कोरोना महामारीले सताएका बेला राजनीतिक वृत्तामा केही रोमाञ्चक परिघटना भएका छन्। नेपालको पूर्ण नक्सा सार्वजनिक हुनु र संसद्को पूर्ण सर्वसम्मति प्राप्त गर्नुले दलहरूको ऐतिहासिक ऐक्यबद्घतासमेत उजागर भएको छ। नेतृत्वमाथिका वितृष्णा र असहमतिबीच यस विषयमा आम नागरिक रोमाञ्चित छन्। नेपालका केही भूभागसमेत समेटेर गत वर्षको कात्तिक १६ मा मित्रराष्ट्र भारतले नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा प्रकाशन गर्यो। यसको प्रत्युत्तरमा नेपाललाई पनि अतिक्रमित भूमिसहितको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न दबाब पर्दै आएको थियो। अन्ततः उक्त कार्य सम्पन्न भएलगत्तै राजनीतिक तरंगका नयाँ धार तथा प्रतिधार छचल्किएका छन्। बहस पैरबीका नयाँ शिराहरू बन्दैछन्।
नक्सा प्रकाशनसँगै नेपाल एक फट्को अगाडि बढ्यो। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार बन्यो। कूटनीतिक वार्ता गरौं भनेर बारम्बार अनुनय गर्दासमेत अनिच्छा तथा अस्वीकार्य देखाएको भारत एक कदम पछाडि हट्दै वार्ता गर्न इच्छुकता प्रस्ट्यायो। तर केही भारतीय सञ्चारमाध्यमले अनावश्यक आक्रोश तथा अफवाह पैmलाउने गरी समाचार तथा विचार प्रसारण गर्ने, सरकारचाहिँ कोरोना महामारीपछि मात्र वार्ता गर्ने भन्ने र औपचारिक रूपमा परराष्ट्र मन्त्रालयभन्दा बाहिरी अधिकारीहरूबाट भनाइ सार्वजनिक हुने कारणले उसको इच्छामाथि संशय राख्नु र शंकाको सुविधा खोज्न भने स्वाभाविक हो। अर्कोतर्पm हाम्रो सरकारले खालि राजनीतिक लोकप्रियताका लागि मात्र यो कदम उठाएको छ कि त्यसैले अब अगाडि कुनै प्रयास लिँदैन कि भनेर शंका गर्नेहरू पनि छन्। आम नागरिकका चाहना सरकार पनि नभागोस् र विषय पनि नहारोस्।
यद्यपि नयाँ नक्सालाई भारतले अस्वीकार्य भनेबाट विवाद औपचारिक रूपमा स्थापित बन्दैछ। घटनाको गाम्भीर्यका कारण दुई देशबीच बहस तथा जवाफी बहस स्वाभाविक हो। त्यसैले असहमतिको सहजीकरण तथा विवाद निरूपण गर्न सम्भावित अन्य सबै खालका उपाय खेज्नुपर्ने जिम्मेवारी सरकारमाथि आएको छ। अन्तरदेशीय विवाद निरूपण गर्ने प्रचलित चार उपाय सम्बन्धित देशबीच द्विपक्षीय वार्ता, तेस्रो पक्षको मध्यस्थतामा वार्ता, सयुक्त राष्ट्रसंघको ध्यानाकर्षण तथा मध्यस्थता र अन्तिम भनेको अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको शरण हुन्। हामीले पहिलो चरणबाटै अपेक्षित नतिजाको खोजी गर्नुपर्छ। विभिन्न अनुसन्धानले विश्वभर लगभग १५० बढी अन्तरदेशीय सीमा विवाद वार्ताबाटै सुल्झिएको देखाउँछन्।
नक्सा बन्दैमा र वार्ता गर्दैमा सहजै भूमि फिर्ता त आउँदैन, तर प्रयास स्तुत्य छ। राम्रो सुरुवात भनेको हरेक काम आधा सम्पन्न हुनु हो।
