अर्थतन्त्र पुनरोत्थानको बाटो

यतिधेरै मान्छेलाई बेरोजगार राख्ने र पैसा भएका मान्छेले पनि खर्च नगरी बैंकमा बचत गर्न थाल्ने हो भने अर्थतन्त्र पुनरोत्थान हुन सक्दैन

हालैका दिन अर्थतन्त्र केही खुकुलो र चलायमान हुँदै गएको छ। तर पहिलेजस्तै होइन। आर्थिक गतिविधि ठप्प भएको अवस्थाबाट मात्रात्मक सुधार मात्र भएको हो। अझै पनि धेरै मानिसहरू आयको अवसरबाट वञ्चित नै छन्। सबैजसो उपभोक्ता पहिलेजस्तै खर्च गर्न प्रेरित देखिएका छैनन्। भविष्यको अनिश्चितता बाँकी नै छ। सम्भावित भावी संकटका लागि मानिसहरू बचततर्फ उन्मुख भएका छन्। बैंकहरूमा बढ्दो निक्षेप यसकै प्रमाण हो। जसका कारण अर्थतन्त्रको पुनरोद्वारमा अझै लामो समय प्रतीक्षामा बिताउनुपर्ने भएको छ।

विश्वमा कोभिड- १९ को तेस्रो लहर आइसकेको छ। त्यसैले नेपाल मात्र होइन, संसारका मानिस ढुक्क हुन सक्ने अवस्था बनिसकेको छैन। महामारीको त्रासबाट छुटकारा नपाउँदासम्म हामीले चाहेजस्तो आर्थिक गतिविधि बढ्न सक्दैन। अनिश्चितताले उपभोक्तालाई बजारमा जान रोकिरहेको छ। बजारमा वस्तु तथा सेवाको माग नबढेसम्म लगानीकर्तालाई ऋण लिने आँट आउँदैन। यसरी आर्थिक गतिविधि नियन्त्रित हुँदा अहिलेको अवस्थाबाट बाहिर निस्कन कठिन परेको छ।

हाम्रो सरकारले गएको आर्थिक वर्षमा साढे आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। पछि सरकारले नै केही कम हुने भनेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र नेपाली थिंकट्यांकहरूले पनि कोरोना महामारी सुरु हुनु अघिसम्म ६ देखि साढे ६ प्रतिशतले अर्थतन्त्रको विस्तार हुन्छ भन्ने आशा गरेका थिए। अब परिस्थिति फेरिएको छ। यो अवस्थाबाट अर्थतन्त्रको पुनरोद्धार भएको मान्नका लागि विगतको नियमित आर्थिक वृद्धिभन्दा उच्च दरले अर्थतन्त्रको विस्तार हुनुपर्छ। अहिलेकै अवस्थामा तुरुन्तै त्यसो हुन सक्ने कुनै गुञ्जायस देखिँदैन।

अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा पनि अर्थतन्त्रको पुनरोद्धारमा कति समय लाग्छ भन्नेमा एकमत छैनन्। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले सुरुआती दिनमा ‘भी’ आकारमा अर्थात् अहिले स्वाट्टै घटेको अर्थतन्त्र त्यसरी नै उचालिन्छ भन्ने प्रक्षेपण गरेको थियो। तर पछिल्लो समय महामारी असर दोहोरिएर देखिन थालेपछि उनीहरू पनि पूर्ववत् अनुमानमा टिक्न सकेनन्। विश्व बैंकले त पहिल्यैदेखि नै त्यसरी नबढ्ने भन्दै आएको थियो। ठूला प्राकृतिक विपत्तिका बेला देखिने ‘भी’ आकारको ‘रिकभरी’ हुन यो महामारीमा सम्भव छैन भन्ने मत अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मै बलियो हुन थालेको छ। नेपालको अवस्था पनि त्यसभन्दा फरक हुन सक्ने देखिँदैन।

विद्यमान संकट समाधान गर्न हस्तक्षेप पुग्ने गरी राहत र पुनरोत्थानका कार्यक्रम बजेटमा आउन सकेन। पुनरोत्थानको जिम्मा केन्द्रीय बैंकको थाप्लोमा हालियो। यो एक हिसाबले ‘आउट सोर्सिङ’ हो। यो सरकारले खर्च व्यवस्थापनका लागि यस्तो कदम चालेको हुन सक्छ। तर यस किसिमको अभ्यास संसारका अरू धेरै मुलुकमा देखिँदैन।

देशभित्रैका स्रोत र साधनको प्रयोग गर्ने एवम् ठूलो संख्यामा रोजगार सृजना गर्ने क्षेत्रमा लगानी बढाउन सरकारी बजेट र मौद्रिक नीतिको तादात्म्य हुने गरी ‘प्याकेज’ ल्याउन आवश्यक छ।

