भारत-चीन सीमा विवाद र नेपाल

भारतीय र चिनियाँ सेनाको दोक्लाममा भएको शारीरिक ठेलामठेलपछि यही जुन १५ मा स्यौक र गलवान नदीको संगमस्थल गलवान उपत्यकामा पुनः दुवै देशका सैनिकबीच भिडन्त भयो। उक्त घटनामा चिनियाँ पक्षले भारतीय सेनाले नियन्त्रण रेखा पार गरी चिनियाँ सेनालाई उत्तेजित पार्ने काम भएकाले सो घटना भएको जीकिर गरेको छ भने भारतीय पक्षले जानीबुझी गरिएको योजनाबद्ध कदम भएको प्रतिक्रिया दियो। वास्तवमा चीन र भारतबीचको वर्तमान विवाद सीमा विवादभन्दा पनि सामरिक रणनीतिक स्वार्थको टकरावजस्तो देखिएको छ। भारतीय पक्षले चीनले भारतलाई घेराबन्दीमा पार्न चाहेको आरोप लगाइरहेको देखिन्छ।

अहिले भारतीय मिडिया आक्रोश र बदलाको चीत्कारले भरिएको देखिन्छ। तर उता चीनतर्फका मिडियामा भने भारतसँगको सीमामा केही तनाव भयो भन्ने मात्रै बुझाइ रहेको देखिन्छ। चिनियाँ मिडियामा यस घटनाले कुनै मुख्य स्थान पाएको देखिँदैन। यस सम्बन्धमा चिनियाँ पक्षले यस्तो द्वन्द्वबाट दुवै पक्षलाई कुनै फाइदा नहुने।

 भारत र चीन सम्बन्ध लामो समयसम्म तीक्ततापूर्ण हुने हो भने यो चीनका लागि पनि अल्सर सावित हुने बताइरहेका छन् र चीनलाई राष्ट्रिय दुस्मनका रूपमा लिनु हुँदैन र चीनसँगको सम्बन्धलाई भारतको आन्तरिक राजनीतिको मुद्दा पनि बनाइनु हुँदैन भनेर भन्दै आएका छन्। चीनले अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा दुवै देशले क्षेत्रीय शान्ति तथा स्थायित्वका लागि आफ्ना समस्या समाधान गर्नुपर्ने धारणा राखेको देखिन्छ।

यसै क्रममा भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह दोस्रो विश्वयुद्धमा जर्मनीमाथि तत्कालीन सोभियत रूस विजयी भएको ७५ औं वर्षगाँठका उपलक्ष्यमा आयोजित सैन्य परेडमा भाग लिने गरी रूस भ्रमणमा गए। रक्षामन्त्री सिंहले त्यहाँका उच्च अधिकारीहरूसँग दुवै देशबीच सैन्य सहयोग बढाउने विषयमा छलफल गरेका थिए। सिंहले रसियासँग यस ४०० लङरेन्ज सरफेस टु एअर मिसाइल सिस्टम खरिद गर्न चाहेको बताइसकेका छन्। भारत र रसियाबीचमा ऐतिहासिक सम्बन्ध रहेकाले कुनै पनि देशसँग भारतको कलह भएमा रसियाले भारतलाई सहयोग गर्छ भन्ने आम बुझाइ छ।

जे होस्, यतिबेला भारत र चीनबीचको सम्बन्ध न्यूनतम विन्दुमा ओर्लिएको छ। सन् १९६२ मा भारत र चीनबीचको सीमायुद्धपछि यस्तो अवस्था देखिएको छ। युद्ध भइहाल्ने स्थिति नभए पनि दुवै देशबीच शीतयुद्ध चलिरहेको अवस्था छ। गलवान घटना हुनुका पछाडिका कारण महत्वपूर्ण छन्। किनकि यसले नै भारत र चीनबीचको भावी सम्बन्ध निर्धारित गर्नेछ। गलवान सीमा विवादले भारतको अमेरिका र रसियासँगको सम्बन्ध महत्वपूर्ण हुन गएको छ। यस सीमा विवादबारे अमेरिका र रसियाले हालसम्म तटस्थताको नीति अवलम्बन गर्दै आएका छन्। पुनः सीमायुद्ध भइहालेमा अमेरिका र रसियाले भारतलाई साथ देला वा तटस्थताको नीति अंगीकार गर्ला त्यसबारे निष्कर्षमा पुग्न भारत र अमेरिकाबीच बढ्दो सम्बन्ध विस्तारका वर्तमान आधारशिलाबारे विश्लेषण आवश्यक छ। विगतमा विश्व सभ्यताको केन्द्र, विशाल जनसंख्या र प्राकृतिक स्रोत साधन भएको राष्ट्र हुँदाहँुदै पनि भारतको स्थान एउटा कमजोर राष्ट्रका रूपमा थियो। शीतयुद्धको अन्त्यपछि अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनमा व्यापक परिवर्तन र एकल महाशक्तिका रूपमा अमेरिका देखिएपछि भारतका लागि दुइटा मात्र विकल्प थिए।