नक्सा बन्दैमा र वार्ता गर्दैमा सहजै भूमि फिर्ता त आउँदैन, तर प्रयास स्तुत्य छ। राम्रो सुरुवात भनेको हरेक काम आधा सम्पन्न हुनु हो। हाम्रो जिम्मेवारी हो भन्ने बोध हुन्छ- सरकारको तदारुकता तथा संकल्प प्रमाणित गर्छ। अब वार्ता तथा छलफलको कुशल व्यवस्थापनमा आफ्नो सौदाबाजी क्षमताको अभिवृद्घिसँगै प्रतिवादी दलिलको अनुमानमा समेत ध्यान दिनुपर्छ।
नेपालको पछिल्लो क्षेत्र सुगौली सन्धिमा कायम सर्तबमोजिम हो भनिन्छ र यसमा दुवै देशसमेत सहमत छन्। यद्यपि सन् १८१६ मा सम्पन्न उक्त सन्धिको आधिकारिक र प्रथम हस्ताक्षर भएको मूल सामग्री हामीसँग नभएको अनि विगतका अनुसन्धानकर्ताहरूले समेत नभेटेको भन्ने समाचार यदाकदा आउँछन्। साँच्चै त्यस्तो अवस्था भएमा उक्त मूल सन्धि खोज्ने, प्राप्त गर्ने कुरामा सरकारले यथाशक्य यथासम्भव प्रयास गर्नुपर्छ।
प्रमाण संकलन गर्न बनेको विज्ञ समितिले अधिक प्रमाण संकलन गर्नुपर्छ। कोही नागरिकसँग पनि त्यस्ता सहयोगी प्रमाण भएमा उपलब्ध गराउन सार्वजनिक अपिल गर्नुपर्छ। लेखक रतन भण्डारीको पुस्तक ‘अतिक्रमणको चपेटामा लिपुलेक तथा लिम्पियाधुरा’ यसको सबैभन्दा सिद्घहस्त सहयोगी सामग्री बन्न सक्छ। सिमानाका विवादमाथि ४० वर्षदेखि निरन्तर अनुसन्धानरत लेखक बुद्घिनारायण श्रेष्ठबाट समेत थुप्रै सामग्री प्रकाशित छन्। अतिक्रमित भूमि नसमेटी भारतीय पक्षबाट त्यसबखत प्रचलनमा रहेका नक्सासमेत राख्नुपर्छ। तत्कालीन नक्सा, पत्राचार, सनद, इस्तिहार, सवाल, तिरोतिरान, अन्य रसिद, पुर्जा तथा तथ्यांकको व्यापक संग्रह तयार गर्नुपर्छ। नेपाल-भारतबाहेक अन्य पक्षबाट प्रचलित भएका तथा हाम्रो पक्षमा रहेका प्रमाणसमेत खोजी गर्नुपर्छ।
अविलम्ब हाम्रो नयाँ नक्साबारेमा संयुक्त राष्ट्रसंघलाई जानकारी दिँदै अभिलेखमा समेत संशोधन तथा अद्यावधिक गरिदिन अनुरोध गर्नुपर्छ। सबै देशका सरकार प्रमुख तथा राष्ट्रप्रमुखलाई राजदूतावास तथा कूटनीतिक तरिकाबाट नयाँ नक्सा आएको कुरा औपचारिक रूपमा जानकारी सम्प्रेषित गर्नुपर्छ। तत्तत् देशका आधिकारिक अभिलेख तथा प्रचलनमा पनि अद्यावधिक गरिदिन अनुरोध राख्नुपर्छ। हाम्रा सबै सामग्री सरकारी लेटरप्याड, निशाना छाप, पाठ्यपुस्तक, अरू दस्ताबेज, नागरिकता तथा लाइसेन्सजस्ता नेपालको मानचित्र अंकित भएका प्रमाण अथवा सामग्रीलाई सुधारिएको नक्सासहित तत्कालै पुनर्मुद्रण गर्नुपर्छ।
असहजता निरूपण गर्न दोस्रो तहको कूटनीति (ट्र्याक टु डिप्लोमेसी) लाई अभ्यासमा ल्याउनुपर्छ। भारतीय आम नागरिकबीच उक्त क्षेत्र नेपालको थियो भन्ने विश्वास निर्माण गर्नुपर्छ। गैरसरकारी तहका अन्य समानान्तर संरचनाबीच व्यापक छलफल हुनुपर्छ। कर्मचारी, पेसाकर्मी, सञ्चारकर्मी, विद्यार्थी, अधिवक्ता, प्राध्यापक, उद्योगी, लेखक, साहित्यकार, चिकित्सकलगायत सबैका यहाँका