थलिँदो आर्थिक अन्तरनिर्भरता

थलिँदो आर्थिक अन्तरनिर्भरता

कोरोनाले प्रतीकात्मक रूपमै पनि विश्वव्यापीकरणको सांस्कृतिक आयाममा एकखाले चुनौती थपिदिएको छ


विश्वभरका बहुराष्ट्रिय कम्पनी थलिँदा होस् वा विश्व पर्यटन उद्योग धराशायी हुँदा विश्व शासनको आर्थिक हिस्सामा दबाब पर्न गई अन्ततः विश्व अर्थतन्त्र नै धराशायी हुने हो। सबैजसो बहुराष्ट्रिय कम्पनीले यो महाव्याधिले निम्त्याउने असरको आकलनसमेत गर्न नभ्याउँदै सन् २०२० को मध्यतिर आइपुग्दा विश्व बजार कोरोना भाइरस (कोभिड– १९) ले ‘निल्न’ तयार भयो। ‘हावर्ड बिजनेस रिभ्यु’ का अनुसार यो वर्ष बाह्य लगानी हिस्सामा झन्डै ४० प्रतिशत र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यात्रुको संख्यामा ८० प्रतिशतसम्म गिरावट आउने आकलन गरिएको छ। 

जबजब विश्व आर्थिक रूपले धराशायी बन्ने अवस्था सिर्जिन्छ तब त्यसको अपजस खेप्नचाहिँ विश्वव्यापीकरणनै अघि सर्नुपर्ने हुन्छ। पछिल्लो समय एसियाका अधिकांश मुलुकको अर्थतन्त्र निर्यात व्यापारमै निर्भर गर्छन्। यतिखेर धेरैजसो आँकडाले देखाएका पनि छन् कि एसियाली मुलुकले कोरोनासित जेजति प्रभावकारी र रणनीतिक रूपमा मुकाबिला गर्न सके, युरोप÷अमेरिकाले त्यही हाराहारीमा कामयावी हासिल गर्न सकेनन्। 

आजको विश्वका भौतिक सीमालाई आर्थिक तथा प्राविधिक पक्षले भत्काइसकेका छन्। विश्वका आपसी फासला घटाउन विश्वव्यापीकरण अभ्यासले सघाएको तर्क गर्ने गरिन्छ। बितेको झन्डै साढे दुई दशकयताको विश्वको आर्थिक ‘ग्राफ’ हेर्ने हो भने विश्वव्यापीकरणले विश्वका साना तथा गरिब मानिएका मुलुकको शासकीय लगाम शक्तिशाली मानिएका मुलुकको हातमा पुर्‍याइदिएको छ। पछिल्लो विश्व अर्थतन्त्रको लेखाजोखा गर्न उति मसिना तथ्यांकको खाँचोचाहिँ पर्दैन। सन् २०२० को पहिलो चौमासमा ४.८ प्रतिशत गिरावट आएको अमेरिकाको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन दोस्रो चौमासमा ४० प्रतिशतको हाराहारीमा गिरावट आएको आँकडा छ। 

त्यस्तै २० मिलियन अमेरिकीले रोजगार गुमाउन पुगेका छन्। यही तथ्यांकले त्यहाँ बेरोजार दर १४.७ प्रतिशत पुगेको देखाउँछ। सन् २०२० को प्रारम्भका दुई महिना चिनियाँ निर्यातको मूल्यमा पनि १७.२ प्रतिशत गिरावट आएको त्यहाँको सरकारी आँकडा छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषसित आफ्ना उद्योगधन्दा उकास्न एक सयभन्दा बढी मुलुकले ऋणको निम्ति याचना गरिसकेको अवस्थामा छ। 

संयुक्त राष्ट्रसंघको आँकडाअनुसार यही महामारीकै कारण विश्वभरका १३० मिलियनभन्दा बढी जनता गरिबीको रेखामुनि पुग्ने छ। त्यसैगरी, अस्टे«लियन नेसनल युनिभर्सिटीका अर्थशास्त्रका एकजना प्राध्यापकका अनुसार, सन् २००३ मा ‘सार्स’ महामारीका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा झन्डै ४० बिलियन अमेरिकी डलरबराबरको क्षति पुगेको थियो। कोरोना भाइरसका कारण भने त्यसको चार गुणा बढी क्षति हुन सक्ने आँकडा छ। सन् २००८ को आर्थिक शुष्कताले विश्वव्यापीकरणमाथि केही आशंका जन्माएको भए तापनि यतिबेलाको आर्थिक चित्र भने भयानक छ। विश्व व्यापारका आर्थिक आयाम अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट राष्ट्रिय सीमाभित्र क्रमशः फर्किंदै गरेको अवस्था छ। 