यो गलवान सीमा विवाद युद्धमा परिणत हुने सम्भावना नरहे पनि भारत र चीनबीच शीतयुद्धको स्थिति लामो समयसम्म रहने देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा नेपालले राष्ट्रिय स्वार्थका आधारमा विदेशनीति सञ्चालन गर्न सकेन भने अफगानिस्तानको जस्तो भयावह स्थिति सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।

एउटा विकल्प रूस र चीनले बहुधु्रवीय विश्व व्यवस्थाका लागि स्थापना गरेकोे ब्रिक्समा सक्रिय हुने वा अमेरिकी नेतृत्वको एक धु्रवीय विश्व व्यवस्थामा सामेल हुने। भारतको उपस्थितिपछि नै ब्रिक्सको निर्माण भएको हो तर आज भारत ब्रिक्सको बजाय अमेरिकी धुरीको एसिया प्यासिफिक रणनीतिमा सामेल हुन खोजिरहेको देखिँदै छ। यस रणनीतिमा भारतको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भन्दै ट्रम्प प्रशासनले भारतलाई खुसी पार्न यसको नाम नै इन्डो-प्यासिफिक रणनीति राखिदिएको छ।

अमेरिकाले भारतसितको सम्बन्ध सुधार्न यद्यपि चार दशकअघि देखि नै प्रयास गर्दै आएको थियो। तत्कालीन अमेरिकी विदेशमन्त्री हेनरी किसिन्जरको भारत यात्राक्रममा उनले भारतीय गुटनिरपेक्षता र परमाणु शक्तिको शान्तिपूर्ण कार्यको प्रशंसा गर्दै दक्षिण एसियाको मामिलामा अमेरिकाले हस्तक्षेप नगर्ने प्रतिज्ञा गरेका थिए। तर लगत्तै भारतले गरेको आणविक परीक्षणको विरोधमा अमेरिकाले विभिन्न क्षेत्रमा प्रतिबन्ध लगाएको घोषणा गरेको थियो भने भारतको गुटनिरपेक्ष नीतिको समेत कटु आलोचना गरेको थियो। तीन दशकअघि अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मी कार्टरले भारतको तारापुर परमाणु बिजुली घरका लागि प्रशोधित युरेनियम उपलब्ध गराउने सरकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरे पनि सिनेटले सो आदेशलाई खारेज गरिदिएका कारण भारत सो युरेनियम प्राप्त गर्ने अवसरबाट वञ्चित हुनुपरेको थियो। तर जापान र चीनको पश्चिमीकरण नीतिको फलस्वरूप दुवै मुलुक विश्वका प्रमुख आर्थिक शक्ति बन्न सकेको यथार्थप्रति भारत अनभिज्ञ थिएन। कश्मिरी समस्याका कारण भारत र अमेरिका सम्बन्ध चिसिँदै आएको भए पनि भारतले आफ्नो देशको समुन्नतिका लागि अमेरिकी लगानीलगायत त्यहाँको अत्याधुनिक प्रविधिसमेत प्राप्त गर्ने प्रयास गर्दै आएको छ।

भारतको हिन्दुवादी नेता नरेन्द्र मोदीको उदयपछि भारतको विदेश नीतिमा व्यापक परिवर्तनको महसुस हुन थालेको हो। एकाएक भारत र अमेरिका मिलिटरी लजिस्टिकका लागि सेयर गर्ने विषयमा सिद्धान्ततः सहमत भएपछि भारत र अमेरिकाबीचको सम्बन्ध नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको थियो। यस सन्धिअन्तर्गत दुवै देशका सैनिकले आपूर्ति, रिपेयर र वि श्रामका लागि एकअर्काको जमिन, आकाश र समुद्र प्रयोग गर्न सक्नेछन्। अमेरिकाले धेरै समयअघि नै प्रस्ताव गरे पनि भारतले विचाराधीन अवस्थामा राखेको सञ्चार र सुरक्षासम्बन्धी तथा आधारभूत सैन्य सहयोगसम्बन्धी दुई सम्झौता पनि सम्पन्न भएमा भारत-अमेरिका सम्बन्ध पूर्णतः सैनिक गठबन्धनको नयाँ चरणमा पुग्नेछ।

