कोसीमा भारतीय हस्तक्षेप : भारतले सम्झौता मिचेर तटबन्ध बाँध्दा नेपालमा डुबान

विराटनगर : कोसी परियोजना अन्तर्गत सप्तकोसी नदीको मर्मतको काममा भारतीय पक्षले हस्तक्षेप गर्ने गरेको छ । नेपाल र भारतबीच भएको कोसी सम्झौता विपरीत कोसी परियोजनाको काममा भारतीयले एकपक्षीय रुपमा काम अघि बढाउने गरेको हो  ।

सम्झौता अनुसार कोसी परियोजनाको कामको लेखाजोखा राख्न र कामको लागि नेपाल र भारत  सरकारबीच समन्वय र सम्पर्क गराउन विराटनगरमा सम्पर्क तथा भू–आर्जन कार्यालयको स्थापना गरेको छ । तर परियोजनाका भारतीय अधिकारीले सम्पर्क तथा भू–आर्जन कार्यालयको काम, कर्तव्य र अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेर आफूखुसी नेपाली भूभागमा परियोजनाका काम सञ्चालन गरिँदा कोसीको पश्चिमी तटबन्ध आसपासका बासिन्दा प्रत्येक वर्ष डुवानको समस्यामा पर्दैआएका छन् ।

कोसी सम्झौता अनुसार कोशीको नेपाल भू–भागमा हुने कामको जानकारी दिन र लेखाजोखा गर्न सन् १९५५ मा नेपालमा दुई सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरिएको थियो । तर, विराटनगमा रहेको सम्पर्क कार्यालयको जानकारी विना परियोजनाका भारतीय अधिकारीले काम गरेका हुन् ।

सम्पर्क अधिकारीले नै सम्झौता अनुसार दुवै देशका अधिकारीलाई काम गर्ने वातावरण बनाउनुको साथै सहजीकरण गर्ने प्रावधान कोशी सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ । विराटनगरस्थित जनसम्पर्क कार्यालयमा नेपाली भूभागमा भइरहेको कामको जानकारी माग्दा बिहार सरकारको जलसंशाधन विभाग अन्तर्गत बाढी नियन्त्रण एवं जल कार्यालय वीरपुरले नेपाली नागरिकको लागि सूचना नदिएको हो ।

विराटनगरस्थित सम्पर्क तथा भू–आर्जन अधिकृत सन्तोष लिम्बूले भने, ‘उनीहरुले दिनुपर्ने सूचना माग्दासमेत आलटाल गर्ने गरेका छन् ।’ ‘सम्झौता अनुसार कोसी परियोजना अन्तर्गत काम सुरु गर्दा नै सबै सूचना दिएर समन्वय गरेर गर्नुपर्ने हो । सूचना माग्दा सबै ठीक भएको मात्र जवाफ दिन्छन्,’ अधिकृत लिम्बूले भने ।

कोसी पश्चिमी तटबन्ध भइरहेको निर्माणको काम गुणस्तरीय नभएको भन्दै बाँधमा कटान लागेको विषयमा भू–आर्जन कार्यलय जानकारी परियोजनालाई दिनुपर्ने हो तर परियोजनाको  वीरपुर कार्यालयका अभियन्ता अरुणकुमार सिङले सबै ठीक भएको जवाफ दिने गरेका छन् ।

बिहार सरकारको जलशंसाधन विभाग अन्तर्गत बाढी नियन्त्रण एवं जल कार्यालय वीरपुरले सबै प्रकारको काम आफूखुसी कोसीमा गरिँदैआएको छ । अहिले हनुमाननगर कंकालनी नगरपालिका १ स्थित भारदहदेखि डलवाको सम्म कोसीको पश्चिमी तट्बन्धको ३५ किलोमिटरमा मर्मत काम हुँदा समेत भारतीय अधिकारी नेपालीलाई सूचना नदिइ काम गरिरहेका छन् ।