विगत २५ वर्षमा विकासको उकालो निरन्तर चढेको विश्व अर्थतन्त्रले एकाएक संकुचन खेप्ने अवस्था आइपर्नु पक्कै पनि सामान्य होइन। झन्डै पहिलो विश्वयुद्धलगत्तै पछिको कमजोर विश्व व्यवस्थाको छनक दिने गरी विश्वका शासकीय संस्था कमजोर बन्न पुग्दा आर्थिक मन्दीले विश्व बजार साँघुर्‍याइदिएको छ। भौतिक दूरी बढाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाले देशका सीमा बन्द भएका छन्। सम्भवतः कोराना उप्रान्त थप आर्थिक अन्तरनिर्भरताको जरुरत पर्नेछ। पुँजी र प्रविधिको आवश्यकताको आयतनमा थप बढोत्तरी हुनेछ। कोरोना भाइरसकै कारण कतै विश्वव्यापीकरण नै खतरामा परेको वा यसले अवशानको मार्ग अँगालिसकेको त होइन भन्ने सवाल पेचिलो बन्दै गर्दा आजको चीन र अमेरिका धनी हुनुमा चाहिँ धेरथोर यसको भूमिका पनि छ। 

यतिबेला स्वास्थ्यमा लगानी बढाउनुपर्दा सार्वजनिक ऋणको भार बढ्न गई विकास बजेटमा भारी गिरावट आएका मुलुकको आन्तरिक अर्थतन्त्र उकास्न विश्व शासनले हरेक मामिलामा बहुपक्षीय सहकार्य र ऐक्यबद्धता जनाउनुपर्छ। 

यस अभ्यासको निर्बाध प्रवाहले अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना मात्रै छिचोलेन कि कतिपय मुलुक त यसैको दलदलमा एकखाले औपनिवेशिक मानसिक दबाबबाट समेत गुज्रिनुपर्‍यो। यस अभ्यासलाई आत्मसात गर्न नसक्ने मुलुक मूलधारको विश्व शासनबाट पछाडि छाडिए। तर, विश्व बजारको अन्तर्राष्ट्रिय अवसर खोज्ने कार्यमा विश्वव्यापीकरण आफैंमा सकारात्मक अभ्यास भए पनि यसले विश्व शासनमा एकखाले विषसमेत फैलाउँदै गरेको अवस्था थियो। हामीले भने यसको सकारात्मक पाटो मात्रै केलाउने हैसियत राख्यौं, नकरात्मकतालाई नजरअन्दाज गरिदियौं। यही नकारात्मक पाटाको एक हिस्सा नै हो आज कोभिड– १९ भाइरसको संक्रमण विश्वभर फैलिइरहँदा विश्व लाचार भएर बस्नुपरेको। 

विश्वव्यापीकरणको प्रवाहनिम्ति खुला गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय सीमाले महाव्याधी रोक्न सक्ने सवाल रहेन। विश्व राजनीतिक व्यवस्था कमजोर हुँदै गरेको मेहेरोमा के अब विश्व राजनीतिक व्यवस्थाको अस्तित्व वा यसको स्वरूप पूर्ववत् अवस्थामै फर्किएला वा यसको अवशान होला भन्ने सवाल उब्जिनु स्वाभाविकै हो। सांस्कृतिक गुणको उचाइ हासिल गरेको विश्व यतिबेला महाव्याधिका कारण बौद्धिक पुँजी, प्राविधिक विज्ञता र बाह्य लगानीसमेतको प्रवाहमा अवरोध सिर्जना भएको छ। 

एकजना भारतीय–अमेरिकी मानवशास्त्री तथा विश्वव्यापीकरणका आयाम विश्लेषणमा दक्खल राख्ने विज्ञ प्रा. अर्जुन आपादुराईका विचारमा ‘कोरानाले प्रतीकात्मक रूपमै पनि विश्वव्यापीकरणको सांस्कृतिक आयाममा एकखाले चुनौती थपिदिएको छ। तर, विश्वव्यापीकरणले आफ्नो विकल्प सुझाउन भने सक्दैन। बरु, कोरोना उप्रान्त विश्वले विश्वव्यापीकरणलाई थप सशक्त रूपमा अघि बढाउने छ। ’ यसको अभ्यासले राष्ट्रिय उत्पादननिम्ति उपयुक्त अन्तर्राष्ट्रिय बजार पहिल्यायो र विदेशी मुद्रा आर्जनमा सहजता प्राप्त पनि भयो। अन्तर्राष्ट्रिय आबद्धतासँगै पुँजी, प्रविधि र अवसरको बेरोकटोक प्रवाहसँगै आजको विश्वमा अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवाद र अन्तरदेशीय अपराध बढाउनुमा विश्वव्यापीकरण जिम्मेवार छ। यही मेसोमा कोराना भाइरसजस्ता महामारीका कारकलाई समेत अन्तर्राष्ट्रिय सीमा वारपार गराउन बढावा दियो, रोक लगाउन सकेन। 