मूलतः दक्षिण चीन सागर र हिन्द महासागरमा हालैका वर्षहरूमा चीनको बढ्दो अग्रसरतालाई ध्यानमा राखी त्यसलाई प्रत्युत्तर दिने उद्देश्यले नै भारत र अमेरिकाबीच यो सझौता हुन लागेको हो। हालका वर्षमा अमेरिकाले दक्षिण चीन सागरको प्रश्नमा जापान र फिलिपिन्सको मात्र होइन, अस्ट्रेलिया र भारतको समेत साथ र समर्थन खोज्दै आएको छ। भारत र अमेरिकाबीचको यो सहमतिले भारतलाई हिन्द महासागरमा मात्र होइन, दक्षिण चीन सागरमा समेत अमेरिकासँग साझेदार हुने बाटो खोलिने छ। चीनले दक्षिण एसियासमेतलाई जोड्ने रेशममार्गको (बीआरआई) अवधारणा अगाडि ल्याएको छ। यसप्रति भारतले औपचारिक रूपमा कुनै प्रतिक्रिया नजनाए पनि यसप्रति खुसी नरहेको ऊ बीआरआईमा सामेल नभएको कारणबाट सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।

शीतयुद्धकालमा तत्कालीन महाशक्ति राष्ट्र सोभियत संघलाई चुनौती दिन अमेरिकाले चीनसँग सम्बन्ध अघि बढाएजस्तै अहिले चीनको बढ्दो शक्तिलाई चुनौती दिन अमेरिकाले भारतसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न खोजिरहेको भन्नेमा अब कुनै सन्देह रहेन। वास्तवमा, शीतयुद्धको समाप्तिपछि पुनः अर्को महाशक्ति राष्ट्रका रूपमा चीनको उदय हुने निश्चित सम्भावनाले अमेरिकालाई भारतीय सहयोग र समर्थनको आवश्यकता महसुस भएको हो।

सम्बन्ध विस्तारका अवरोध

अहिले भारत र अमेरिकाबीचको सम्बन्ध कसरी अघि बढ्छ भन्नेबारे स्वयं भारतमा मात्र होइन चीन, रूस र बाँकी विश्वमा समेत यसबारे चर्चा भइरहेको छ। अमेरिकी रणनीतिकारहरू नयाँ विश्व संरचना निर्माण गर्ने अमेरिकी रणनीतिलाई भारतको साथले सहयोग पुग्ने विश्लेषण गर्दै आएका छन्। तर कूटनीतिका विश्वविख्यात व्यक्तित्व तथा भूतपूर्व अमेरिकी विदेशमन्त्री हेनरी किसिन्जरको डेढ दशकअघि हेराल्ड ट्रिब्युनमा प्रकाशित एक लेखमा भारत अमेरिका सम्बन्ध विस्तारमा थुपै्र अवरोध रहेको उल्लेख गर्दै विषमतापूर्ण भौगलिक, ऐतिहासिक र सांस्कृतिक स्थितिका कारण भारत अमेरिकाका लागि चीनविरुद्धको विश्वसनीय मित्र बन्न नसक्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए। स्मरणीय छ, शीतयुद्धको समाप्तिमा निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनले समेत भारतलाई विश्वास गर्न नसकिने राष्ट्रका रूपमा परिभाषित गरेका थिए।

राजनीतिक विश्लेषकहरू भारत र अमेरिका दुवै विश्वका ठूला प्रजातान्त्रिक राष्ट्र भएको, दुवैको औपचारिक भाषा पनि अग्रेजी नै रहेको र आतंकवादविरुद्धको साझा अवधारणाका आधारमा मात्र द्विपक्षीय सम्बन्ध सहजरूपमा अघि बढ्न नसक्ने बताउँछन्। इतिहास केलाएर हेर्ने हो भने भारत र अमेरिकाबीचको सम्बन्ध उतारचढावपूर्ण रहिआएको छ। भारत बेलायती उपनिवेशबाट मुक्त हुने समयमा अमेरिकाको आग्रहमा बेलायतले सर स्टाफर्ड क्रिप्सलाई स्वतन्त्रताको प्रस्तावसहित भारत पठाएको थियो। यो प्रस्तावमा भारतीय प्रान्तहरूलाई स्वतन्त्रता दिने भन्ने थियो, जसको भारतीय राष्ट्रिय कांगेसले विरोध गरेका कारण यो प्रक्रिया रोकिएको थियो। यसरी अखण्ड भारतको विरुद्धमा यस्तो अमेरिकी प्रयासले आम भारतीयका मनमा अमेरिकाप्रति संशय पैदा गरेको थियो र छ। सन् १९६२ को भारत—चीन सीमा युद्धमा अमेरिका स्पष्टतः भारतका पक्षमा उभिएको भए पनि खासगरी कश्मीर समस्या भारत अमेरिका सम्बन्ध विस्तारमा सबैभन्दा ठूलो तगारोका रूपमा देखिँदै आएको छ।

