काठमाडौं : स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा जोडिएका सरकारी अधिकारीले संसदीय समितिमा प्रश्नै प्रश्नको सामना गर्नुपरेको छ। संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले मंगलबार दोस्रो पटक छलफल चलाएको हो। ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल (ओबीसीआई)सँगको खरिद सम्झौतामा संलग्न तत्कालीन स्वास्थ्यसचिव यादव कोइराला, स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठ र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार डा. खेम कार्की छलफलमा सहभागी थिए।
समिति सभापति भरतकुमार साहले तत्कालीन स्वास्थ्यसचिव कोइरालालाई ८ वटा प्रश्न गरे। त्यस्तै विभागका तत्कालीन महानिर्देशक श्रेष्ठलाई १० र मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार कार्कीलाई ८ प्रश्न गरिएको हो।
बैठकमा आमन्त्रित तीनै जनाले आफ्नो बचाउ गर्दै जवाफ दिएका छन्। कोइरालाले बाध्यात्मक अवस्थामा खरिद प्रक्रिया सुरु भएकाले केही प्रक्रियागत त्रुटि भएको हुन सक्ने बताए। ‘अनियमितता भएको रहेछ भने गरिएको रहेछ भने दण्ड भोग्न तयार रहेको अवस्था छ। हतारको बेला प्रक्रियामा त्रुटि हुन सक्छ तर अनियमितता भएको छैन’, उनले भने, ‘हामीलाई चारैतिर देशैभर परीक्षण गर्नुपर्ने थियो। स्वास्थ्यकर्मी उपचारमा खटिनुपर्ने थियो, जसका लागि मेडिकल सामग्री र परीक्षण मेसिन चाहिएको थियो। पीपीई, मास्कलगायत मेडिकल सामग्री बजारमा थिएनन्। यस्तो अवस्था थियो त्यो बेला।’
स्वास्थ्य सामग्रीमा बढी मूल्य किन तिरिएको भन्ने प्रश्नमा कोइरालाले त्यस बेला मूल्यमा बार्गेनिङ गर्ने समय नरहेको बताए। ‘जसले मेडिकल सामग्री ल्याउन सक्छ त्यसलाई दिने, जति मूल्य भन्छ त्यति दिने अवस्थामा थियौं त्यति बेला’, उनले भने, ‘तोकिएको समयमा उसले मेडिकल सामग्री ल्याउन नसकेका कारण सम्झौता रद्द भएको हो। सम्झौता रद्द हुनुमा अरू केही कारण छैन।’
तत्कालीन महानिर्देशक श्रेष्ठले त्यतिबेला पैसाभन्दा पनि ज्यानको महत्वका कारण उक्त सम्झौता गरिएको बताए। ‘३ महिनाअघिको अवस्था सम्झौं, भारतका सम्पूर्ण बजार बन्द थिए। चाइनामा महामारी फैलिएको थियो। त्यस्तो अवस्थामा महँगो ति¥यो भन्नु सान्दर्भिक नहोला। हामीले खोजेका मेडिकल सामग्री त्यसबेला कतै पनि थिएनन्’, उनले भने, ‘स्वास्थ्य सामग्री अभावका कारण स्वास्थ्यकर्मीहरू आन्दोलनमा थिए, त्यो बेला सामानको महत्व थियो रेटको महत्व थिएन। मान्छेको ज्यानको महत्व थियो पैसाको महत्व थिएन।’
मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार कार्कीले आफू स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा संलग्न हुनुमा कुनै गलत नियत नभएको प्रस्ट पारे। ‘उहाँहरूले किन वार्ता समितिको संयोजक बनाउनुभयो ? त्यो उहाँहरूले भन्नुहोला तर त्यहाँ मेरो २५–३० मिनेटको काम हो। बाधा फुकाउनका लागि त्यहाँ मेरो संलग्नता भएको हो। अरू कुनै पनि नियतले म वार्ता समितिमा बसेको होइन’, उनले भने, ‘नेगोसेसन गराउने मात्र मेरो कार्यदेश थियो, दुईवटा समूहमध्ये एउटालाई उक्त खरिद गर्न दिने नेगोसिएसनका लागि म यो वार्ता टोलीमा संलग्न भएको हुँ।’
स्वास्थ्य सेवा विभागले गत चैतमा ओम्नीसँग स्वास्थ्य सामग्री खरिद सम्झौता गरेको थियो। तर, बजार मूल्यभन्दा महँगोमा खरिद गरेको, सामग्रीको गुणस्तरलगायत विषयमा प्रश्न उठेपछि समितिले त्यस विषयमा चासो दिइरहेको छ।
समितिले खरिद प्रक्रियाका विषयमा प्रारम्भिक प्रतिवेदनसमेत तयार पारिसकेको छ। उक्त प्रतिवेदनमा समितिले स्वास्थ्य सामग्री खरिद सम्झौैतामा अनियमितता भएको ठहर गरेको छ।
मंगलबारको छलफलमा समिति सदस्यले खरिद प्रक्रियामा संलग्न सरकारी पदाधिकारीकोे जवाफ सन्तोषजनक नरहेको प्रष्ट पारे। सांसद डा. मीनेन्द्र रिजालले समितिको प्रश्नमा अतिरञ्जनापूर्वक जवाफ दिएको बताए। ‘हिजो भयावह अवस्था थियो भनेर अतिरञ्जना नगर्नुस्, यो सम्झौता हुँदा विश्वमा ३३ हजार मात्र केस देखिएको थियो’, उनले भने, ‘आज विश्वमा १ करोडभन्दा बढी संक्रमण देखिएको छ।’
सांसद विरोध खतिवडाले पनि आफूले अहिलेसम्म सन्तुष्ट हुने जवाफ नपाएको बताए। ‘ओम्नी समूह दर्ता गर्दा यसले औषधिको पनि काम गर्छ भनेर कतै लेखेको छ कि छैन ? यसको जवाफ कतैबाट पाइएन’, उनले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