अर्थव्यवस्थामा भरसक राज्यको भूमिका नआओस् भन्ने आईएमएफजस्तो संस्थाले पनि वित्त नीति (बजेट) मार्फत् प्रभावकारी कदम चाल्न नसक्ने हो भने हालको संकटबाट अर्थतन्त्रलाई बाहिर निकाल्न कठिन हुन्छ भनेको छ। बेरोजगारहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको घेराभित्र ल्याउन सरकारले काम गर्नुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता बनेको छ। युरोपेली मुलुकहरूले यसमा बढी ध्यान दिएका छन्। अहिलेको संकटमा सरकारले गरिबलाई हातमुख जोड्ने सहज व्यवस्था गरिदिनुपर्छ। समग्र अर्थतन्त्रको पुनरोत्थान गर्ने यो नै सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय हो। तर हामी त्यतापट्टि गएनौं।

अर्थतन्त्रलाई खाडलबाट बाहिर निकाल्ने जिम्मा केन्द्रीय बैंकलाई दिइयो। केन्द्रीय बैंकका आफ्नै सीमा छन्। बैंकहरूले नाफा नखाई काम गर्दैनन्। निजी बैंकले केही सुविस्ताजनक वातावरण बनाउन योगदान गर्न सक्छन्। राष्ट्रबैंकले आफ्नो तर्फबाट गर्नसक्ने धेरै कुरा नयाँ मौद्रिक नीतिमा समेटेको पनि छ। तर केन्द्रीय बैंकले यही अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई पुनरोद्धार गर्न सक्दैन।

सरकारले पैसा खर्च गरेर पुनरोत्थानमा काम नगरेसम्म त्यो सम्भव छैन। अझै पनि सरकारले त्यसतर्फ पुनर्विचार गर्न सक्छ। कतिपय मुलुकले बजेट र मौद्रिक नीति आइसकेपछि पनि प्याकेजहरू तयार पारेर कार्यान्वयनमा गएका छन्।

कस्तो प्याकेज ?

अहिले सरकारले खाद्यान्न अभावमा जीविकोपार्जनमा समस्या भोगेका जनतालाई सहयोग गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ। त्यसमा संघीय सरकारको पनि दायित्व हुनुपर्छ। धेरैतिरबाट अहिले दिइएको राहत पर्याप्त छैन भन्ने गुनासा आएका छन्। जीवन धान्न न्यूनतम आवश्यकता परिपूर्ति हुन सक्ने गरी राहत दिनुपथ्र्यो। त्यसो हुन सकेको छैन। अझै पनि सरकारले त्यसतर्फ पहल गर्न सक्छ।

दोस्रो कुरा, सरकारले सञ्चालन गरेका रोजगार कार्यक्रम र तालिमहरू प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्। तालिम कार्यक्रमलाई रोजगादरदाता वा बजारसँग जोड्न सक्नुपर्छ। या त, स्वरोजगारउन्मुख कार्यक्रम हो भने वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउने बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग पनि जोड्नुपर्छ। त्यस्तो नवउद्यमीले तयार पार्ने उत्पादित सामग्रीको बजारीकरणको संयन्त्र अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन। तालिम दिइएका मान्छेले व्यवसाय गर्ने वातावरण बन्न नसक्दा तालिमको प्रभावकारिता खुम्चिएको छ। यस्ता कमजोरी सच्याएर सीप विकास र उद्यमशीलता प्रवद्र्धनमार्फत अर्थतन्त्रलाई गति दिन सरकारले काम गर्नुपर्छ।

अहिले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको उपयोगबाट ठूलो अवसर सृजना हुन सक्छ भन्ने मान्यता अघि सारिएको छ। नयाँ मौद्रिक नीतिले त्यस्ता केही अपेक्षा पूरा गर्न सक्ने आशा पनि धेरैले गरेका छन्। यसबाट हामीले कृषि तथा घरेलु उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आक्रामक लगानी विस्तार गर्न सक्छांै र रोजगार बढाउन सक्छौं भन्नेमा विगतको अनुभवले भने विश्वस्त हुन सकिँदैन।

अबको चुनौती भनेको धेरै मान्छेलाई रोजगार सृजना गर्ने गरी कृषि तथा साना उद्यममा लगानी बढाउने हो। डुब्नै लागेका संस्थालाई अलिकति कार्यशील पुँजी दिएरै भए पनि उद्धार गर्नुपथ्र्यो, जुन काम राष्ट्रबैंकले गरेको छ। यी दुवै काममा राष्ट्रबैंकले केही हदसम्म तत्परता भने देखाएको छ। तर एकातिर केन्द्रीय बैंकले घोषणा गरेका कार्यक्रम पर्याप्त छन् भन्न सकिने अवस्था छैन। सँगसँगै मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा साँच्चै लक्ष्यित वर्गले लाभ पाउन सक्छ कि सक्दैन भनेर अनुगमन र मूल्यांकनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने चुनौती राष्ट्रबैंकसमक्ष पनि छ।

