काठमाडौं : खान अयोग्य चिनी योग्य बनाएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागलाई कारबाही गर्नुको साटो जोगाउने चलखेल सुरु भएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका उच्च अधिकारी नै विभागलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुको साटो जोगाउन लागेका छन्।
‘खान अयोग्य’ चिनीलाई ‘योग्य’ बनाएको विषयमा छानबिन गर्न गठित समितिले विभागका प्रमुख डा. मतिना जोशी बैद्यमाथि कारबाही गर्न सिफारिस गरिसकेको अवस्थामा मन्त्रालयले जोशीलाई पहुँचको आधारमा उन्मुक्ति दिन लागेको हो।
मन्त्रालयका सहसचिव डा.नारायणप्रसाद रेग्मीको संयोजकत्वको छानबिन समितिले केही दिनअघि मन्त्रालयलाई विभागीय प्रमुख डा. मतिना जोशी बैद्यमाथि कारबाहीको सिफारिससहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
‘विभागमाथि कारबाही हुन नदिन मन्त्रालयका सचिव आफै लागेका छन्’, मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘कारबाही गर्न छानबिन समितिले सिफारिस गरेको अवस्थामा सामान्य स्पष्टीकरण सोधेर सचिवले विभागका महानिर्देशकलाई जोगाउन लागेका हुन्।’ गम्भीर त्रुटि गरेको अवस्थामा सामान्य स्पष्टीकरण सोध्नुलाई मिलेमतो मान्न सकिने मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र भारीले छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन आफैमा पूर्ण नभएकाले पुनः छानबिन गरी आवश्यक कारबाही अघि बढाउने स्वीकार गरेका छन्। उनले अहिले विभागका महानिर्देशक बैद्यसँग सामान्य स्पष्टीकरण सोधिएको र त्यसको जवाफ आइसकेको दाबी गरे।
‘छानबिन समितिको प्रतिवेदन आफैमा पूर्ण छैन’, सचिव भारीले भने,‘त्यही भएर फेरि गहन रुपमा छानबिन गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउँछौं।’ सचिव भा
रीको यो भनाइले छानबिन समितिमाथि पनि प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ। मन्त्रालयले आफैले गठन गरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमाथि अविश्वास गरेर पुनः छानबिन गर्ने जनाएको छ।
विभागका महानिर्देशकसँग मिलेमतो गरी सचिवले दोस्रो छानबिन समिति गठन गरी महानिर्देशकको पक्षमा प्रतिवेदन बनाउन लगाएर चोख्याउने प्रयासमा रहेको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ।
रेग्मी संयोजकत्वको छानबिन टोलीले बुझाएको प्रतिवेदनले ‘खान अयोग्य’ चिनीलाई ‘योग्य’ बनाएको विषयमा विभागका महानिर्देशकले जानाजान लापर्बाही र त्रुटि गरेको उल्लेख गरेको छ। समितिले महानिर्देशकमाथि निजामति ऐनअनुसार कडा कारबाही गर्न सिफारिससहित प्रतिवेदन बुझाएको रेग्मीले जानकारी दिए।
‘चिनीका विषयमा गहन अध्ययन गर्दा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशकले जानाजान लापर्बाही गरेको पाइएको छ’, छानबिन समितिका संयोजक रेग्मीले भने, ‘चिनीको खाद्य वस्तुभित्र पर्ने भएकाले परीक्षण गर्न अपनाउनुपर्ने वैज्ञानिक विधि र प्रक्रिया पालना नगरेको छानबिनका क्रममा फेला परेको छ।’ निजामति सेवा ऐनले सामान्य सजायतर्फ नसिहत दिने, दुई वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने वा बढीमा दुई तलब वृद्धि रोक्का गर्ने, दुई वर्षदेखि ५ वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने वा दुईदेखि ५ तलब वृद्धिसम्म रोक्का गने व्यवस्था गरेको छ। विशेष सजायतर्फ भविष्यमा सरकारी सेवाको निम्ति अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने र भविष्यमा सरकारी सेवाको निम्ति अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बरखास्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
