न्यायपालिका तथा जनआस्था

जनआस्था न्यायपालिकाको आत्मा हो। आत्माविहीन शरीर जिउँदो लासबराबर हुन्छ। जबजब यस विषयमा गम्भीर प्रश्न उठ्छ अनि आयोग÷समिति गठन गरी सरकार, सर्वोच्च अदालत र बारबाट अध्ययन हुने गरेको छ। जसको चर्चा निम्नानुसार गरिन्छ ः

(क) कार्यपालिकाबाट गठित

१. उच्चस्तरीय न्यायिक सुधार आयोग, २०२७

तत्कालीन राजाको प्रमुख सचिवालयबाट २०२७ साउन २८ मा गठन भएको आयोगमा प्रधानन्यायाधीश (रत्नबहादुर विष्ट प्रधानन्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो) अध्यक्ष, वासुदेवप्रसाद ढुंगाना (माननीय सांसद) उपाध्यक्ष, कानुन तथा न्यायसचिव रमानन्दप्रसाद सिंह÷चूडामणिराज सिंह मल्ल, ब्रह्मदत्त तिवारी, अञ्चल न्यायाधीश, ईश्वरबहादुर श्रेष्ठ, उपसचिव र सुरेन्द्रप्रसाद सिंह (रजिस्ट्रार)÷पृथ्वीबहादुर सिंह सदस्यसचिव हुनुहुन्थ्यो। यसले २०२८ साउन ३ मा प्रतिवेदन पेस गर्‍यो।

आयोगले गरेका मुख्य सिफारिस यस प्रकार थिए-

संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, सर्वोच्च अदालतलगायतको आन्तरिक सुधार नियुक्ति, दरबन्दी, कार्यबोझ, तालिम, अनुगमन, अर्धन्यायिक निकायहरूको निगरानी, तालिम, अनुगमन, फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान र दायरी प्रक्रियामा सुधार पुर्पक्षबारे न्यायोचित व्यवस्था, प्रशासकीय निकाय र उचित न्याय सम्पादन हुनुपर्ने सिफारिस गरिएको थियो।

२. शाही न्याय सुधार आयोग, २०३९

तत्कालीन राजाको प्रमुख सचिवालयबाट २०३९ असोज १ मा गठन भएको आयोगमा ईश्वरीराज मि श्र, अध्यक्ष, न्यायिक समिति- अध्यक्ष, राधेश्याम कमारो, माननीय सांसद, सुरेन्द्रबहादुर बस्नेत, केदारनाथ उपाध्याय, वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता र हरिप्रसाद शर्मा, सहसचिव, कानुन तथा न्याय मन्त्रालय-सदस्य सचिव हुनुहुन्थ्यो। यो आयोगले २०४० साउन १३ मा प्रतिवेदन पेस भयो।

गठन आदेशमा मूल उद्देश्यका रूपमा प्रचलित न्याय व्यवस्था तथा कार्यपद्धतिमा केकस्ता सुधार गर्न आवश्यक छ, सो सम्बन्धमा यथार्थ अध्ययन र छानबिन गरी सुझाव प्रतिवेदन चढाउन भनिएको थियो।

आयोगका क्षेत्राधिकार निम्नानुसार तोकिएका थिए-

सर्वोच्च अदालत र सोअन्तर्गतका अदालतहरू, महान्यायाधिवक्ता र अन्तर्गतका कार्यालयहरू, न्यायिक निर्णय गर्न अधिकार पाएका विभिन्न कार्यालय, सरकारवादी मुद्दा दायर गर्ने प्रहरी कार्यालयको काम, न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित कानुनहरू आयोगका क्षेत्राधिकारभित्र थिए।

