स्थानीय र निकुञ्जबीच द्वन्द्व : धार्मिक वन क्षेत्रका घरटहरा हटाइँदै

स्थानीय र निकुञ्जबीच द्वन्द्व : धार्मिक वन क्षेत्रका घरटहरा हटाइँदै

गुलरिया : बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा अवस्थित ठाकुरबाबा मन्दिर परिसरको धार्मिक वन क्षेत्रमा घर टहरा निर्माण गरी व्यवसाय संचालन गर्दै आएका स्थानीय व्यवसायी र निकुञ्जबीच द्वन्द्व चर्किएको छ। साढे तीन दशकअघि धार्मिक वन क्षेत्रमा बसाइएको बजार निकुञ्जले एकाएक हटाउन पहल गरेपछि स्थानीयसँगको विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो।

ठाकुरबाबा नगरपालिका वार्ड नम्बर ९ स्थित निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा ठाकुरबाबा धार्मिक वनक्षेत्र अतिक्रमण गरी बसाइएको बजारका घरटहरा हटाउन स्थानीयलाई अनुरोध गरिएको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत अणनाथ बरालले बताए। 'वन क्षेत्रमा ४ हेक्टर जमिनमा ५५ घरटहरा निर्माण गरी बजार संचालन हुँदै आएको छ। सुरुमा बजार संचालन गरेका व्यवसायी छाडेर गैसके। पछि आएर व्यवसाय संचालन गरेका अझै बसिरहेका छन्', उनले भने, 'मन्दिर परिसरको बजारक्षेत्र पटक-पटक उठाउने निर्णय भएता पनि राजनीति करण भएकाले निकुञ्जले कार्यान्वयन गर्न सकेको थिएन। मन्दिर परिसरको बजारक्षेत्र गत बर्ष पनि हटाउने निर्णय भएको हो। हामीले बजार संचालन गर्नु भएका व्यवसायीलाई घरटहरा भत्काएर लैजान अनुरोध गरेका छौं।'
एक दुईजनाले भत्काका भए पनि अरुको बाँकी भएको उनले बताए। अनुरोधलाई बेवास्ता गरे बल प्रयोग गर्न बाध्य हुने उनको भनाइ छ। बरालले थपे, 'स्वयंले घरटहरा भत्काए घरमा प्रयोग भएका सामान लैजान पाउनुहुन्छ। निकुञ्जले भत्काउनु पर्यो भने घरमा लागेका सामाग्री जफत गर्दै जरिवानासमेत गर्छौं।' 

बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको करिव ४ सय हेक्टर जमिन अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ। बर्दियाको ठाकुरबाबा, बारबर्दिया, बाँसगढी नगरपालिका र गेरुवा गाउँपालिका तथा सुर्खेतको लेखपराजुल क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको छ। निकुञ्जले केही वर्षभित्र करिव ४० हेक्टर जमिनको अतिक्रमण हटाएको अधिकृत बरालको भनाइ छ।  ठाकुरबाबाको सैनवार, बाँसगढीको चेपाङ, बारबर्दियाको कर्तनिया, हरनवा क्षेत्रमा रहेको अतिक्रमण निकुञ्जले हटाएको हो। हालसम्म करिब २० घरहरु हटाएको उनले बताए। 

ठाकुरबाबा नगरपालिकामा थारु सँस्कृति डबलीको योजना परेपछि ठाकुरबाबा मन्दिर क्षेत्रमा निर्माण गर्ने डीपीआर तयार पारेको थियो। नगरपालिकाले भवन निर्माणका लागि टेण्डरसहित जग्गा प्राप्तिको प्रकृया अघि बढाउने निर्णय अनुरुप सो क्षेत्र खाली गर्ने निर्णय गरेको र बजारक्षेत्र खाली नभएपछि गत बर्ष २ करोड रुपैयाँ फ्रिज भएको ठाकुरबाबा नगरपालिकाका नगर प्रमुख घननारायण श्रेष्ठले बताए। यतिखेर मन्दिर क्षेत्र खाली गर्ने सन्दर्भमा नगरपालिकाको कुनै निर्णय भएको छैन। 

उनले भने, 'भूमि व्यवस्था आयोगले बस्ती कहाँ बसाल्ने भन्ने पत्राचारपछि मात्र नगरपालिकाले निर्णय गर्छ। निकुञ्जकै साविक र एकल निर्णयले बजारक्षेत्र खाली गराउन पहल गरेकाले यसमा ठाकुरबाबा नगरपालिकाको कुनै सहकार्य छैन।' निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रका कारण नगरपालिकाको धेरै बजेट फिर्ता भएका छन्। विगतका वर्षमा मध्यवर्ती क्षेत्रका कारण धेरै पूर्वाधार विकासमा अवरोध आएपछि करोडौं रुपैयाँ फ्रिज भएको उनले भने। नगरपालिकाले गर्ने पूर्वाधार विकास अन्तरगत सडक, रङ्गशाला लगायत तारबार निर्माणको बजेट मध्यवर्तीक्षेत्र भएकै कारण काम गर्न नपाउँदा फिर्ता गएको उनी बताउँछन्।

द्वन्दको जड

ठाकुरबाबा नगरपालिका-९ स्थित बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा अवस्थित ठाकुरबाबा मध्यवर्ती सामुदायिक वन क्षेत्रका नामले छुट्याइएको मन्दिर क्षेत्र यतिखेर विवादित वनेको छ। तत्कालीन राजा श्री ५ विरेन्द्रको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज भ्रमण शिविर बघौरा सवारी हुँदा ठाकुरजी मन्दिरका लागि ४ विगाहा जग्गा माग गरी विन्तिपत्र पेश गरिएको थियो।