अर्को कामचाहिँ अहिले सरकारले उद्योगी तथा व्यवसायीको विश्वास जित्ने हो। यातायात व्यवसायीका पछिल्ला विरोधका शैलीले उनीहरू कति गम्भीर पीडामा छन् भन्ने देखिएको छ। निर्माण व्यवसायीहरूले कात्तिक-मंसिरभन्दा अघि काम गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौं भनिरहेका छन्। उता बैंकमा निक्षेप बढिरहेको छ। लगानीको माग आउनै सकेको छैन। भएका उद्योगहरू संकटमा छन् भने नयाँ खुल्न सक्ने अवस्था छैन। यसले लगानीको माग बढ्न सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा व्यवसायीलाई आश्वस्त पार्दै लगानीको वातावरण बनाउन सरकारले भूमिका खेल्नुपर्छ। यो जिम्मा केन्द्रीय बैंकको भागमा मात्रै छाडिदिनु हुन्न।

नयाँ ढंगले माग सृजना गर्नुपर्ने आवश्यकता अर्कातिर छ। उद्योगकै कुरा गर्ने हो भने मानिसहरूले उद्योग व्यवसायमा लगानी गर्न पैसाको माग गर्ने परिस्थिति बनाउनुपर्छ। अझ विशेषरूपमा साना व्यवसायी र कृषि उद्यमीहरूलाई बैंकमा जम्मा भएको ठूलो निक्षेप लिएर लगानी गर्ने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्छ। मागको सृजना कसरी गर्ने भन्ने अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो।

बहुसंख्यक नेपालीका आम्दानी खुम्चिएका बेला बजारको समष्टिगत माग उकालो लाग्न सक्दैन। उपभोक्ताको आम्दानी बढाउने र माग सृजना गर्ने काममा सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ। राष्ट्रबैंकले त पुनर्कर्जा कार्यक्रममार्फत बजारमा ठूलो पैसा प्रवाह गर्ने भनेको छ। तर, त्यसको उपयोग गर्न पनि उपभोक्ताको आय बढ्नुपर्छ। यसका लागि देशभित्रैका स्रोत र साधनको प्रयोग गर्ने एवम् ठूलो संख्यामा रोजगार सृजना गर्ने क्षेत्रमा लगानी बढाउन सरकारी बजेट र मौद्रिक नीतिको तादात्म्य हुने गरी ‘प्याकेज’ ल्याउन आवश्यक छ।

अहिले राष्ट्रिय योजना आयोग र निजी स्तरमा पनि केही थिंकट्यांकहरूले कोरोनाको असरबारे अध्ययन गरिरहेका छन्। प्रारम्भिक आँकडाहरूले ८० प्रतिशतभन्दा धेरै साना उद्योगधन्दा कोरोनाका कारण पूर्णतः बन्द रहेको देखिएको छ। ५० देखि ६० लाख श्रमिकको जीवनयापनमा कठिनाइ उत्पन्न भएको छ। कतिपयले त्यो संख्या ३०-३५ लाख मात्रै हुन सक्ने भनेका छन्। यसको विस्तृत विवरण आउन बाँकी भए पनि समस्या निकै गहिरो छ भन्नेमा दुईमत छैन।

यतिधेरै मान्छेलाई बेरोजगार राख्ने र पैसा भएका मान्छेले पनि खर्च नगरी बैंकमा बचत गर्न थाल्ने हो भने अर्थतन्त्र पुनरोत्थान हुन सक्दैन। हामीले आपूर्तिको मात्रै कुरा गरेर पुग्दैन। ठूलो संख्यालाई माग सृजना गर्ने परिस्थिति बनाउनुपर्छ। सरकारले उद्यमशीलता अनुदान र राष्ट्रबैंकले अति प्रभावित इलाकामा लघु पुनर्कर्जाजस्ता बाटोबाट ठूलो पुँजी परिचालन गर्ने, रोजगार सृजना गर्ने र उत्पादन वृद्धि गर्ने तीनवटै काम हुन सक्छ।

बजार सञ्जाल र भुक्तानी प्रणालीमा आधुनिक विद्युतीय माध्यमहरूको व्यापक प्रयोगले उत्पादकका हातमा बढी पैसा पुर्‍याउन सहयोग पुग्न सक्छ। यस्ता पहलमार्फत अर्थतन्त्रलाई छिटोभन्दा छिटो पुरानै गतिमा फर्काउने चेष्टा गर्न सकिन्छ। सरकारले आफ्नो ढुकुटीको पैसा गरिब जनताका हातमा नपुर्‍याउँदासम्म यो काम सम्भव छैन।

-अर्थशास्त्री डा. खनाल राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य हुन्।