मुख्य सिफारिसमा भ्रष्टाचारको चर्चा निम्नानुसार भएको थियो-

अदालतबाट भएका वा हुनसक्ने भ्रष्टाचारको समुचित अनुसन्धान गरी त्यसको निवारणका लागि न्यायपालिकाको आफ्नो छुट्टै यन्त्र छैन। यसले गर्दा अदालतमा भ्रष्टाचार भएको छ भन्ने शंकास्पद स्थिति रहिरहन जान्छ। यसबाट जनभावना गुम्सिएर भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रभावकारी कारबाही नभई भ्रष्टाचार अझ फस्टाउने छ। अदालतप्रतिको भ्रष्टाचारको आरोप वा जनगुनासोलाई संवेदनशील भएर हेर्नुपर्छ। अरू क्षेत्रको भ्रष्टाचारले भन्दा अदालतमा हुने भ्रष्टाचारले राष्ट्र र समाजमा नराम्रो प्रभाव पर्छ। अदालतमा भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने धारणसम्मले पनि न्यायिक प्रक्रियाको प्रभावकारिता र अदालतप्रतिको आस्थामा गम्भीर असर पुर्‍याउँछ।

आयोगको सिफारिसमा न्यायाधीश नियुक्तिका विषयमा प्रकरण ६.९ मा यसो भनिएको थियो-

कानुनको सही प्रयोगको निमित्त कानुनका ज्ञाता, न्यायशील, निष्पक्ष, आत्मविश्वासी, धैर्यवान् तथा इमानदार न्यायाधीश आवश्यक हुन्छ। न्यायाधीशहरूको चारित्रिक विशेषताको पनि उत्तिकै महत्व हुन्छ। तल्लो तहका अदालतहरूका लागि माथिल्लो तहको अदालत उदाहरण बन्नुपर्छ। माथिल्लो अदालतको कार्यकुशलतामा नै तल्लो अदालतको कार्यकुशलतामा निर्भर हुन्छ। न्यायाधीशमा हुनुपर्ने सच्चरित्रता, इमानदारी, कर्तव्यनिष्ठता र सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक ज्ञानको पनि उही महत्व हुने हुँदा यस्ता विषयलाई ध्यानमा राखेर त्यस्ता गुण विद्यमान भएको व्यक्तिलाई मात्र न्यायाधीश पदमा सिफारिस गर्नु र लिनु उपयुक्त हुन्छ।

उटा चुरो कुरा सबैले नबिर्सौं ! सर्वोच्च अदालतका अतिरिक्त मातहतको स्थिति हेर्दा बेलैमा नसोचे न्यायपालिकाप्रति जनआस्थाका प्रश्न आउँदा दिन अझै कष्टकर हुनेछन्।

(ख) सर्वोच्च अदालतबाट गठित कार्यदल/समिति

सर्वोच्च अदालत आफैंले विभिन्न तीनवटा अध्ययन कार्यदल÷समिति गठन गरेको थियो, जो निम्न छन्-

१. विकृतिविहीन न्यायपालिकाको विकास अध्ययन कार्यदल, २०६६

२०६६ पुस ७ मा गठित कार्यदलमा न्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठ- अध्यक्ष, मा.न्या. खिलराज रेग्मी, मा.न्या. गिरीशचन्द्र लाल र मा.न्या. प्रकाश वस्ती हुनुहुन्थ्यो। यसले २०६६ फागुन १४ मा प्रतिवेदन पेस गरेको थियो। यस कार्यदललाई निम्न विषय अध्ययन गर्न तोकिएको थियो-

अदालतका समग्र कामकारबाहीमा देखिएका विविधखाले समस्या पहिचान गरी समाधानका उपाय सुझाउने, अदालतका सेवाग्राही, कानुन व्यवसायी, सञ्चारमाध्यम, न्यायपालिकासँग सम्बद्ध र आबद्ध सरोकारवालासमेत सँग छलफल गरी प्राप्त सुझाव तथा प्रतिक्रियासमेतको अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण गरी न्यायपालिकाभित्रको विकृतिका कारण, त्यसको अुनमानित मात्रासमेत पहिचान गरी त्यसैका आधारमा विकृति न्यूनीकरण कसरी गर्ने तथा अल्पकालीन र दीर्घकालीन उपाय सिफारिस गर्ने।

