पोखरा : भूगोलका हिसाबले मुलुककै सबैभन्दा ठूलो महानगरपालिका पोखराले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि ६ अर्ब १९ करोड ७१ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङले बुधबार बजेट सार्वजनिक गर्दै
कोरोनाले अर्थतन्त्र खुम्चिएपछि महानगरले चालु आवभन्दा एक अर्ब २३ करोड कमको बजेट ल्याएको बताइन्। महानगरपालिकाको बजेटमा आन्तरिक स्रोत २ अर्ब ३६ करोड ४२ लाख रुपैयाँ हुने छ भने प्रदेश र संघीय सरकारबाट आउने रकम छुट्टै छ। जनप्रतिनिधि आएकै वर्षको बजेटमा मेयर मानबहादुर जिसीले पोखराभित्र मेट्रो रेल सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेका थिए। तर, पछिल्ला बजेटबाट पोखराको मेट्रो रेल गायब भएको छ। पोखरा—लुम्बिनी फास्ट ट्र्याकको सम्भाव्यता अध्ययन पनि महानगरको उक्त बजेटमा थियो। यसपालि भने छैन। बेगनास तालको पानी सुन्दरीडाँडाबाट रूपातालमा झार्ने र फेरि लिफ्टिङ गरेर विद्युत् उत्पादन गर्ने कार्यक्रम यसपालिको बजेटमा हराएको छ। सेती र मादी नदीको जल प्रवाह गरी फेवाताल र बेगनास ताललाई जलमार्गबाट जोड्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्नेलगायत थुप्रै कार्यक्रमलाई सुरु नै नगरी महानगरपालिका हिँड्दैछ पाइला मेट्दै छ को गतिमा बजेट अघि सारेको छ। फेवा बेगनास मोनो रेल सम्भाव्यता अध्ययन यसअघिको बजेटमा थियो। यसपालि छैन।
महत्वाकांक्षी र ठूला कार्यक्रम त परै सिसी क्यामेरा जडान गरी ट्राफिक बत्तीसमेतको व्यवस्था गर्नेजस्ता पुराना बजेटका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सिन्को नभाँची नयाँ बजेट ल्याइएको छ। पोखराका मुख्य सडकमा फ्लाइओभर निर्माण गर्ने अघिका बजेटको कार्यक्रम बिर्सेर महानगरपालिकाले १ करोड ४० लाख रुपैयाँमा महेन्द्रपुलमा लिफ्टसहितको आकाशे पुल बनाउने बजेट यसपालि ल्याएको छ। फेवाताल ढल डाइभर्सनको महत्वाकांक्षी योजना पनि यसपालि छैन। विद्युतीय तारलाई जमिनमुनि व्यवस्थापन तथा रेलिङ निर्माण गर्ने योजना जनप्रतिनिधिले उम्मेदवार हुँदै घोषणापत्रमा समेटेका थिए। तर, अघिल्ला बजेटमा समेटिएका यी कार्यक्रममा एक इन्च पनि काम भएन। अहिलेको बजेटमा पनि परेन। कृषिलाई जोड दिएका स्थानीय तहले बजेट ल्याउँदा पोखरा त्यसबारे बेखर छ। अघिल्लो बजेटमा पोखराले ७ ठाउँमा आधुनिक कृषि पकेट क्षेत्र निर्माण गर्ने भनेको थियो। ती काम पनि भएनन्।
महानगरपालिकाको आफ्नै गतिलो भवन छैन, भवन निर्माणको योजना अघिल्ला बजेटमा आए पनि कार्यान्वयन हुन सकेन। ३० वटा कनेक्टिङ सिटी सडकको कार्यक्रम भने महानगरपालिकाले धम्मरधुस लगाएर सम्पन्न गरिरहेको छ। आम्दानी संकुचित भएपछि केही खर्चमा कटौती गरेको छ। उपमेयर गुरुङले भनिन्, ‘कर्मचारीलाई प्रदान गर्दै आएको स्थानीय भत्ता, अतिरिक्त कार्य समय भत्ता, मूल्यांकन भत्तालगायत सबै प्रकारका अतिरिक्त भत्तालाई कटौती गरेका छौं।’ उनले महानगरपालिकाबाट भाडामा दिइएका सटर तथा भवनको भाडा छुट घोषणा गरिन्। ‘महानगरका पुरातात्विक महत्वका पुराना घर भत्केका स्थानमा साविककै शैली झल्कने गरी भवन निर्माण गरे ५० प्रतिशत छुट दिइनेछ’, उनले भनिन्। अपांगता भएका, पिछडिएका वर्ग तथा महिलाले व्यवसाय दर्ता गर्दा ३० प्रतिशत छुट, कृषिसम्बन्धी व्यवसायका लागि ३० प्रतिशत छुट, सम्पत्ति, भूमिकर (मालपोत) कर पुस मसान्तसम्म भुक्तानी गरे १० प्रतिशत छुट र कम्तीमा ३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा कृषि प्रयोजनमा छ भने ३० प्रतिशत भूमिकरमा छुटको व्यवस्था गरिने उनले घोषणा गरिन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