विन्ती पत्रमा औचित्य हेरी उचित राय जाहेर गर्न तोक आदेश भइ वन सुदृढीकरण उच्च स्तरीय आयोगले स्थलगत निरीक्षण गरी चाँसो पनि देखाएको थियो। तर स्थानीयको बेवास्ताका कारण बाँकी कार्य अघि बढ्न नसकेको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका पूर्व वार्डेन रमेश थापा बताउँछन्। 'मन्दिर भएको ठाउँलाई कुटी भन्ने गरिन्थ्यो',  उनले भने, 'मन्दिर वरपर बजार स्थापना गर्न तत्कालीन गाउँ पञ्चायतले निवेदन माग गरी निवेदन दिएका २१ जनाले सुरुवाती बजार संचालन गरेका हुन्। सुरुमा मन्दिर क्षेत्रको रहेको वन पछि धार्मिक वनको रुपमा कायम गरियो।'

गेरुवा गाउँपालिकाको अतिक्रमित खोल्टी बजार र ठाकुरबााबा मन्दिर परिसर बजार क्षेत्रको बस्ती व्यवस्थापन गर्न विगतमा पनि पटक पटक छलफल र निर्णय गरी बस्ती हटाउने सूचना जारी भैसकेको छ तर बस्ती हट्न सकेको छैन। खोल्टी बजारवासी अदालत पुगे पनि मन्दिर परिसरका ब्यवसायी पुगेका छैनन्। थापाले मन्दिर परिसरमा सुरुमा बसेका मान्छे हाल कोही नभएको बताए। त्यहाँ रहेकामध्ये ५ घर सुकुम्बासी भए पनि अरु सबैको आर्थिक अवस्था राम्रै भएको बताए। 

'वास्तविक सुकुम्बासीलाई व्यवस्थापन गर्दै अन्यलाई सहमतीमै हटाउन सकिन्छ। ब्यवसायीहरु बजार क्षेत्र अतिक्रमण गरेर बस्ने पक्षमा छैनन्। घरबास भएका छाड्ने पक्षमै छन्', उनले भने, 'धार्मिक वनको अतिक्रमित क्षेत्र कतै किनबेच पनि भएको सुनिन्छन् त्यो राम्रो कुरा होइन। त्यस क्षेत्रमा करिव १०-१२ घरटहरा किनबेच समेत भएका छन्। धार्मिक वनक्षेत्रको जग्गा खाली गरी ठाकुरबाबा मन्दिरलाई धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र वनाउनु पर्छ।'

ठाकुरबाबा मन्दिर परिसरमा विभिन्न चरणका बैठक बसी बजार स्थापना भएको एमालेका पूर्व गाउँ विकास समितिका अध्यक्ष कृष्ण वाग्लेले बताए। 'बजार स्थापना गर्दाका बखत निकुञ्जको समेत उपस्थितिमा बसाइएको छ। स्थानीय आफैं गइ मन्दिरको जमिन अतिक्रमण गरेका होइनन्', उनले भने, 'निकुञ्जले लिखित रुपमा सूचना जारी गरी समयसीमा तोकेर बजारक्षेत्र खाली गराउनु पथ्र्यो। यतिका वर्ष ब्यवसाय संचालन गर्दै आएका स्थानीयलाई लकडाउन, वर्षा  जस्ता संवेदनशील समयमा घरबास खोस्नु जायज होइन। भूमि व्यवस्थापन आयोग र वन मन्त्रालयको निर्णय नआउँदासम्म निकुञ्जले पर्खनु पर्छ।'

मन्दिर परिसरमा तत्कालीन गाउँ पञ्चायतले बजार संचालन गरेकाले ब्यवसायीहरु धार्मिक वन अतिक्रमणकारी नभएको नेपाली काँग्रेसका महासमिति सदस्य एवम् कानून ब्यवसायी विद्याप्रसाद खनालको भनाइ छ। बजार स्थापनाकालमा मन्दिर ब्यवस्थापन समितिले बजार ब्यवस्थापन गरी निकुञ्ज लगायत जिल्ला प्रशासन कार्यालयलार्य समेत पत्राचार गरेको उनले बताए। नगरपालिका र वन समन्वय समितिले बजार हटाउने निर्णय गर्दा सरोकारवालासँग कुनै समन्वय नगरेको प्रति उनको दुःखेसो छ।

'निकुञ्जले जग्गा खाली गराउँदा स्थानीयको मानमर्दन, तेजोवध, धरपकड नगरी सरोकारवालासँग शान्तिपूर्ण वार्ता गरी समस्याको समाधान खोजिनु पर्थ्यो तर त्यसो भएन', उनले थपे, 'निकुञ्जले जग्गा खाली गराउने नाउँमा स्थानीयलाई दुःख दिने मनशाय देखिएको छ। त्यसो गरिनु न्यायोचित होइन।' बजारका स्थानीय अटोरिक्सा चालकलाई निकुञ्जको गाडीले ठक्कर दिइ घाइते वनाएको घटनाप्रति खेद प्रकट गर्दै जमिन खाली गराउने वहानामा निकुञ्जले स्थानीयसँग निकृष्ट शैलीमा प्रस्तुत हुनु राम्रो पक्ष नभएको उनबो भनाइ थियो। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.