यसले गरेको मुख्य सिफारिसमा निम्न विषय समावेश थिए-

आन्तरिक सुधार (विभिन्न अदालतमा) सिफारिस, कार्यविधिगत सुधारका सिफारिस, आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार विषयमा सिफारिस, भ्रष्टाचार गर्नेलाई सशक्त र प्रभावकारी कारबाही नभएबाट केकसरी गर्ने सिफारिस, न्याय परिषद्समेतले प्राप्त अधिकार प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन नभएबाट केकसरी गर्ने सिफारिस, न्यायाधीश र कर्मचारीको सेवासुविधामा ठूलो अन्तर हँुदा हटाउन के गर्ने सिफारिस, मुद्दाका पक्षहरूमा जुनसुकै रूपमा मुद्दा जित्नैपर्ने प्रवृत्तिबाट उत्पन्न समस्या निराकरणका उपाय सिफारिस, बिचौलियाको सशक्त सञ्जाल तोड्ने विषयमा सिफारिस, गैसस र अगैससको न्यायपालिकाभित्र चलखेल र प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने विषयमा सिफारिस, यसले दीर्घकालीन उपायका रूपमा न्यायपरिषद्को पुनर्संरचना र न्यायाधीश नियुक्तिमा यथेष्ट सजगता र निष्पक्षता अपनाउनुपर्ने कुरा सिफारिस गरेको थियो। साथै तत्कालीन उपायका रूपमा न्यायपरिषद् र न्याय सेवा आयोगको सक्रियता र न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्याय परिषद् ऐनको दफा ४ को अक्षरशः परिपालन हुनुपर्ने राय दिएको थियो।

२. सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भ्रष्टाचार मुद्दाको कामकारबाही अध्ययन समिति २०६७

२०६७ चैत १८ मा गठन भएको समितिमा मा.न्या. प्रकाश वस्ती- संयोजक, सहरजिस्ट्रार श्रीकान्त पौडेल, सहरजिस्ट्रार नहकुल सुवेदी र उपरजिस्ट्रार हेमन्त रावल हुनुहुन्थ्यो। यसले २०६८ साल जेठमा प्रतिवेदन दिएको थियो।

समितिले भ्रष्टाचार मुद्दामा जनचासो रहन्छ। तर, यिनमा शीघ्र निर्णय हुन सकिरहेको छैन। भ्रष्टाचार मुद्दाको कामकारबाही निर्णयमा प्रभावकारिता नदेखिएको भनी जनगुनासो बढिरहेको छ। जनगुनासो सम्बोधन गर्न के गर्न सकिन्छ ? समस्या कहाँ छ ? समाधान कसरी गर्ने विषयमा विविध सिफारिस गरेको थियो।

समितिले समस्या निम्न विषय औंल्याएको थियो-

मिसिल कागजात समयमा नमगाउने, पेसी नचढाउने, पेसी स्थगित गराउने, पालो नआउने, पेसी स्थगित गराउने नै उद्देश्यले वकालतनामा सामेल गराउने, स्थगित निवेदन मिसिलबाट झिकिने। त्यसबेला सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन ४५९ मुद्दाको मिसिल अध्ययन गरी फाँटवाला, सरकारी वकिल र निजी वकिलको कामकारबाही अध्ययन गरिएको थियो। र, पक्षले इजलास छनोट गर्ने तथा चलखेल गर्ने तथा बिचौलियाको भूमिका अध्ययन गरिएको थियो।

समितिले मुख्य सिफारिसका रूपमा निम्न विषय समावेश गरेको थियो-

भ्रष्टाचार मुद्दामा तीन सदस्यीय इजलासबाट हेरिँदा चलखेल कम हुने, निरन्तर सुनुवाइ गरिनुपर्ने, निश्चित दिन यस्ता मुद्दाको सुनुवाइ हुने गरी बार तोकिनुपर्ने, पेसी स्थगित गर्ने वकिलबाटै बहस सुरु गराइने, आन्तरिक व्यवस्थापन सुदृढ गर्नुपर्ने, विशेष फाँट नै रहनुपर्ने।

(३) सर्वोच्च अदालतले न्यायपालिकाभित्रका विकृति-विसंगति अध्ययन गर्न मा.न्या. गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा मा.न्या. वैद्यनाथ उपाध्याय र मा.न्या. गोविन्दकुमार उपाध्याय सदस्य रहेको समिति २०७३ सालमा गठन गरेको थियो।

