्रेस र मधेसकेन्द्रित दल विपक्षमा उभिए। कांग्रेसले भोलिपल्टै केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक गरेर अन्तरिम संविधानअनुसारै विदेशी महिलाले आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएलगत्तै नेपालको नागरिकता पाउने प्रावधान राख्नुपर्ने पक्ष लियो। उसले राजनीतिक सहमतिबाट विधेयक टुंगो लगाउनुपर्ने निर्णय गर्यो।
नेकपा अध्यक्षद्धयले कांग्रेस नेताहरूलाई बालुवाटारमा बोलाएर छलफल चलाए। कांग्रेसले सात वर्षको समययसीमा नमान्ने अडान राख्यो। अध्यक्षद्धयले आफ्ना पार्टीका सांसदहरूसँग भोलिपल्टै छलफल गरेर सात वर्षको प्रस्तावको पक्षमा उभिन निर्देशन दिए। कांग्रेस र मधेसकेन्द्रित दल नमाने पनि बहुमतका आधारमा विधेयक अघि बढ्ने संकेत मिल्यो।
सभापति श्रेष्ठले आइतबारको समिति बैठकमा सात वर्षकै समयसीमा प्रस्ताव गरिन्। नेकपाको बहुमतका आधारमा उक्त प्रस्ताव समितिबाट पारित भयो। कांग्रेस र मधेसकेन्द्रित दलले फरक मत राखे। समितिले मूल ऐनको दफा ५ लाई संशोधन गर्दै नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता दिने प्रावधान राखेको छ।
‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले नेपालको अंगीकृत नेपाली नागरिकता लिन चाहेमा वैवाहिक सम्बन्ध कायम भई नेपालमा निरन्तर सात वर्षसम्म बसोबास गरेको रहेछ भने निजले नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ’, समितिले तयार पारेको विधेयक प्रतिवेदनमा छ। नागरिकता प्राप्त नहुँदासम्म त्यस्ता महिलालाई स्थायी आवासीय अनुमतिपत्रको व्यवस्था गरिएको छ।
‘अंगीकृत नागरिकताधारी नै हाम्रो राष्ट्रियता र स्वाधीनताका विपक्षमा उभिएपछि यस्तो निर्णयमा पुग्न प्रेरित गरेको हो।’
भारतले अक्रिमण गरेको लिम्पियाधुरासहितको नयाँ नक्सा जारी, संविधान संशोधनपछि राष्ट्रियता र स्वाधीनताका पक्षमा जनमत आफ्नो पक्षमा आएको विश्लेषणसहित नागरिकताको प्रावधानमा पनि राष्ट्रियताका पक्षमा उभिनुपर्ने निष्कर्षमा ओली र दाहाल पुगेको नेताहरू बताउँछन्।
मधेसकेन्द्रित दलका नेता र भारतीयले रोटीबेटीको विशिष्टीकृत सम्बन्ध रहेको बताउने गरे पनि व्यवहारमा नेपालमा विवाहमा गरेर आउनेजस्तै गरी भारतमा बिहे गरेर जाने नेपाली महिलाले नागरिकतामा समान अवसर नपाएको नेकपाको बुझाइ छ। ‘एक त हाम्रो देशको भूबनोट, जनसंख्या र खुला सिमाना, अर्कोतर्फ रोटीबेटीको सम्बन्ध भन्नेले हाम्रा चेलीहरूमाथि नागरिकतामा अन्यायपूर्ण व्यवहार गरिरहेकाले हामी पनि समान व्यवस्था बनाउनेमा उभिन बाध्य भयौं’, एक नेताले अन्नपूर्णसँग भने, ‘अंगीकृत नागरिकताधारी नै हाम्रो राष्ट्रियता र स्वाधीनताका विपक्षमा उभिएपछि यस्तो निर्णयमा पुग्न प्रेरित गरेको हो।’
भारतले जस्तै विदेशी बुहारीलाई सात वर्षपछि नागरिकताको व्यवस्था गरिएकाले अन्यथा लिन नहुने नेकपाका नेता बताउँछन्। तराई÷मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपाका नेता मातृका यादव र प्रभु साहले भने समितिको निर्णयप्रति असहमति जनाएका छन्। राजपा र समाजवादीका नेताले मधेसको सामाजिक जीवनमै असर पर्ने गरी विधेयक पारित भएको बताएका छन्।
वैवाहिक अंगीकृतको नागरिकता प्राप्तिका लागि सरकारले समयसीमा नतोकी २०७५ साउन २२ गते विधेयक दर्ता गरेको थियो। सरकारले आफूमाथि प्रश्न नउठोस् भनेर चलाखीपूर्ण ढंगले संसद्को टाउकोमा हालेर विधेयक पारित गरेको कांग्रेस सांसद अमरेश सिंहको तर्क छ। ‘सरकारसँग कसैले प्रश्न गर्यो भने मैले त गरेको होइन, संसद्ले गरेको हो भनेर उम्किने बाटो बनाई चलाखीपूर्ण ढंगले विधेयक पारित गरियो’, उनले भने।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सात वर्षको प्रावधान राख्ने÷नराख्ने कुरा संसद्को कोर्टमा भएको जवाफ समितिमा दिएका थिए। समितिले पारित गरेको विधेयक प्रतिनिधिसभा हुुँदै राष्ट्रियसभामा पुग्नेछ। दुवै सदनबाट पारित भएपछि त्यसले कानुनी रूप लिनेछ। विधेयक पारित गर्न बहुमत सदस्यको समर्थन चाहिन्छ।