कश्मीर युद्धमा अमेरिकाको पाकिस्तानप्रतिको सहयोग र समर्थन तथा अमेरिकाद्वारा नेतृत्व गरिएको सिटो र सेन्टोजस्तो सैनिक संगठनमा पाकिस्तानलाई सदस्य बनाइनुजस्ता घटनाक्रमले भारत—सोभियत बीसबर्से मैत्री सन्धिको आधारशिला तयार गरेको थियो। केही महिनाअघि भएको भारत र पाकिस्तानबीचको सीमा विवादका सन्दर्भमा अमेरिकाले मध्यस्थता गर्ने राष्ट्रपति ट्रम्पको धारणाप्रति भारत असन्तुष्ट थियो। गलवानमा भएको सीमा झडपबारे ट्रम्पको टिप्पणीप्रति पनि भारत सन्तुष्ट छैन। अझ भारतबाट निर्यात हुने केही वस्तुमा अतिरिक्त महसुल लगाउने ट्रम्पको निर्णयले द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तारमा थप अवरोध उत्पन्न गरेको छ।

भारत र अमेरिकाबीच बढ्दो रणनीतिक सम्बन्धले भारतको चीनसँगको सम्बन्धमा गम्भीर प्रभाव पारेको त छँदै छ, अपितु आफ्नो परम्परागत मित्रराष्ट्र सोभियत संघको विरासत पाएको हालको रसियासँगको सम्बन्ध यतिबेला महत्वपूर्ण हुँदै गएको छ। आफ्नै छिमेकी उदाउँदो महाशक्ति राष्ट्र चीन र आफ्नो विगतको परम मित्र र अमेरिकाको सैनिक शक्तिलाई चुनौती दिन सक्ने विश्वको एक मात्र राष्ट्र रसियासँगको सम्बन्धलाई भारतले अहिले प्राथमिकता दिन थालेको देखिँदै छ। रसियाले पनि भारतसँगको सम्बन्धमा नयाँ आयाम ल्याउने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ। यो सम्बन्ध रक्षामा मात्र सीमित छ र रसिया बहुध्रुवीय विश्व निर्माणका पक्षमा रहेको देखिन्छ।

 निष्कर्ष

भारत र चीन दुवै लामो समयसम्म विश्व सभ्यता, संस्कृति र विश्व अर्थव्यवस्थाको केन्दविन्दु रहँदै आएको, पश्चिमा राष्ट्रहरूको उपनिवेशवादी नीतिका कारण दुवै राष्ट्र विगतमा उत्तिकै प्रताडित हुनुपरेको ऐतिहासिक यथार्थ, दुई राष्ट्रबीचकै पारस्परिक सहयोगबाट आर्थिक, वैज्ञानिक र प्राविधिक क्षेत्रमा समेत उन्नति गर्ने सकिने आधार र गुटनिरपेक्ष राष्ट्रको नेतृत्व गर्ने भारतको चाहनाले एकातर्फ यसले भारत र चीन सम्बन्धलाई मजबुत बनाउने आधार तयार गरेको छ भने अर्कातर्फ यसले भारत र अमेरिकाबीचको सम्बन्ध विस्तारमा वाधा उत्पन्न गरेको छ। यसैकारण विश्लेषकहरू भारत भविष्यमा समेत अमेरिकी चाहनाअनुकूलको विश्व व्यवस्थामा सहभागी हुने न्यून मात्र सम्भावना रहेको बताउँछन्।

मोदीको हिन्दु राष्ट्रवाद र पश्चिमा राष्ट्रहरूको क्रिश्चिया नीतिबीच कसरी तालमेल होला ?   अझ विश्वलाई आफ्नै नियन्त्रणमा राख्ने पश्चिमा राष्ट्रहरूको चाहना र विश्व सभ्यताको केन्द्र ठान्ने भारतबीचको सम्बन्ध कसरी अगाडि बढ्छ त्यो विचारणीय छ। चीनले पनि कहीं न कहीं भारतलाई भन्दा रसियालाई आफ्नो नजिकको मित्र ठान्ने गरेको छ। त्यसैले चीन र भारतबीच तनाव हुँदा आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय स्थितिमा पनि असर पर्छ भन्ने रूसले ठान्छ। रसियाका लागि भारत एक महत्वपूर्ण मित्र हो तर ऊ भारतको एकतर्फी समर्थन गर्ने स्थितिमा छैन।