(ग) बारबाट गठित समिति

१. न्यायपालिकाप्रति जनआस्था अभिवृद्धि अध्ययन समिति २०६४

सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले पनि जनआस्थाकै विषयमा अध्ययन गर्न २०६३ चैत १४ मा वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल- संयोजक, अधिवक्ता प्रकाश वस्ती, अधिवक्ता भरतराज उप्रेती र अधिवक्ता श्रीकान्त बराल सदस्य रहेको समिति गठन गरेको थियो। यसले २०६४ पुस २४ मा आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो।

समितिका निम्न कार्यादेश थिए-

अदालतप्रतिको जनआस्थामा आँच पुर्‍याउने कारण र कारकको खोजी, विकृति र विसंगतिले कसरी प्रवेश पायो र यसको समाधानका उपाय पत्ता लगाउने, जनगुनासो सम्बोधन गर्न के गर्न सकिन्छ ? समस्या कहाँ छ ? समाधान कसरी गर्ने ?

समितिले मुख्य सिफारिसका रूपमा निम्न विषय समावेश गरेको थियो-

जनआस्था घटाउन कर्मचारी, कानुन व्यवसायी, बिचौलिया, पत्रकार, राजनीतिज्ञसमेतको भूमिका रहेको, बिचौलिया सबैभन्दा खतरनाक तत्व रहेको र यो २९ किसिमका हुने, आआफ्नो गुट बनाउने र त्यसलाई संरक्षण गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो, न्यायपरिषद्मा राजनीतिक प्रभावले, यो प्रभावविहीन अवस्थामा पुगेको। न्यायाधीश नियुक्ति पद्धति त्रुटिपूर्ण। परीक्षा लिएर उत्तीर्ण हुनेलाई मात्र न्यायाधीशमा नियुक्ति दिनुपर्ने, दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था निस्क्रिय र केही कानुनमा सुधार हुनुपर्ने। गरिएको सर्भेक्षणमा ६३.७१ प्रतिशत उत्तरदाताले भ्रष्टाचारका कारणले जनआस्था घटेको उत्तर दिएका। ७९.४४ प्रतिशतले अदालतप्रति जनआस्था दिनप्रतिदिन घटिरहेको उत्तर दिएको। ९४ प्रतिशत उत्तरदाताले भ्रष्टाचार नै समस्याको मूल कारण औंल्याएका। यस प्रतिवेदनमा १०१ सिफारिस गरिएका थिए।

वर्तमान

विगतमा पनि न्यायपालिकाप्रति जनआस्थाको स्तरका विषयमा गम्भीर प्रश्न बेलाबेलामा उठ्ने गरेका छन्। हाल उठेको प्रश्न विगतको भन्दा पनि गम्भीर छ। न्यायपालिकाप्रति जनआस्थामा ह्रास आउनु सम्पूर्ण राज्य संयन्त्रप्रति नै अनास्था जाग्नु हो। विविध घटना र मुद्दाका निर्णयबाट न्यायपालिकाप्रति नैराश्य बढ्नु राष्ट्रका लागि हितकर होइन। भनिन्छ- लाज, घिन र शर्म त्यागेपछि सर्वत्र विजयी भइन्छ। कतै यही अवस्था त होइन ? नचाहँदानचाहँदै र जनमतविपरीत हुँदाहँुदै पनि नियुक्ति सिफारिस गर्न संसद् बाध्य हुनपर्ने अवस्था कसैका लागि हितकर छैन भन्ने सम्बन्धितहरूले महसुस गर्न ढिलाइ गर्नु हुन्न। आज सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त विचारको गम्भीरता महसुस गरी केही गर्न आवश्यक छ।

अदालत कानुुन र प्रमाणका आधारमा चल्ले संस्था हो। सञ्चारमाध्यममा आएका सबै विषय सत्य नहुन सक्छन्। मिडिया ट्रायल कति जायज छ। सञ्चारमाध्यम र जनआस्थाको प्रश्न पनि अध्ययनको विषय बन्नुपर्छ।

