कोरोना महामारी बीच बालुवा व्यवसायीको दादागिरी, प्रहरीकै स्कटिङमा टिपर र्‍याली

कोरोना महामारी बीच बालुवा व्यवसायीको दादागिरी,  प्रहरीकै स्कटिङमा टिपर र्‍याली

धादिङ : आइतबार अपरान्ह साढे १२ बजेतिर १ दर्जन टिपरमा सयौं मानिस प्रशासन र प्रहरीविरुद्ध नाराबाजी गर्दै सदरमुकाम प्रवेश गरे । कोरोना महामारीमा भीडभाड नगर्न र अति आवश्यक कामबाहेक घर बाहिर ननिस्कन प्रहरीले सूचना जारी गरिरहेको बेला अकस्मात नाराबाजीसहितको टिपर र्‍यालीले बजारबासीलाई निकै खुल्दुली बनायो ।

महामहाकाबीच भीडभाड र अन्य कार्यक्रम नगर्नका लागि प्रहरी प्रशासनले गरेको उर्दीलाई धज्जी उडाउँदै प्रहरीकै अगाडि टिपरमा सयौं मानिस खाँदेर गरिएको र्‍यालीले स्थानीय चकित भएका थिए । जिल्ला प्रशासन कार्यलय धादिङले एक साताअघिदेखि धादिङमा कुनैपनि खोलानाला र नदीमा बालुवा उत्खनन् गर्न नपाउने सूचना जारी गरेपछि काम गर्ने बालुवा मजदुरलाई उचालेर बालुवा व्यवसायीहरु  जिल्ला प्रशासन घेराउ गर्न टिपरसहित असुरक्षित तरिकाले आएका थिए ।

को‍रोना जोखिमको कुनै प्रवाह नगरी वर्षौदेखि त्रिशूली नदी किनारमा अवैध उत्खनन् गर्नेहरुले मजदुरलाई अघि सारेर सदरमुकाम धादिङवेशीमा दादागिरि देखाएका हुन् ।

अझ रोचक त के भने कुनै पनि सभा समारोह गर्न र पारिवारिक कार्यक्रम गर्नका लागि पनि अहिले प्रहरी प्रशासनको अनुमति चाहिन्छ। गाडीमा धेरै यात्रु खाँदिएको देखेमा प्रहरीले नै तत्काल यात्रुहरु झार्ने गर्दछ तर, बालुवा व्यवसायीको उक्त 'दादागिरि र्‍याली' लाई प्रहरीकै गाडिले स्कर्टिङ गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यलयको छेउमै रहेको टुँडीखेल पुर्‍याएको थियो ।

धादिङ वेशी बजारका स्थानीय उपेन्द्र पौडेलले भने, 'परिवार र आफन्त मात्रै सहभागी हुने गरी बच्चाको भातखुवाइ गर्न प्रहरीको अनुमति चाहिने, अनि यो महामारी बीचमै प्रहरी र प्रशासनविरुद्ध नै नाराबाजी गर्नेलाई प्रहरीकै स्कर्टिङ पनि देख्न पाइयो । यो कारोना रोग अचम्म हो कि प्रशासनको काम गराइ अचम्म हो ?'

मजदुरको र्‍याली र विरोध कार्यक्रम भनिए पनि बालुवा व्यवसायी र विचौलियाले नै नाराजुलुसको नेतृत्व गरिरहेका थिए । मजदुरको नेतृत्वमा गर्नेमा विगत लामो समय अघिदेखि त्रिशूली नदी किनार बेल्खु दोभानको इन्द्रायणी बगर कब्जा गरेर बालुवा उत्खनन् गरिरहेका गणेशलाल श्रेष्ठ, त्रिशूली नदीको किनारको रुम्टा बगर ओगेटर उत्खनन् गरिरहेका केशव अधिकारी, मासटारमा त्रिशूली नदीमा उत्खनन् काम गर्दै आइरहेका रामप्रसाद अधिकारी (जगन्नाथ) अग्रपङितमा रहेका थिए । उनीहरुकै अगुवाइमा मजदुर आन्दोलनमा सहभागी भएका थिए।

अवैध ढंगले बालुवा उत्खनन् गरेको, बर्खाको भेलमा मजदुरलाई जोखिमपूर्ण काममा लगाएको र मजदुरको ज्यानै गएको घटनाका कारण र गृह मन्त्रालयकै निर्देशनबाटै उत्खनन् बन्द गर्ने प्रशासनले बताएको छ । तर प्रशासनले मजदुरको रोजीरोटी खोसेको र काम गरेर समेत खान नदिएको भन्दै आन्दोलन गरेको व्यवसायीले बताएका छन् । 

आफूहरुले आन्दोलन गरेको नभइ मजदुरको आन्दोलनमा साथ दिएको बालुवा व्यवसायी गणेशलाल श्रेष्ठले बताए । उनले भने, 'साउन भदौ र असोजमा चाहि बालुवा निकाल्दै पाइँदैन भनेर बन्द गराइयो, बालुवा जम्मा हुने पनि यही तीन महिना हो, यो तीन महिना काम गरेर ९ महिनाको खर्च जुटाउने मजदुरको पेटमा सरकारबाटै लात हान्ने काम भएको छ ।'

कोल्पुबगरमा बालुवा निकाल्ने उदयपुरका सीप कुमार राइले भने, 'प्रहरी गएर बालुवा निकाल्ने काम बन्द गरायो, काम पाइएन, सबैले आन्दोलन गर्न जाउँ भने मिसिएर आइयो ।'

काम गर्न नदिने हो भने मजदुरहरुलाइ राहतको व्यवस्था गर्न पर्ने राइले बताए । नाराजुलुस गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यलयको प्राङगणमा पुगेको र्‍यालीले उपस्थित मजदुरको हस्ताक्षरसहित तत्काल नदी किनार बालुवा संकलन र उत्खनन् गर्न पाउन माग गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी अस्मान तामाङलाइ ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए । 

ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रजिअ तामाङले माथिल्लो निकायकै निर्देशनमा बन्द गरिएकाले तत्काल खुलाउन नसक्ने जवाफ दिएका थिए ।हरेक वर्ष त्रिशूली नदीको भेलमा बालुवा निकाल्ने क्रममा कम्तीमा पनि १० जना मजदुरले ज्यान गुमाइरहेका छन् । 

यस वर्ष पनि गत असार २४ गते गल्छी गाउँपालिका २ का ताराबहादुर मगर बगेर बेपत्ता भएका थिए । उक्त घटना पछि मजदुर स्वयंले बालुवा उद्योगी र व्यवसायीविरुद्ध उजुरी दिँदै अवैध उत्खनन् र जोखिमपूर्ण तरिकाले काममा लगाउन नपाइने माग गरेपछि प्रशासनले नै जोखिमपूर्ण रुपमा बालुवा निकालिदै गरेको नदी किनारका बगरमा प्रहरी परिचालन गरेको थियो ।

कामबिहीन भएका मजदुरलाई उचालेर कोरोना महामारीको संकटपूर्ण अवस्थामा बालुवा व्यवसायीले आन्दालनको दादागिरि देखाएका हुन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.