खुकुलो हुँदै मौद्रिक नीति

काठमाडौं : आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति हालसम्मकै खुकुलो हुनसक्ने अनुमान बैंकरहरूले गरेका छन्। कोरोना भाइरसको महामारीले अवरुद्घ भएको आर्थिक क्रियाकलापका कारण आर्थिक वृद्घि सुस्ताउने मात्र होइन, जनतालाई बाँच्न र सरकारलाई खर्च धान्न समस्या पर्ने देखिएपछि धेरैले खुकुलो मौद्रिक नीतिको अपेक्षा गरेका हुन्। बजारमा सकेसम्म बढी पैसा प्रवाह हुने गरी नीतिगत लचकता अपनाउनुलाई खुकुलो नीति भनिएको हो। सरकारले विषम परिस्थितिमा पनि उच्च आर्थिक वृद्घिको लक्ष्य अघि सारेदेखि नै आगामी वर्ष केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक खुकुलोपना अपनाउने आँकलन सुरु भइसकेको थियो।

उच्च आर्थिक वृद्घिका लागि पैसाको कारोबार ह्वात्तै बढाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि पैसाको प्रवाह पनि सजिलो र सस्तो बनाउनुर्छ। यसमा केन्द्रीय बैंकले तीन वटा विकल्प अघि सार्न सक्ने बैंकरहरू बताउँछन्। ब्याजदर घटाउने, नियामकीय सीमाहरु कम गरेर बढी पैसा लगानी गर्न छुट दिने र केन्द्रीय बैंक आफैंले लगानीयोग्य पुँजी बजारमा पठाउने।

नेपाल बैंकर्स संघले पनि तीन दिनअघि राष्ट्र बैंकलाई लिखित सुझाव दिएर यस्ता कतिपय व्यवस्था सुधार गर्न भनेको थियो। नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहाल भन्छन्, ‘अहिले थलिएको अर्थतन्त्रलाई उकास्न बजारमा बढी पैसा आवश्यक हुन्छ। त्यसकारण तरलता (लगानीयोग्य पुँजी) बढाउने खालको मौद्रिक नीति आउने अपेक्षा छ।’

कर्जा निक्षेप अनुपात
बैंकरहरूले एक दशकदेखि नै कर्जा निक्षेप अनुपातलाई नियामकीय प्रयोजनबाट हटाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। चार वर्षयता वित्तीय प्रणालीमा तलरता अभाव भएपछि त झनै यस्तो माग चर्किएको छ। अहिलेको प्रावधान अनुसार बैंकहरुले १ सय रुपैयाँ निक्षेप लिए भने ८० रुपैयाँमात्रै ऋण लगानी गर्न पाउँछन्। बाँकी २० रुपैयाँ भुक्तानीका लागि आवश्यक पर्ने भएकाले मौज्दात राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, त्यसमा पनि ४ रुपैयाँमात्रै नगद मौज्दात राखेर बाँकी पैसा अर्को बैंकलाई सापटी दिन वा सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न सक्नेछन्।

२०६५ सालताका घरजग्गाको भाउ चुल्हिँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले क्षमताभन्दा बढी पैसा ऋण दिएर निक्षेपकर्तालाई पैसा फिर्ता गर्नै नसक्ने परिस्थिति बन्यो। त्यसपछि ऋण लगानी गर्ने सीमा तोकिएको थियो। तर, बैंकरहरूको दबाबमा राष्ट्र बैंकले कर्जा निक्षेप अनुपातको गणना गर्ने सूत्रलाई बदल्दै गयो। ‘अहिले त यो अनुपातले कुनै औचित्य नै नराख्ने भइसकेको छ’, राष्ट्र बैंककै एक अधिकारी भन्छन्।

सुरुमा बैंकको चुक्ता पुँजी र सञ्चित कोषमा भएको पैसालाई समेत निक्षेप सरह मानेर यस्तो अनुपात गणना गर्न दिइयो। त्यसपछि विपन्न वर्गलाई दिएको कर्जा, राष्ट्र बैंकले प्राथमिकताप्राप्त भनेर तोकेको क्षेत्रमा दिएको ऋण र लामो अवधिको निक्षेप तथा डिबेन्चरबाट प्राप्त पैसालाई समेत यो हिसाबमा कट्टा गर्न पाइने सुविधा क्रमशः थपियो। यसरी हरेक वर्ष पटक पटक सूत्र परिवर्तन हुँदा यस्तो अनुपातको तुलना गर्न पनि नमिल्ने र गणना गर्न पनि कठीन हुने अवस्था आएको छ।

बैंकहरुले बढी पैसा लगानी गर्न पाए भने उनीहरूको ब्याज आम्दानी बढ्छ। त्यसले नाफा बढ्ने हुँदा बैंकरहरु यस्ता नीतिगत अवरोध हटाउन चाहन्छन्। तर बैंकलाई भएभरको पैसा लगानी गर्न दिँदा निक्षेपकर्तालाई चाहिएको बेलामा पैसा फिर्ता गर्न नसक्ने परिस्थिति सिर्जना हुने भन्दै राष्ट्र बैंकले सीमा तोकिदिने गरेको छ।

तर अब यसलाई खुकुलो गर्ने अर्थात् सूत्र बदलेर दिइएका छुटहरू हटाएर कर्जा र निक्षेपको अनुपातमात्रै मापन गर्ने परिपाटीको विकास गर्नसक्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू पनि बताउँछन्। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि कर्जा र निक्षेपको मात्रै अनुपात मापन गर्नेछ। यसलाई बैंकहरूको कार्यदक्षता तौलने औजारको रुपमा पनि प्रयोग गरिन्छ। यस्तो अनुपात पुँजी जोड्ने हो भने ८५ प्रतिशत, पुँजी नजोड्ने हो भने ९० प्रतिशतसम्म पुर्‍याउँदा उचित हुने बैंकर बताउँछन्।