गुलरिया : विश्वभर फैलिरहेको कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनका बेला अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण, म्याद थपलगायत पक्राउ पूर्जी बाहेक अन्य प्रकृतिका मुद्धाहरु दर्ता नगरिँदा संख्यात्मक रुपमा मुद्धामा कमी देखिएको छ ।
कोरोना जोखिम न्यूनिकरण गर्न लकडाउन अवधिभर पूर्णरुपमा अदालती काम कारबाही प्रक्रियाअघि नबढेपछि मुद्धा फर्छौट कार्य समेत घटेको छ । बर्दिया जिल्ला अदालतमा सबैभन्दा बढी पर्ने मुद्धामा सम्बन्ध विच्छेदको मुद्धा अग्रपंक्तिमा छन् । त्यसपछि जबरजस्ती करणी र कर्तब्यज्यानसम्बन्धी मुद्धा पर्छन् ।
बर्दिया जिल्ला अदालतका प्रमुख जिल्ला न्यायाधीश शंकरराज बरालले भने,' लकडाउन अवधिमा अदालत खुल्ला रहेको अवस्थामा बन्दी प्रत्यक्षीकरण, म्याद थपलगायत पक्राउ पूर्जीजस्ता कार्य सम्पादन भएका छन् ।कोभिड-१९ को संक्रमण जोखिमका कारण भएको लकडाउनमा जोखिम न्यूनिकरण गर्न भिडियो कन्फरेन्सको माध्यमबाट म्याद थप गर्ने कार्य सुरु गरेका हौं ।'
गतवर्ष बर्दिया जिल्ला अदालतमा रहेका कुल ३ सय ९ वटा सम्बन्ध विच्छेदका मुद्धामध्ये १ सय ७४ वटा मुद्धा फर्छौट भएका छन् । सम्बन्ध विच्छेदका १ सय ३५ वटा मुद्धा फर्छौट गर्न बाँकी नै छन् । जबरजस्ती करणीका ९२ वटा मुद्धा मध्ये ३८ वटा फर्छौट भएका हुन् । कर्तब्यज्यान सम्वन्धी ३५ वटा मुद्धा मध्ये १३ वटा मुद्धा फर्छौट भएका छैनन् । न्यायाधीश बरालले थपे लकडाउनका बेला मुद्धा दर्ता भएनन् नत्र यसको संख्या बढ्न सक्थ्यो । लकडाउन खुलेपछि अदालतमा हुने भिड ब्यवस्थापन गर्न अदालतले कार्य योजना बनाएको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ मा बर्दिया जिल्ला अदालतले यथार्थ लगतको ४७ दशमलव ६५ प्रतिशत मात्र मुद्धा फर्छौट गरेको छ । सो लक्ष्यको आधारमा ५९ दशमलव ७६ प्रतिशत हो । देवानी, दुनियावादी फौजदारी, सरकारवादी फौजदारी, पुनरावेदन लगायत निषेधाज्ञा तर्फका पूरानो जिम्मेवारी तथा नयाँ मुद्धा गरी १ हजार २५९ मुद्धा बर्दिया जिल्ला अदालतमा दर्ता भएका थिए । जसमध्ये ६ सय मुद्धा फर्छौट भएको र ६ सय ५९ वटा मुद्धा फर्छौट गर्न बाँकी रहेको प्रमुख न्यायाधीशको भनाइ छ ।
देवानी ७७८ मध्ये ३७५ फर्छौट भएका छन् । त्यस्तै दुनियावादी फौजदारी १२६ मध्ये ४८, सरकारवादी फौजदारी ३०२ मध्ये १४२, पुनरावेदन ५१ मध्ये ३४ र निषेधाज्ञा २ मध्ये एउटा मात्र फर्छौट भएको छ । बन्दीप्रत्यक्षीकरण तर्फको कुनै मुद्धा थिएन । गत आर्थिक बर्षमा जिम्मेवारीतर्फ ५२९ मध्ये ३३२ र नयाँ ७२९ मध्येबाट २६८ वटा मुद्धा गरी कुल १ हजार २५९ मध्ये ६ सय वटा मुद्धा फर्छौट भएका छन् ।
अदालतले साउन १ गते देखि छिटो छरितो न्याय व्यवस्थापनका लागि फरक मुद्धा व्यवस्थापन पद्धती लागू गरेको छ । न्यायाधीश बरालका अनुसार फरक मुद्धा व्यवस्थापनअन्र्तगत सरल मार्गका ६ महिनाभित्र, सामान्य मार्गका १२ महिना र विशेष मार्गका मुद्धा १८ महिना भित्र फर्छौट गर्ने गरी प्रणाली लागू गरिएको हो । गत वर्षका फर्छौट नभएका धेरै मुद्धाहरु नयाँ व्यवस्थापन प्रणालीबाट समयमै फर्छौट गर्न सहयोग पुग्ने अदालतको विश्वास छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