भविष्य

२०३९ सालपछि न्यायपालिकाका विषयमा राज्यका तर्पmबाट कुनै अध्ययन भएको छैन। विनाअध्ययन सुधारका नाममा गरिने सुधार दिगो हुँदैन। हतपतमा गर्ने फुर्सदमा पछुताउनु उचित होइन। तसर्थ, गहन, पूर्वाग्रहविहीन, दक्षतापूर्ण र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि मानी एउटा उच्चस्तरीय अध्ययन आयोग÷समिति बनाउने र यसको सिफारिसअनुसार गर्ने प्रतिबद्धता सम्बन्धित क्षेत्रबाट जाहेर हुनुपर्छ। सुधारका लागि संविधान संशोधन गर्ने राजनीतिक प्रतिबद्धता आउनुपर्छ। यसका लागि न्यायपालिका र जनआस्था अध्ययन गरी सिफारिस गर्न उच्चस्तरीय आयोग÷समिति गठन गर्नुपर्छ।

अब के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा विभिन्न लेख, अन्तर्बार्ता, विज्ञप्ति तथा सामाजिक सञ्जालमा उठेका विषयका आधारमा यस आयोग÷समितिको कार्यक्षेत्र तोकिनुपर्छ। यसका आधारमा अध्ययन गर्न आवश्यक मूल विषय निम्न हुन सक्छन्-

१. आज न्यायपालिकाप्रति जनआस्था केकति छ ?

२. जनआस्थाका मापदण्ड केके हुन् ?

(क) न्याय पाइन्छ भन्ने विश्वास

(ख) विकृति-विसंगति छैन भन्ने विश्वास

(ग) शीघ्र र सुलभ न्याय पाइन्छ भन्ने विश्वास

(घ) विधिसम्मत ढंगले परिचालन भएको छ भन्ने विश्वास

(ङ) मरमोलाहिजा, राजनीतिक आस्था, अकर्मण्यता र अस्थिरताबाट विमुख छ भन्ने विश्वास

३. के न्यायपालिकाभित्रका समस्याको यथासमयमा उपयुक्त ढंगले सम्बोधन हुने गरेको छ ?

४. जनआस्थाको प्रश्नमा के हामी सन्तुष्ट छौं ?

५. जनआस्था अभिवृद्धि गर्न के गर्नुपर्ने हो ?

६. नचाहँदानचाहँदै जनमतप्रतिकूल नियुक्ति सिफारिस गर्नुपर्ने संसद्को बाध्यताको कारण के हो ?

७. राजनीति र न्यायपालिकाको दूरी केकस्तो हुनुपर्छ ?

८. न्यायपालिकाभित्र जेजस्तो भए पनि संसद्समेत चुपचाप बस्नुपर्ने अवस्थाले कस्तो परिणाम निम्त्याउला ?

९. महाअभियोगको व्यवस्था पुनव्र्यवस्थित गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?

१०.न्यायपालिकाको हितका लागि पुनर्नियुक्तिको व्यवस्था गर्दा केकस्तो असर पर्छ ?

अध्ययन गर्नुपर्ने पूरक विषय यी पनि हुनुपर्छ-

(१) न्यायपरिषद्को संरचना

के बारको प्रतिनिधित्व आवश्यक÷फलदायी छ ? के प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधित्व आवश्यक छ ? प्रधानमन्त्री फेरिए पनि प्रतिनिधि नफेरिने पद्धति कस्तो हो ? न्यायिक भ्रष्टाचारमा कारबाही गर्न न्यायपालिकाको प्रभाव नपर्ने छुट्टै संयन्त्र आवश्यक छ कि ? न्यायिक कार्यक्षमता र आचारसंहिता अनुगमन गर्ने छुट्टै संयन्त्र आवश्यक छ कि ? न्यायपालिकाको प्रत्यक्ष प्रभावमुक्त सेवाग्राही कानुन शिक्षक, कानुन व्यवसायी र बुद्धिजीवीहरूको केकस्तो भूमिका अपेक्षित छ ? न्यायपरिषद्को विगतका कामको मूल्यांकन र सिंहावलोकन गर्न ढिलाइ भइसक्यो कि ? न्यायपरिषद्भित्र र यसका कामकारबाहीभित्र राजनीतिको छाया परेको जनधारणा केकसो हो ? न्यायाधीश नियुक्तिको पुनरावलोकन गर्दै पुनर्संरचना गर्नुपर्ला कि ? कसैप्रति पनि उत्तरदायी नरहेको न्यायपरिषद्बाट के केही अपेक्षा गर्न सकिन्छ ?