विश्व व्यापारका आर्थिक आयाम अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट राष्ट्रिय सीमाभित्र क्रमशः फर्किंदै गरेको अवस्था छ। प्रत्येक राज्यले शक्ति अभ्यासलाई हदैसम्म बढाउँदै लगेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारदेखि वैदेशिक रोजगारसम्मलाई सहज बनाइदिएको विश्वव्यापीकरणले अन्तरनिर्भरताको दायरालाई कसिलो बनाएको पक्कै पनि हो। भलै, त्यसमा संकुचन आएको छ र व्यापारलगायतका क्षेत्र पुनः राष्ट्रिय सीमाभित्र खुम्चिन पुगेका छन्। यतिबेला मुलुकबीच आपसी दूरी बढ्दै गरेको पनि अवस्था हो। उदाहरणका लागि युरोपेली युनियनभित्रैका मुलुक एकै ठाउँ र एउटै अनुशासनमा बाँधिएर पनि टाढिँदै गएका छन्। 

कतिपय अर्थविद्ले विश्व व्यापारको आयतनले नयाँ आकार ग्रहण गर्ने तर्क गरिरहँदा चीनको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार हिस्साले भने नयाँ उचाइ ग्रहण गरिरहेको छ। युरोपले भोगेको कोराना महामारीको क्षतिको तुलनामा एसियाको कम देखिएकाले उप्रान्त एसियाकेन्द्रित व्यापारले बढावा पाउने तर्क गर्न सहज छ। औषधि र स्वास्थ्य सामग्री उत्पादनजन्य उद्योगले विश्व सकंटग्रस्त भए पनि अलि बढी दबाब झेल्न पुगे। कतिपय अन्य प्रयोजनका उद्योगले स्वास्थ्य सामग्री उत्पादनमा आफ्ना व्यापारिक नीति पनि परिवर्तन गरे। त्यसो त बेइजिङ र वासिंटनबीचको व्यापारिक द्वन्द्वका कारण विश्व शासनले धेरथोर अड्चन व्यहोर्नु नपरेको होइन। 

पछिल्लो कोराना महामारी विश्व व्यवस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको अवस्था जाँच्ने कसीका रूपमा काम गरिदिएको छ। यसले थप अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको आवश्यकता बोध गराइदिएको भए पनि विश्व राष्ट्रिय सीमाभित्र कैद हुन चाहिरहेको देखिन्छ। विश्व नै के मानसिकताबाट गुज्रिएको छ भने बाहिरी विश्वसितको खुलापन नै कोरोना महामारी निम्त्याउने र संक्रमण फैलाउने कारण हो। 

पछिल्लो विश्व स्वास्थ्य संकटको मौलोमा अडिएको छ। कतिपय पर्यावरणीय जोखिम तथा मानवीय असावधानीका कारण सन् २०५० सम्म आजको विश्व अर्थतन्त्रमा ३ प्रतिशत हाराहारीमा संकुचन आउने सम्भावना प्रबल रहेको विश्लेषण गरिरहँदा यस्तो अवस्थासित जुध्न विश्व शासनले रणनीतिक पूर्वतयारी गर्नुपर्ने देखिन्छ। 

सन् २००८ को आर्थिक सुस्तताले विश्वव्यापीकरणमाथि प्रश्न त गर्‍यो तर विकल्पमाथि भने बहस भएन। तर, कोभिड– १९ ले विश्व शासन र विश्व व्यवस्था हल्लाइदिइसकेपछि यसको विकल्पमाथि सवाल उब्जिनुचाहिँ अस्वाभाविक भएन। 

कोरोना भाइरस त भइहाल्यो, आउँदो नोभेम्बरका लागि तय भएको अमेरिकी राष्ट्रपतिको चुनाव पनि नजिकिँदै गर्दा चीन र अमेरिकाजस्ता विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्रले विश्व व्यापारको तराजुलाई थप गतिशील बनाउनेमा शंका छैन। 

विश्व यतिबेला भयानक आर्थिक दलदलमा फस्दै गरेको अवस्था छ। शक्तिशाली भनिएका मुलुक कोरानाको असर न्यूनीकरण गर्नभन्दा बढी राजनीतिक रूपले द्वन्द्वोन्मुख देखिन्छन्। यसले नयाँ स्वरूपको शीतयुद्ध थालनी भएको संकेत गरेको छ। आत्मकेन्द्रीकरणले महाव्याधि नियन्त्रणमा सघाउँदैन। बरु थप रणनीतिक सामूहिक अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको माग गर्छ। 

विश्वव्यापीकरणले एक बनाएको विश्व कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रणमा विभाजित हुँदै जाँदा विश्व शासनको सुदृढीकरण भने अपरिहार्य हो। किनभने विश्वव्यापीकरणको विकल्प पनि तत्काल देखिँदैन। बरु, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा थप नियमन गरेर यस अभ्यासलाई टिकाइराख्नुको विकल्प छैन। तसर्थ, आर्थिक तथा मानवीय स्वास्थ्य नाजुक भएकाले स्वास्थ्यमा लगानी बढाउनुपर्दा सार्वजनिक ऋणको भार बढ्न गई विकास बजेटमा भारी गिरावट आएका मुलुकको आन्तरिक अर्थतन्त्र उकास्न विश्व शासनले हरेक मामिलामा बहुपक्षीय सहकार्य र ऐक्यबद्धता जनाउनुपर्छ। 


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.