दोलखा : नेपाल–चीन सीमास्तम्भमध्ये दोलखाको उत्तरी भूभागको कोर्लाङपारि पर्ने पिलर नम्बर ५७ गायब छ। नापी विभागले सन् १९९२ मा प्रकाशन गरी सन् १९९६ मा फिल्ड प्रमाणीकरण गरेको स्थलरुप नक्सा (ट्रोपोम्याप)मा उक्त पिलर गायब पाइएको हो। बिगु गाउँपालिका–१ लामाबगर उता कोर्लाङपारिमा रहेको यो पिलरको अवस्थितिबारे नेपाल र चीनको धारणा बाझिएपछि नक्साबाट हटाइएको हुन सक्ने जानकार बताउँछन्।
नेपाल–चीन सीमामध्ये दोलखामा पाँच सीमास्तम्भ छन्। समुद्री सतहबाट ४ हजार २ सय मिटर उचाइको कोर्लाङपारिमा पिलर नम्बर ५५ र ५६ छन्। यी दुई पिलर तामाकोसी नदी वारि र पारि पाइएको छ। करिब ४ हजार ४ सय मिटर उचाइको उवाबारीनजिक पिलर नम्बर ५८ र ५९ छन्। यी पिलर लप्चे खोला किनाराको वारि र पारि पाइएको छ।
बिगु–१ लामाबगरको उपल्लो गाउँ लप्चीका बासिन्दा भन्छन्, ‘सीमास्तम्भ नेपालतिर सार्न चीनका सेनाले बेला–बेला दु:ख दिने गरेका छन्।’
विभागका सूचना अधिकारी एवं योजना शाखाका निर्देशक दामोदर ढकालले नक्सामा भए÷नभएको त्यति जानकारी नभएकाले थप बुझ्ने बताए। पिलर नम्बर ५७ को विषयमा चीन र नेपालको धारणा फरक–फरक रहेको सूचना अधिकारी ढकालको भनाइ छ। भने, ‘आधिकारिक कागजात खोज्ने, फिल्डमा जाने, प्रमाणीकरण गर्ने काम भइरहेका छन्।’
पिलर नम्बर ५७ गायब भएको नापी विभागले पछिल्लोपटक सन् १९९२ मा प्रकाशन गरी सन् १९९६ मा फिल्ड प्रमाणीकरण गरेको स्थलरुप नक्सा (ट्रोपोम्याप) ।
सोही स्तम्भ निरीक्षणका लागि प्रत्येक वर्ष दोलखाबाट सरकारी टोली पुग्छ। सेल्फी खिचेर फर्किनुबाहेक सीमास्तम्भको खोजीबारे केही लेखापढी गरिँदैन। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ६ वर्षदेखिको दर्ता तथा चलानी किताबमा सीमास्तम्भ खोजीका लागि कुनै पनि लेखापढी भेटिएन।
विभागका गणेशप्रसाद भट्ट नेतृत्वको टोलीले २०६३ सालमा पिलर नम्बर ५६ पुनर्निर्माण गरेको थियो। केही समयअघि तारादल गण चरीकोटका गणपति निखिल कुँवरसहितको टोली सीमा नाका भ्रमण गरी सीमास्तम्भको वस्तुस्थिति बुझेर फर्किएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भीमकान्त शर्माले बताए। ‘५६ नम्बरको सीमास्तम्भ सकुशल भेटिएको’ जनाउँदै उनले सीमा सुरक्षा सम्बन्धमा चीनका समकक्षीसँग भेट हुन नसकेको सुनाए। उनले ५७ नम्बर पिलर नभेटिएको प्रतिक्रिया दिए।
उक्त सीमास्तम्भको अवस्थिति रहेको बिगु गाउँपालिका अध्यक्ष युधिष्ठिर खड्काले सो सीमास्तम्भ नभेटिए पनि भीरको कुनै ढुंगामा नम्बर खोपिएको जानकारी प्राप्त भएको बताए। भने, ‘सीमा सुरक्षाको विषयमा के कसो गर्ने भन्ने अधिकार केन्द्रीय सरकारले हामीलाई दिएको छैन। तर, यो सम्बन्धमा सम्बन्धित कार्यालयलाई जानकारी गराउँछौं।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