संयोजक रेग्मीका अनुसार विभागले आफ्नै तल्लो निकाय खाद्य आयातनिर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालय जलेश्वरको प्रतिवेदनलाई ‘झूटो सावित’ गरी बाझिने गरी अर्को परीक्षण रिर्पोट बनाएर म्याद नाघेको र आयात गर्न अयोग्य चिनीलाई योग्य बनाएको छानबिनको क्रममा फेला परेको छ।
‘विभागले गलत मनशाय राखेर गम्भीर लापर्बाही गरी आफ्नै तल्लो निकायको रिर्पोटलाई झूटो बनाएको छ’, रेग्मीले भने,‘अयोग्यलाई योग्य भनेर प्रमाणित गरेकाले महानिर्देशकमाथि कडा कारबाहीको सिफारिस गरेका हौं।’
विभागका महानिर्देशक बैद्य केन्द्रीय प्रयोगशालाले प्रतिवेदन दिएको भन्दै यो प्रकरणबाट उम्किन खोज्दै छिन्। जबकी यो केन्द्रीय प्रयोशालासहितको विभागको प्रमुख उनी आफै छन्। चिनी प्रकरणका विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि छानबिन गरिरहेको छ।
विभागले ‘खान अयोग्य र आयात गर्न नमिल्ने’ चिनीलाई ‘योग्य’ बनाएर ‘आयात गर्न’ अनुमति दिएको हो। विभागले आर्थिक चलखेल र पहुँचका आधारमा आफ्नै कार्यालयको प्रतिवेदनलाई उल्ट्याएर आम उपभोक्ताको ज्यानै जाने गरी खान नमिल्ने चिनीलाई खान मिल्ने बनाएर आयात गर्ने अनुमतिसमेत प्रदान गरेको छ।
जलेश्वरस्थित खाद्य आयात निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालयले ‘आयात गर्न अयोग्य र उपभोग गर्ने म्याद नाघिसकेको’ भन्दै दिएको प्रतिवेदनलाई विभाग आफैले लत्याएको छ। खाद्य आयात निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालय विभाग मातहतकै कार्यालय हो।
फागुन २५ गते खाद्य आयातनिर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालयका प्रमुख बिपिनकुमार ठाकुरले ना ८ ख २१५१, ना ६ ख ८३६९ र ना ५ ख ५६७३ नम्बरको ट्रकबाट लिइएको नमुना विश्लेषण गरी जलेश्वर भन्सार कार्यालयलाई विश्लेषण प्रतिवेदन उपलब्ध गराएको थियो। ७२ हजार किलो (१४४० बोरा) चिनी भारतको सिम्भावली सुगर लिमिटेडले निर्यात गरेको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो। उक्त चिनी काठमाडौंको कागेश्वर मनोहरा नगरपालिकास्थित शिवराज तिमिल्सिना सञ्चालक रहेको अनुस्का मल्टिप्रपोज कम्पनी प्राइभेट लिमिटेडले आयात गरेको थियो।
ठाकुरले हस्ताक्षर गरी जलेश्वरस्थित भन्सार कार्यालयलाई पठाएको प्रतिवेदनमा ‘प्रयोगशालामा विश्लेषण गरेको पारामिटरका आधारमा प्राप्त नमुना आयात गर्न योग्य नरहेको देखिन्छ। उपयुक्त नमुनाको उपभोग्य मिति समाप्त भइसकेको पाइएको उल्लेख छ। कार्यालयका अनुसार चिनीको बोरामध्ये कुनैमा म्याद उल्लेख नभएको, कुनैमा २०१८।२०१९ उल्लेख भएको र कुनै बोरामा आफैले कलमले लेखेको उल्लेख छ। सन् २०१८ मार्चमा प्याकिङ्ग गरिएको चिनीको उपभोग गर्ने म्याद २४ महिना मात्र भएको उल्लेख छ। यसअनुसार सन् २०२० को फेब्रुअरीमै चिनीको उपभोग्य मिति समाप्त भएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