६० करोड भारतीय रुपैयाँमा तटबन्धको मर्मतको कार्य कोशी उच्चस्तरीय समितिको निर्णय विपरीत भएको हो । नेपाल–भारत कोसी सम्झौता अनुसार कोसी योजना अन्तर्गत नेपाली भू–भागमा कुनै पनि कार्य गराउनु पर्दा कोसी उच्चस्तरीय समितिको निर्णय अनुसार गराउनु पर्ने प्रावधान छ ।भारतीय अधिकारीले भने लकडाउनको  बेला एकलौटी काम अघि बढाइएकोे पाइएको हो । अहिले भइरहेको कार्यबाट कटान नियन्त्रणको मूल उद्देश्य पूरा नहुने र कामले बिहार सरकार कोसी योजनाकै केही पदाधिकारी तथा भारतीय ठेकेदारको मिलोमतोमा भारत, बिहार सरकारको करोडौं रुपैयाँको लगानी नेपाली भू–भागमाा खेर जाने स्थिति रहेको प्राविधिक बताउँछन् ।

सन् १९५४ मा भएको नेपाल भारत कोशी सम्झौता विपरीत भारतले कोशी ब्यारेजमा एकलौटी ढंगले पाइलट च्यानल बनाएको विषयमा विरोध गर्दा नेपाली कर्मचारीलाई ६ महिना तलव रोकेर सजाय दिइएको थियो  ।

कोसी सम्झौता अनुसार, नदीमा भारतीय पक्षले कुनै पनि संरचना बनाउँदा नेपाललाई जानकारी दिनुपर्छ । विना जानकारी च्यानल बनाएको विरोध गर्दा सम्पर्क तथा भूआर्जन कार्यालय (कोसी योजना) का अधिकृतसहित ९ कर्मचारीको तलव रोकिएको थियो  ।

त्यही च्यानलको कारण नेपालतर्फ सप्तरीको हनुमाननगर कांकालिनी नगरपालिकावासीले आजीवन समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था छ । नगरपालिकाको  १३ नम्बर वडाका ९० परिवार च्यानलाइजका कारण थुनिएका छन् भने अन्य वडा डुबानको जोखिममा छन् । अहिले सप्तरीका चार स्थानीय तहका ५० हजार स्थानीय बाढी आउने भयले त्रसित भएका छन् ।

सम्झौता कागजमै सीमित :

अधिकृत लिम्बूका अनुसार द्विपक्षीय सम्झौतामा भएका धेरैजसो सहमतिलाई भारतीय पक्षले कार्यान्वयनमा अझै ल्याएको छैन । कोसी बाँध योजनाका बेला अधिग्रहण गरिएको जमिनको हकमा अहिलेसम्म क्षतिपूर्ति प्रदान गरिएको छैन ।

‘कोसी नदीको पश्चिमी तटबन्धअन्तर्गत ०१८ सालदेखि ०२८ बीचमा कटान भएको झन्डै ७ हजार ६ सय ६४ बिघा जमिनको मुआब्जा झन्डै ८१ करोड रुपैयाँ निर्धारण भएको छ । ‘यो रकम तत्काल दिइने’ भनेर दुबै पक्षबीच सहमति भएता पनि पीडितले पाएका छैनन् । पटक पटक पीडित आन्दोलनमा समेत उत्रिएका छन् । तर कुनै सुनवाइ भएको छैन ।

दुई वर्षअघि काठमाडौंमा सम्पन्न कोसी–गण्डक योजनाको संयुक्त समितिको नवौं बैठकमा सहमतिअनुसार भारतीय पक्षले दिनुपर्ने क्षतिपूर्ति रकमबारे लिखित रूपमा नेपालले धारणा राखे पनि अर्को बैठकमा छलफल गर्ने भन्दै भारत पन्छिएको थियो ।

बैठकमा विराटनगरस्थित सम्पर्क तथा भू–आर्जन कार्यालयमा एउटा गाडी तत्काल उपलब्ध गराउनुको साथै  कार्यालयको भवन मर्मत गर्ने सहमति भए पनि हालसम्म सम्झौता कार्यावन्यन भएको छैन ।