नेकपा सांसद झपट रावलले नागरिकता दिने मामिलामा नेपाल खुकुलो भएका कारण सात वर्षको समयसीमा तोकिएको बताए। ‘नेपाल दक्षिण एसियामा एक मात्र त्यस्तो मुलुक हो, जहाँ एक हातले सिन्दुर लगाइन्छ अर्को हातले नागरिकता दिइन्छ’, उनले भने, ‘२०६३ सालको कानुनलार्ई दुरुपयोग गर्दै केहीले नागरिकता दिएका छन् भन्ने कुरा निस्किएको छ। त्यसको छानबिन हुनुपर्छ।’
नागरिकतामा नयाँ प्रावधानले सरकारले अर्को द्वन्द्व निम्त्याउन खोजेको समाजवादीका सांसद रामसहाय यादवको भनाइ छ। ‘सदियौंदेखिको सामाजिक सद्भाव बिगार्ने, एक देश र अर्को देशबीचको सम्बन्ध बिगार्ने विधेयक आएको छ’, उनले भने, ‘जनतामाथि संवेदनहीन बनेको सरकारले देशमा अर्को द्वन्द्व निम्त्याउने काम गरेको छ।’ स्वतन्त्र सांसद बृजेशकुमार गुप्ताले समितिले परिमार्जन गरेको विधेयकमा सहमति नभएको बताए।
चार दलको ‘नोट अफ डिसेन्ट’
समितिद्वारा पारित प्रतिवेदनमा चार दलले असहमति ‘नोट अफ डिसेन्ट’ राखेका छन्। कांग्रेस, राजपा, समाजवादी र नेमकिपाले विदेशी बुहारीलाई सात वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता दिने प्रावधानमा फरक मत राखेका हुन्।
संविधानविपरित यो प्रावधान आएको भन्दै कांग्रेसले फरक मत राखेको छ। कांग्रेसका दिलेन्द्रप्रसाद बडू, डिला संग्रौला, देवेन्द्रराज कँडेल, अमरेशकुमार सिंह, विनोद चौधरी र मीना पाण्डेले समितिमा फरक मत राखेका छन्। कांग्रेसको फरक मतमा भनिएको छ, ‘नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ कै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै सोहीअनुरुप प्रस्तावित विधेयकमा संशोधन हुनुपर्ने नेपाली कांग्रेसको संस्थागत मत राख्दछौं र आज समितिबाट पारित भएको प्रतिवेदनमा फरक मत दर्ज गर्दछौं।’
सांसद बडूले समितिबाट विधेयक पारित गर्न हतारो भएको बताए। ‘सरकारले २०६३ को व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको थियो। तर, अहिले आएको प्रतिवेदनले नयाँ बन्देज लगाउने कोसिस गरेको छ’, उनले भने, ‘यो थप बन्देज संविधानविपरीत छ। यो संविधान संशोधनको विषय हो।’
राजपा र समाजवादीले पनि संविधानको मर्मविपरित यो प्रावधान आएको बताएका छन्। सांसदहरु राजेन्द्र महतो, राजकिशोर यादव, राजेन्द्र श्रेष्ठ र रामसहाय यादवले समितिमा फरक मत राखेका छन्। सांसद महतोले नागरिकताको विषय राष्ट्रियता र जनजीवनसँग जोडिएका कारण यसमा कसैले खेलवाड गर्न नहुने बताए। ‘लाखौं नेपाली नागरिकता पाएका छैनन्। यही कारण उनीहरूको दैनिक जीवनमा असर परिरहेको छ। राज्यले यस्तो कसरी गर्न सक्दो रहेछ ? यसमा राज्यले जिम्मेवार भएर काम गरेको देखिएन। तर, अहिले यस्तो प्रावधान आयो’, उनले भने, ‘रोटीबेटीको सम्बन्ध दिल्ली दरबार र काठमाडौं दरबारले बनाएको होइन। यो प्रावधान किन आयो ? कसरी आयो ? केही बुझ्न सकिएन।’
नेमकिपाका प्रेम सुवालले सात वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता दिने प्रावधान छोटो भएको भन्दै फरक मत राखेका छन्। ‘यो प्रावधानले देशलाई नोक्सान गर्छ। यो एकदमै खुकुलो छ। अंगीकृत नागरिकता दिने प्रावधानमा सात वर्ष मात्र होइन, यसको अवधि बढाउनुपर्छ’, उनले भने, ‘आमा र बुवा वंशज नभईकन छोराछोरीलाई वंशज नागरिकता दिन नमिल्ने अवस्थासमेत सिर्जना गर्नुपर्छ।’
स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र
विदेशी बुहारीले नागरिकता प्राप्त नगर्दासम्म स्थायी आवासीय अनुमति दिने नयाँ प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ। स्थायी आवासीय परिचयत्र पाउनेले राजनीतिकबाहेक सांस्कृतिक, आर्थिक तथा सामाजिक अधिकार पाउनेछन्। राष्ट्रिय हित, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकताविपरीत गतिविधि गरे अनुमतिपत्र खारेज हुने व्यवस्था विधेयकमै गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
