काठमाडौं : कोरोना महामारीसँगै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र पनि संकटपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। तर, यो समयमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र हेर्ने संसदीय समिति भने ब्युँझिन सकेको छैन। संकटपूर्ण समयमा अधिकांश संसदीय समिति सक्रिय रहेका बेला प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति भने निष्क्रिय छ। यो समितिले पछिल्लो एक महिनामा एउटा छलफलसमेत बोलाउन सकेको छैन। समितिले असार १६ गते अन्तिम छलफल चलाएको थियो।
संसदीय समितिका पूर्वसचिव सुदर्शन कुइँकेलले संकटपूर्ण अवस्थामा शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति चुुकिरहेको बताए। ‘यो बेला सम्बन्धित संसदीय समितिले अरूबेलाभन्दा झन् बढी चासो लिनुपर्ने हो। तर, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले त्यति धेरै चासो लिएको देखिएन’, उनले भने, ‘कोरोना देखिएसँगै यो समितिले एक, दुई दिन बिराएर नियमित छलफल गर्नुपर्ने थियो।’
संकटको समयमा समितिको छलफल सम्बन्धित क्षेत्रका जनताको आवाज बन्नुपर्ने पूर्वसचिव कुइँकेलको भनाइ छ। ‘यस्तो समयमा जनताले आफ्ना कुरा सीधै सरकारसँग पुर्याउन सकेका हुँदैनन्, त्यसैले समितिले नै जनताका कुरा सरकार समक्ष पुर्याउनुपर्ने हो’, उनले भने, ‘सम्बन्धित सांसद चुुप लागेर बस्ने यो समय होइन।’ संघीय संसद् प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १७० बमोजिम गठित शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको प्रमुख कार्यक्षेत्रभित्र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय पर्छन्।
कोरोनाको संकटपूर्ण अवस्थामा यी तीनवटै मन्त्रालयको जिम्मेवारी महत्वपूर्ण छ। समितिले यी मन्त्रालयहरूलाई आवश्यक निर्देशन दिनुपर्ने हुन्छ। यतिमात्र होइन, समितिले ती मन्त्रालयहरूलाई संसद्प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउने भूमिका पनि निर्वाह गर्नुपर्ने हो। तर, समिति आफैं निष्क्रिय बनेका कारण ‘मिनी पार्लियामेन्ट’का रूपमा सरकारलाई दिने निर्देशन, राय सल्लाह, काम कारबाही अध्ययन अनुगमन गर्ने, सचेत पार्ने, ध्यानाकर्षण गराउने काम छुटिरहेका छन्। समितिले छलफल बोलाउन नसक्नुमा अनेक कारण रहेको समितिका उपसचिव पुष्पप्रकाश खनालले बताए। पछिल्लो समय समिति सचिवालयको नेतृत्व उपसचिव खनालले नै गरिरहेका छन्।
‘बैठक बसिहालौं भन्ने त थियो तर यस्तै भयो। मैले पहल नगरेको होइन। यही बेला सभापतिज्यूको हड्डी र नशामा समस्या देखियो, त्यसैले अस्पतालमा बस्नुपर्ने भयो’, उनले भने, ‘क्वारेन्टाइनहरूको निरीक्षण र अनुगमनको लागि फिल्डमा जाने कुरा पनि थियो। तर जान सकिएको छैन।’
समिति सचिवालयले छलफल बोलाउन नसक्नुमा सभापति जयपुरी घर्तीको स्वास्थ्यलाई कारण बनाइएको छ। तर, यो देखाउने बहाना मात्रै बनेको छ। किनकि सभापतिको अनुुपस्थितिमा पनि संसदीय समिति सक्रिय बन्न सक्ने कानुनी बाटो खुला रहेको देखिन्छ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १७८ (२)मा समिति सभापतिको अनुपस्थितिमा समितिका सदस्यले आपूmमध्येबाट छानेको व्यक्तिले सभापतित्व गर्न सक्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै १७८ को उपनियम ३ मा भनिएको छ, ‘उपनियम २ बमोजिम सदस्यले छानेको व्यक्तिले समितिको बैठकको सभापतित्व गर्दा समितिको सभापतिलाई भएको सबै अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ।’
समितिका सदस्य सांसद तथा समिति सचिवालयले चाहेको खण्डमा सभापतिको स्वास्थ्य बिग्रिएका बेला पनि समिति सक्रिय हुुन सक्ने व्यवस्था प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा छ। नियमावलीको नियम १७८ (१)मा भनिएको छ, ‘समितिको बैठक सम्बन्धित समितिको सभापतिले आवश्यकताअनुुसार बोलाउन सक्नेछ। तर समितिको बैठक स्थगित भएको अवस्थामा छलफल गर्नुपर्ने विषयसहित बैठक बोलाउनु उपयुक्त छ भनी समितिका एक चौथाई सदस्यले सभापति समक्ष लिखित अनुरोध गरेमा पाँच दिनभित्र सभापतिले बैठक बस्ने मिति र समय तोक्नुपर्नेछ।’
स्वास्थ्य संकटका बेला स्वास्थ्य समिति नै निष्क्रिय हुनुमा समितिका सदस्य सांसदहरूको पनि लापरवाही देखिन्छ। समिति सदस्य सांसद अञ्जना विशंखेले धेरैजसो सांसद जिल्ला बाहिर रहेकाले छलफल हुन नसकेको बताइन्। ‘समितिमा सभापति उपस्थित नहुँदा कसरी संयोजन गर्ने भन्ने विषयमा सल्लाह भएको हो। तर यसले मूर्तरूप लिन सकेको छैन’, उनले भनिन्, ‘संसद् स्थगित हुने बित्तिकै सांसदहरू जिल्ला बाहिर जाने चलन छ। त्यसैले समिति सदस्यहरू काठमाडौं बाहिर हुनुहुन्छ। त्यसैले पनि समस्या भएको हो।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
