काठमाडौं : राष्ट्र बैंक नयाँ मौद्रिक नीतिको तयारीमा जुटेको बेला सरोकारवालाले विद्यमान संकटबाट बाहिर निस्कने र वित्तीय स्थायित्व पनि कायम रहने गरी प्रविधिको प्रयोग बढाउन आग्रह गरेका छन्। नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले पुनर्कर्जाको सुविधा कोरोनाबाट अत्यधिक प्रभावित भएका र पुनरुत्थानका लागि निकै लामोे समय लाग्ने व्यवसायमा मात्र दिनुपर्ने सुझाएका छन्। अहिले बैंकहरू नाफा बाँडेर खानेभन्दा आगामी दिनमा देखा पर्नसक्ने सम्भावित चुनौती थेग्न वित्तीय सूचकमा बलियो भएर बस्नुपर्ने उनले बताए।
दाहालले फागुनयता मात्रै मोबाइल बैंकिङको प्रयोगकर्ताका संख्या ६० देखि ७० प्रतिशत बढेको बताए। भुक्तानी प्रणालीको सुधार र डिजिटल बैंकिङको प्रवर्द्धन गर्न आउँदो ५ वर्षमा नगद कारोबारलाई कुन स्तरमा घटाउने भन्ने स्पस्ट लक्ष्य लिएर अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए। यसका लागि अहिलेको नगद कारोबारको सीमा १० लाखबाट १ वा २ लाखमा झार्न पनि मौद्रिक नीतिमार्फत निर्णय लिइनुपर्ने उनले बताए।
वित्त कम्पनी संघका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधरले कर्जा पुनर्संरचनामा पनि २५ प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्ने व्यवस्था समेत अहिलेको अवस्थामा कतिपय व्यवसायीका लागि कठीन पर्ने बताए। उनले चालु पुँजीका लागि दिने १० प्रतिशत कर्जा थप्ने व्यवस्थाको समेत पुनः विचार गर्नुपर्ने बताए। ‘सबैलाई १० प्रतिशत चाहिन्न, कोहीलाई त्योभन्दा बढी पनि चाहिन्छ’, उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले नदिनु भनेका क्षेत्रमा पनि थप कर्जा आवश्यक परेको छ। त्यसकारण यस्तो छनोटको अधिकार बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नै दिनुपर्छ।’
तुलाधरले ऋणको ब्याजदर घटाउने दबाबमा निक्षेपको ब्याजदर कम गर्नु नहुने र मर्जरलाई धेरै महत्व दिन नपर्ने तर्क गरे। उनले लकडाउन र कोरोना भाइरसको जोखिमका कारण सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने हुँदा सार्वजनिक यातायातको उपयोग घट्ने भएपछि साना गाडी र दुईपांग्रे सवारीसाधनको बिक्री आगामी दिनमा बढ्नसक्ने बताए। यसका लागि सुरुआति भुक्तानी र ब्याजदर सकेसम्म घटाएर ऋण दिने सुविधा आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ। यससँगै, हरेक बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्दा बेग्लाबेग्लै ग्राहक पहिचान फारम भर्नुपर्ने झण्झट हटाउने केन्द्रीकृत ग्राहक पहिचान प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने उनले बताए।
नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष वसन्त लम्सालले विपन्न परिवारका ४७ लाख मान्छेलाई समेट्ने लघुवित्त संस्थालाई पुँजी अभाव हुन नदिन मौद्रिक नीतिले बाटो खोलिदिनुपर्ने बताए। यसका लागि सशर्त निक्षेप संकलन सुविधा दिनेदेखि वैकल्पिक स्रोत परिचालन गर्ने अलग्गै कोष खडा गर्नेसम्मको काम हुनसक्ने उनले सुनाए।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेलले भने राष्ट्रिय भुक्तानीद्वारमा सहकारी क्षेत्रलाई समेत समट्ने नीति लिन आवश्यक भएको बताउँछन्। उनले पुनर्कंर्जा र सहुलियत कर्जा सहकारी संस्थामार्फत् समेत लगानी गर्ने प्रबन्ध गर्नुपर्ने, सहकारीलाई मौद्रिक नीतिको क्षेत्रधिकारमा ल्याउनुपर्ने, राष्ट्रिय सहकारी बैंकलाई नेपाल क्लियरिङ हाउसमा आबद्घता दिनुपर्नेजस्ता विषय मौद्रिक नीतिमा समेट्न आग्रह गरेका छन्।
विश्लेषकहरू भने अहिलेको अवस्थामा समस्यामा परेको साना तथा मझौला उद्यमी, बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योगधन्दालाई बचाउनमा मौद्रिक नीतिले भूमिका खेल्नुपर्ने बताउँछन्। उनीहरू ग्रामीण वित्तलाई सुधार गर्ने र निक्षेपकर्ताको हितलाई पनि सन्तुलित सम्बोधन हुनुपर्ने बताउँछन्।
वित्तीय विश्लेषक सञ्जीव सुब्बाले भने अहिलेको अवस्थामा डिजिटल बैंकिङ र वित्तीय समावेशीकरणमा जोड दिनुपर्ने बताए। विगतमा एक घर एक खाताजस्ता अभियानले वित्तीय समावेशीकरणमा पुग्न कठीन रहेको उनले बताए। राष्ट्र बैंकले हालै ल्याएको प्रतिशाखा १० देखि १५ जना विपन्न वर्गलाई प्रत्यक्ष कर्जा लगानी गर्ने प्रावधान पनि अनुपयुक्त भएको भन्दै यस्तो काम लघुवित्त वा अर्को कुनै उपयुक्त संस्था खोलेर सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए।
सुब्बाले बढी पैसा लगानीका लागि पुँजी जुटाउन बैंकहरूले ग्रिन बन्ड (हरित ऋणपत्र) जारी गर्न सुझाए। वातावरणमैत्री परियोजनामा मात्र ऋण लगानी गर्ने प्रत्याभूतिसहितका यस्ता ऋणपत्रले बाह्य बजारबाट पैसा भित्र्याउन सघाउ पुग्ने उनले बताए। सुब्बाले भारतको उदाहरण दिँदै नेपालमा ग्रामीण बैंकिङलाई उकास्न प्रविधिमा आधारित वित्तीय सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने बताए। उनले भुक्तानी प्रणालीलाई एकद्वार बनाउने, एटीएम कार्डलाई युनिभर्सल बनाउनेजस्ता विकल्पमा जान सकिने बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
