काठमाडौ : विकास बैंकले आगामी वर्षको मौद्रिक नीतिमा पनि वर्षौं अघिका माग सम्बोधन गरिदिन राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरेका छन्। राष्ट्र बैंकले ठूला बैंकको चासोमा प्राथमिकता दिँदा आफूहरु ‘अभिभावकबाटै उपेक्षित’ भएको आरोप विकास बैंकले लगाउने गरेका छन्।
ग्रामीण क्षेत्रमा उद्यमशीलता विकासमा उल्लेख्य योगदान पुर्याएका विकास बैंकले बिनाधितो १५ लाख रुपैयाँसम्म कृषि कर्जा दिने सरकारी निर्देशनको पालना गर्न खुकुला प्रावधानको पैरवी गरेका हुन्।
‘हामीले क्रेडिट कार्ड जारी गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिन भनेका छौं’, डेभेलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष गोविन्द ढकालले भने। सरकारले यो वर्ष कृषक क्रेडिट कार्ड जारी गर्ने विषय बजेटमा समेत समेटेको छ। यस्तै १५ लाख रुपैयाँसम्मको बिनाधितो ऋण दिन विकास बैंकलाई पनि निर्देशन दिइएको छ। क्रेडिट कार्डबाट बढीमा २ लाखसम्म मात्रै ऋण पाइने र आम्दानीको अनुपातका आधारमा जारी हुने भएकाले यसमा जोखिमसमेत कम हुने उनी बताउँछन्।
यसका साथै कृषिमा तोकिएभन्दा बढी ऋण लगानी गर्ने बैंकलाई उक्त अधिक रकम कर्जा–निक्षेप (सीसीडी) अनुपातमा गणना नगर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने ढकालले बताए। यस्तो व्यवस्थाले ग्रामीण क्षेत्रका कृषकलाई कृषिमा काम गर्न प्रेरित गर्ने र बैंकले नै प्रचारात्मक एवम् प्रबद्र्धनात्मक काम गर्ने आशा रहेको उनले बताए। अहिले मौद्रिक नीतिले रोजगारी सिर्जना गर्ने र कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनेमा जोड दिनुपर्ने उनको बुझाइ छ।
ढकालले विकास बैंकलाई कुल निक्षेपमा अल्पकालीन मागमा आधारित (कल) निक्षेपको हिस्सा २० प्रतिशत पुर्याउने व्यवस्था पनि माग गरेका छन्। अहिले राष्ट्रबैंकले जम्मा निक्षेपको १५ प्रतिशत मात्रै कल खातामा संकलन गर्न पाउने सुविधा दिए पनि विकास बैंकले १८ प्रतिशतभन्दा बढी निक्षेप कल खातामा संकलन गरेका छन्। सहकारी, एनजीओ, आईएनजीओ, उपभोक्ता समिति, स्थानीय समूह, यातायात व्यवसायी संघजस्ता थुप्रै व्यावसायिक संघले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पैसा जम्मा गरेका हुन्छन्। त्यस्तो संस्थागत निक्षेपलाई राष्ट्र बैंकले बचत खातामा जम्मा गर्न नपाइने भन्दै कल खातामा राख्न निर्देशन दिएको छ।
संस्थागत निक्षेप बढी हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समस्या पर्नसक्छ भनेर राष्ट्र बैंकले सीमा तोकिदिएको हो। ढकालले विकास बैंक, वित्त कम्पनी र लघुवित्त संस्थाले राख्ने निक्षेपलाई मात्रै कल खातामा समावेश गरेर बाँकी संघसंस्थाको निक्षेपलाई बेग्लै संस्थागत खातामा जम्मा गर्न पाउने सुविधा गरिदिए पनि सहयोग पुग्ने बताए। त्यसो गरिए हालको १५ प्रतिशतको सीमा बढाउन नपर्ने उनले बताए। कतिपय संघसंस्थाको निक्षेप लामो समयसम्म बैंकमै रहने भएकाले यसलाई कल खातामै राख्नुपर्ने बाध्यता नभएको उनले बताए। ‘नत्र हामीले सहकारीको पैसा निक्षेपका रुपमा लिएर लगानी नगरिदिने हो भने त्यो पैसा अन्यत्रै खर्च हुन्छ’, उनी भन्छन्, ‘त्यो कुरा अर्थतन्त्रकै लागि दुर्भाग्य हुन्छ।’
डेभेलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनले स्थानीय बजारमा प्रतीतपत्र (एलसी) जारी गर्न, स्थानीय सरकारको खाता सञ्चालन गर्न, सरकारी बोलपत्रमा बैंक ग्यारेन्टी जारी गर्नदेखि लिने र दिने ब्याजको अन्तर (स्प्रेड) गणनाको विधि खुकुलो पार्नसमेत राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको बताएको छ।
कोरोना महामारीका कारण परेको प्रभावबाट व्यवसायीलाई जोगाउन अहिले राष्ट्र बैंकले चालेका ब्याज छुटका योजना बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्वविवेकमा कार्यान्वयन गर्ने सुविधा दिन पनि उनले आग्रह गरे।
राष्ट्र बैंकले चैत मसान्तमा ब्याज तिर्ने ऋणीलाई ब्याज रकमको १० प्रतिशत छुट दिने र चैत मसान्तमा तिरेको ब्याजमा २ प्रतिशत ब्याजदर पनि घटाइदिने नीति अघि सारेको थियो। त्यस्तो नीतिको बैंकरले विरोध गरिरहेका छन्। यसका लागि ऋणीको वर्गीकरण गर्ने र त्यसै आधारमा बैंकले नै राहत तथा उद्धारको प्याकेज कार्यान्वयन गर्न पाउनुपर्ने माग बैंकरको छ।
कतिपय व्यवसायीले भने बैंकरलाई त्यस्तो सुविधा दिने हो भने विभेद हुनसक्ने र कसैले सुविधा पाउने, कसैले नपाउने अवस्था बन्ने बताउँछन्। ‘बैंकका सञ्चालक नै विभिन्न व्यवसायमा छन्’, राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी भन्छन्, ‘त्यस्तो सुविधा दिने हो भने उनीहरु नै बाँडेर खाने प्रवृत्ति बन्छ।’ अध्यक्ष ढकालले भने कर्जाको पुनर्तालिकीकरण, पुनर्संरचना वा ब्याज तथा शुल्क मिनाहा जस्ता सुविधा दिने अधिकार बैंकलाई दिए पनि राष्ट्र बैंकले सम्भावित विभेद र गलत अभ्यास रोक्ने गरी निश्चित खाका बनाइ दिने र कडा कारबाहीको व्यवस्था गर्न सक्ने बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