संगठनहरूले त्यहाँका सोही प्रकारका संगठनमार्फत आफ्ना कुरा राख्नुपर्छ। उनीहरूलाई समेत उक्त क्षेत्र नेपालको भएकोमा विश्वस्त पार्दै सरकारलाई सोहीअनुसार सुझाउन अनुरोध गर्ने वातावरण बनाउन खोज्नुपर्छ। हामीले त आफ्ना प्रमाणहरू पेस गर्ने छौं तर वार्तामा बस्दा भारतका तर्पmबाट आउन सक्ने प्रतिवादी दलील अनुमान गर्दै त्यसको प्रतिवाद कसरी गर्ने भन्ने तयारी अगाडि नै हुनुपर्छ।
वर्तमानमा त्यहाँका नागरिकसँग भारतीय रासनकार्ड तथा नागरिकता छ। उनीहरूका तिरोतिरान तथा रसिद आदि भारतका पक्षमा छन्। उक्त क्षेत्रमा नेपालको प्रशासनिक तथा राजनीतिक उपस्थिति छैन भन्ने तर्कसमेत आउन सक्नेछ। नेपालले स्वेच्छाले छाडेको अथवा पछिल्लो समय कुनै प्रकारका पूरक सम्झौतामार्पmत उक्त भूभागको अधिकार हस्तान्तरण भएको जस्ता गोलमोटल तर्कहरू भारतीय सञ्चारमाध्यमा बजिरहेका छन्। देशको कुनै ठाउँमा केही समय वा कालखण्ड कारणवश प्रशासनिक उपस्थिति नपुग्नु भनेको अरूलाई गैरकानुनी अतिक्रमण गर्न अनुमित दिनु भन्ने कदापि हँुदैन। त्यसरी निर्माण भएका तर्कलाई अज्ञानताको भ्रम (फलेसी अफ इग्नोरेन्स) भनिन्छ। छिमेकीले घरमा ताला नलगाएको भन्दैमा चोरी गर्नु मानवीय तथा कानुनी दुवै आधारले अपराध हुन्छ। अरूको कमजोरीको गलत फाइदा लिनुसमेत अमान्य र दण्डनीय नै हो। सन्धिमार्पmत व्यवस्थित अवधारणा अर्को सन्धिबाहेक अन्य सम्झौताबाट प्रतिस्थापन हुँदैन र त्यसपछि नेपाल र भारतबीच अन्य सीमा सन्धि भएको समेत छैन।
वार्तामा रहँदा प्रमाणले आपूmलाई बलियो नदेखाउने अवस्थामा जोखिम हस्तान्तरण अथवा न्यूनीकरण गर्न अनेकन गलत तर्क अपनाउन सक्ने सम्भावना छ। त्यहाँ बसेका मानिसको मनोभावनालाई आधार मान्नुपर्ने अथवा बिट्रेनलाई नै सोध्नुपर्ने जस्ता बखेडा बन्न सक्छ। विवादित भएमा त्यस्ता सर्त सही हुन सक्लान् तर उक्त भूमि विवादित नभई अतिक्रमित भएकाले र प्रमाण अभावसमेत नरहेकाले त्यस्ता विधिको प्रयोग हुन नसक्ने आवाजलाई बुलन्द पार्नुपर्छ। विगतमा हामीले प्रयोग गरेका आधिकारिक प्रमाणसमेत विरोधात्मक भएकाले अहिले पछि आएर अरूको भूमि दाबी गरेजस्तो देखाउने गलत व्याख्या हुन सक्छ। यस्ता भनाइको प्रतिवादमा हामीले अझ तार्किक आधार निर्माण गर्नुपर्छ।
यही बहानालाई लिएर फेरि नाकाबन्दी, आयात-निर्यातमा असहजता, त्यहाँ रहेका नेपाली समुदायका मानिसमाथि मानसिक आतंक सृजनाजस्ता काम नहोला भन्न सकिन्न। भएमा कस्ता उपाय अवलम्बन गर्ने भन्नेसमेत अग्रिम तयारी गर्नुपर्छ। नक्सा सार्वजनिक हुनु र प्रमाण खोजी गर्नु त सुरुवात मात्र हुन्। यसबाट सरकार भाग्न हुन्न, उनीहरूका सम्भावित तर्र्कमाथि बलियो प्रतितर्क निर्माणको वातावरण बनाउन सघन ध्यान दिनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
