काठमाडौं : राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल एयरलाइन्सले उडाउन नसक्ने भनेका ६ वटा जहाजसम्बन्धी वैकल्पिक राय सरकारलाई बुझाएको छ। किनेदेखि सधैं घाटामा गएको भन्दै नेपाल वायुसेवा निगमले एमए–६० का २ वटा र वाइ–१२ का ४ वटा जहाजको व्यवस्थापनको विकल्प पेश गर्नु भन्ने सरकारको निर्देशनपछि ३ वटा विकल्प बुझाएको निगम प्रवक्ता अर्चना खड्काले जानकारी दिइन्।
निगमले सरकारलाई बुझाएको विकल्पमा बेच्न सक्ने, लिजमा दिने अथवा सरकारलाई नै फिर्ता दिने भन्ने सुझाएको छ। निगमले उक्त जहाजको व्यवस्थापन सम्बन्धमा विकल्प पर्यटन मन्त्रालयमा पेश गरेकाले सरकारको निर्णयअनुसार नै काम गरिने खड्का बताउँछिन्। यस सम्बन्धमा सरोकारवाला मन्त्रालय पर्यटन मन्त्रालयलाई सोध्दा जानकारी नभएको बताएको छ। पर्यटनसचिव केदारबहादुर अधिकारीले चिनियाँ जहाजको सम्बन्धमा निगमले रायसुझाव नबुझाएको बताए।
६ जहाजमा एमआई ६० र बाइ १२ १÷१ वटा चीन सरकारले अनुदानमा दिएको हो। बाँकी ४ वटा जहाज जी टु जी (गभरमेन्ट टु गभरमेन्ट) मोडलमा चीनकै एक्जिम बैंकसँगको सहुलियपूर्ण ऋणमा किनेको हो। गत असारमा बसेको निगम बोर्ड बैठकले चिनियाँ जहाजले घाटा भएको र उडान सञ्चालनबाट नाफा कमाउन नसक्ने निर्णय गर्दै यही साउन १५ बाट नउडाउने निर्णय गरेको थियो। चिनियाँ जहाज उडान सुरु गरेको ४ वर्षमा १ अर्ब ९० करोड घाटा भएको बताइएको छ। निगमले उडाउन नसक्ने निर्णय गरेका ६ वटामा ४ वटा चिनियाँ जहाजको ऋण करिब ४ रहेको छ। चिनियाँ सहुलियत ऋणमा ल्याएका जहाजको किस्ता तिर्न सात वर्षसम्म छुट अवधि पाएकोमा यही कात्तिक मसान्तबाट पहिलो किस्ता तिर्नुपर्ने छ। यस्तो किस्ता २०९० वैशाखसम्म बुझाउने शर्त सम्झौतामा उल्लेख छ।
निगमले चिनियाँ जहाज उडाउन नसक्नुको कारणमा प्रशिक्षक पाइलट उपलब्ध नहुनु, तालिम खर्च अन्य जहाजको तुलनामा ४ गुणा बढी लाग्नु, पाइलटले तालिम लिने समय प्रशिक्षक पाइलटबाट नपाउनु, क्षमताभन्दा कम यात्रु बोक्ने गर्नु र इन्धन बढी खपत गर्ने उल्लेख गरेको छ। दुर्गम भेगको उडानका लागि ल्याइएका यी जहाज निगमले काम नलगाग्ने भनिरहेका बेला यी जहाज नराम्रो नभएको एक निगम अधिकारीले बताए। निगमको लापरवाहीकै कारण नै जहाज थन्किन पुगेको स्रोतको भनाइ छ। सुरुमा लुक्ला उडान गर्दा एम ६० ले ३० लाख रुपैयाँ मासिक कमाउने गरेको बताइएको छ। वाई १२ पनि सतप्रतिशत अकुपेन्सीमा उडान भर्ने गरेको र नाफामा नै भएको बताइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