यथार्थ के पनि छ भने सन् २०१९ मा चीनको सैनिक बजेट १७७ अर्ब डलर छ भने भारतको ६०.९ अर्ब डलर मात्र छ। धेरै सैनिक उपकरण तथा हातहतियार चीनले आफैंले उत्पादन गर्छ भने भारतले ती वस्तु धेरै रसिया र पश्चिमा राष्ट्रहरूबाट खरिद गर्छ। यद्यपि चीन विश्वको तेस्रो र भारत चौथो ठूलो सैनिक शक्ति हुन्। त्यस्तै चीनको कूल जीडीपी नोमिनलमा १४१ खर्ब डलर र भारतको २९ खर्ब डलरको छ। चीनसँग अहिले ३.२ ट्रिलियन डलर मौज्दात रहेको छ, यस्तो ठूलो ढुकुटीको सहयोगले चीनले भारतको अर्थतन्त्रलाई ठूलो प्रभाव पार्न सक्छ। दुई मुलुकबीच यस्तो ठूलो अन्तरको कारण पनि भारतले पश्चिमा राष्ट्रहरूको सहयोगविना युद्ध लड्न सक्दैन। यद्यपि गलवान उपत्यका भारत र चीन दुवैका लागि रणनीतिक महत्वको क्षेत्र हो भन्नेमा कुनै सन्देह छैन।

यो गलवान सीमा विवाद युद्धमा परिणत हुने सम्भावना नरहे पनि भारत र चीनबीच शीतयुद्धको स्थिति लामो समयसम्म रहने देखिएको छ। एकातर्फ भारतको नेपाललगायतका प्रायः सबै दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध तीक्ततापूण रहेको वर्तमान स्थितिमा चीनलाई दक्षिण एसियामा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न खासै कठिन हुने देखिँदैन भने अर्कातर्फ भारतले दक्षिण एसियामा रहेको आफ्नो परम्परागत प्रभावलाई कायम राख्न कठिन हुने देखिन्छ। चीन एसियाली राष्ट्र भए पनि उसले अफ्रिका र लेटिन अमेरिकामा बढी लगानी गर्दै आएको सन्दर्भमा अब यो सीमा विवादपछि एसिया र खासगरी दक्षिण एसियामा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्ने सम्भावना बढेर गएको छ।

नेपालमा पर्ने प्रभाव

गलवान सीमा विवाद युद्धमा परिणत हुने सम्भावना नरहे पनि भारत र चीनबीच शीतयुद्धको स्थिति लामो समयसम्म रहने देखिएको छ। एकातर्फ भारतको नेपाललगायतका प्रायः सबै दक्षिण एसियाली राष्ट्रसँगको सम्बन्ध तिक्ततापूण रहेको छ। वर्तमान स्थितिमा चीनलाई नेपाललगायतका दक्षिण एसियाली राष्ट्रमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न खासै कठिन हुने देखिँदैन। अर्कोतर्फ भारतले नेपाललगायत दक्षिण एसियामा रहेको आफ्नो परम्परागत प्रभाव कायम राख्न कठिन हुने देखिन्छ। चीन एसियाली राष्ट्र भए पनि उसले अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकामा बढी लगानी गर्दै आएको छ। अब यो सीमा विवादपछि एसिया र नेपाललगायतका दक्षिण एसियाली राष्ट्रमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्ने सम्भावना बढेर गएको छ।

अहिले माल्दिभ्समा कहिले भारतसमर्थक राष्ट्रपति स्थापित हुने र कहिले चीन समर्थित राष्ट्रपतिले निर्वाचनमा विजय प्राप्त गर्ने प्रक्रिया चलिरहेको छ। यस्तै अवस्था श्रीलंकामा पनि देखिएको छ त्यो अवस्था नेपालमा पनि आउने सम्भावना प्रवल छ। यस्तो स्थितिले दक्षिण एसियाली राष्ट्र नै भारत र चीनसमर्थक राष्ट्रहरूमा विभाजित हुने मात्र होइन ती देशका प्रमुख दल पनि भारत र चीनसमर्थक दलका रूपमा विभाजित हुने सम्भावना छ। नेपालका ठूला राजनीतिक दलले यस्तो सम्भावनाप्रति गम्भीर विचार पुर्‍याएनन् र पूर्णतः राष्ट्रिय स्वार्थका आधारमा विदेशनीति सञ्चालन गर्न सकेनन् भने नेपालले अफगानिस्तानको जस्तो भयावह स्थितिको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।