(२) न्यायाधीश नियुक्ति

क्याडरबाहेक बाहिरबाट न्यायाधीश नल्याउने पो हो कि ? बहिरबाट ल्याउने नै हो भने परीक्षा प्रणालीविना नल्याउने पो हो कि ? सुरु अदालतबाहेक अन्य अदालतमा बाहिरबाट नल्याउने पो हो कि ? दुईपटक जिल्ला न्यायाधीश हुन लिइएको परीक्षामा सबै कानुन व्यवसायी उम्मेदवार असफल हुनुलाई कुन रूपमा ग्रहण गर्नेे ? कम्तीमा सर्वोच्च अदालतमा कानुन व्यवसायीबाट नल्याउने पो हो कि ? लोकसेवा आयोगको परीक्षामा अनुत्तीर्ण भई अधिकृत हुन अयोग्य भएको व्यक्ति पछि सोभन्दा धेरै तह ठूलो पदमा नियुक्त हुने कुरालाई कुन रूपमा ग्रहण गर्ने ? बाहिरबाट न्यायाधीश ल्याउने हो भने कहिल्यै पनि कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको वा दलीय हैसियतले पद वा लाभ नलिएको व्यक्ति मात्र ल्याउने हो कि ? न्यायाधीश नियुक्तिमा बारले भाग खोज्दा र बारको आडमा हुने राजनीतिक चलखेलले न्यायपालिकालाई ध्वस्त बनाउँदै लगेको त छैन ? बाहिरबाट न्यायाधीश लैजाँदा कानुन व्यवसायी लगियो कि ‘प्रमाणपत्रधारी’ मात्र ?

अध्ययन आयोग\समिति कसरी गठन गर्ने ?

नेपालको संविधान (२०७२) को धारा ६१(४) ले संविधानको संरक्षण गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिमा रहेको छ। स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका संविधानको आधारभूत स्तम्भ हो। संविधानको धारा ६६(२) मा राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट जुनसुकै कार्य गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ३(२) ले सार्वजनिक महत्वको कुनै कुराको जाँचबुझ गर्न आयोग गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। न्यायपालिका र जनआस्थाका विषयमा उठिरहेका प्रश्न र तिनको निदानका उपाय सार्वजनिक महत्वको कुरा हो।

राजतन्त्रका बेलामा शाही आयोग बन्दथे। दुईपटक न्यायपालिकाको अध्ययन गर्न शाही आयोग नै बनेका छन्। सरकार कार्यपालिकाको वास्तविक नेतृत्वकर्ता हो। राष्ट्रपति कार्यपालिका, न्यायपालिका र विधायिकासमेतको संरक्षक र अभिभावकीय अधिकारसम्पन्न सर्वोच्च र निष्पक्ष अंग हो। यस्तो अध्ययनमा कार्यपालिकाप्रति पनि प्रत्यक्ष हस्तक्षेपको प्रश्न उठन सक्छ। तसर्थ निष्पक्षताका लागि राष्ट्रपतीय शक्तिका आधारमा आयोग बन्नु जायज हुन्छ। न्यायपालिकासँग सम्बन्धित विषयमा न्यायपालिकाको पनि सहयोग अपेक्षित हुन्छ। तसर्थ राष्ट्रपतीय आयोग यसका लागि पनि प्रभावकारी हुनेछ।

अन्त्यमा                   

समस्या आइपर्नु मात्र ठूलो कुरा होइन, समाधानमा तत्परता नदेखाउनु झन् ठूलो समस्या हो। समस्या देखिएपछि तत्काल तात्ने त्यसपछि सेलाउने र केही समयपछि बिर्सने नेपाली प्रवृत्ति दुर्भाग्यपूर्ण हो। न्यायपालिकाप्रति आज देखापरेका टिप्पणी, विचार र अभिव्यक्तिलाई देख्यानदेख्यै गर्नु न्यायपालिकाका लागि मात्र नभई राष्ट्रकै लागि घातक हो। एउटा चुरो कुरा कसैले नबिर्सौं ! सर्वोच्च अदालतका अतिरिक्त मातहतको स्थिति हेर्दा बेलैमा नसोचे न्यायपालिकाप्रति जनआस्थाका प्रश्न आउँदा दिन अझै कष्टकर हुनेछन्।

पूर्व न्यायाधीश वस्ती राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य हुन्।