कोरोनाको ‘हटस्पट’ बन्दै विराटनगर

कोरोनाको ‘हटस्पट’ बन्दै विराटनगर

विराटनगर : प्रदेश १ को राजधानी विराटनगर कोरोना संक्रमणको ‘हटस्पट’ बनेको छ। साउन पहिलो सातासम्म केही पेसाकर्मी र भारतबाट आएकाहरूमा मात्रै संक्रमण देखिए पनि यात्रा विवरण नभएकाहरूमा समेत कोरोना पुष्टि हुन थालेको छ।

विराटनगरका चार जनाले संक्रमणका कारण ज्यान गुमाएका छन्। साउन पहिलो सातासम्ममा यहाँ ३० जना मात्रै संक्रमित थिए। विराटनगर महानगरमा मंगलबारसम्ममा ३ सय ४१ संक्रमित पुगिसकेका छन्। सबै विराटनगरवासी, स्वास्थ्यकर्मी र पेसाकर्मी हुन्। कार्यालय र अस्पतालबाहेक उनीहरूको यात्रा विवरण भेटिएको छैन।

अहिले कोरोना समुदायसम्म फैलिएको दाबी गर्दै विराटनगर महानगरका मेयर भीम पराजुली भन्छन्, ‘धमाधम संक्रमित भेटिएका छन्, समुदायसम्म कोराना पुग्यो, पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाएका छौं।’ महानगर र स्वास्थ्यकर्मीले स्वाब परीक्षणको दायरा बढाइरहँदा प्रदेश सरकारले भने अझै संक्रमण समुदायमा नफैलिएको दाबी गरिरहेको छ। ‘यो क्रमलाई समाजमा फैलिएको भन्न मिल्दैन, स्वास्थ्य मापदण्ड र विश्व स्वास्थ्य संगठनको भनाइलाई आधार मान्दा यो समाजमा फैलनु अघिको अवस्था हो,’ सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरे भन्छन्।

संक्रमण रोक्न प्रदेश १ का अन्य तहभन्दा विराटनगर मजबुत हुनुपर्नेमा त्यस्तो देखिँदैन। महानगर र प्रदेश १ को राजधानी रहेको स्थानमा हरेक दिन संक्रमित थपिनु दुःखद् भएको कोसी अस्पताल विराटनगरका मेडिकल सुपरिटेन्डेन चुमनलाल दास बताउँछन्। ‘दुवै सरकार प्रत्यक्ष दौडने ठाउँको हालत यस्तो छ, संक्रमित बढेका बढ्यै छन्, विशेष योजना ल्याएर रोक्नुपथ्यो त्यो छैन, कहाँ चुकेको छ समन्वय’, उनले भने। दैनिक ठूलो संख्यामा संक्रमित थपिरहँदा प्रदेशले लकडाउन गर्नेदेखि नियन्त्रणको जिम्मा तहलाई दिएको छ।

संक्रमित ह्वातै बढेपछि प्रदेश सरकार जिम्मेवारीबाट पन्छिएको मेयर पराजुलीको आरोप छ। ‘समयमा लकडाउन गर्न प्रदेश सरकारले दिएन, मासमा कोरोना फैलियो, संक्रमित भाग्न थाले अनि बल्ल लकडाउनको अधिकार दियो’, उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले समयमा काम गर्न नदिएकै हो।’ पछिल्लो समय विराटनगरका ठूला अस्पतालमा फैलिएको संक्रमणले चिकित्सकसहित स्वास्थ्यकर्मी प्रभावित छन्।

प्रहरी र उच्च ओहोदाका कर्मचारीमा संक्रमण देखिएपछि उनीहरूका परिवारमा पनि समस्या देखिन थालेको छ। ‘एउटै डाक्टरले दुईभन्दा बढी अस्पतालमा काम गर्ने भएकाले संक्रमण एउटाबाट अर्कोमा फैलियो, बिरामीबाट समाजमा पुग्यो’, पराजुली भन्छन् ‘संक्रमण फैलनुमा चिकित्सकको ठूलो लापरवाही देखिएको छ।’ स्वास्थ्यकर्मी र सिमानामा खटिएका प्रहरीबाट सर्वसाधारणमा संक्रमण फैलिएको महानगरका जनस्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख रमेश कार्की बताउँछन्।

लकडाउन खुल्नुअघि नै चिकित्सकसम्म संक्रमण पुगेको उनको ठहर छ। ‘अस्पताल खुल्लै थिए, ठेगाना ढाँटेर पनि सीमा पारिबाट भारतीय आए, अस्पातलमा राम्रो सुरक्षा अपनाइएन,’ कार्कीले भने ‘ठूला अस्पतालको लापरबाही पनि धेरै भयो।’ लकडाउन खुल्नासाथ विराटनगर महानगरभित्र सामान्य अवस्थामाझैं हाटबजार लगाउने, भीडभाड हुने, पसल र होटल खुलेकाले अहिले संक्रमण बढेको अनुमान गरिएको छ।

लकडाउन खुलेको केही समयपछि महानगरले संक्रमितको यात्रा विवरण खोज्यो। सोही आधारमा आफन्त र परिवारको स्वाब परीक्षण गर्दा धेरै संक्रमित भेटिए। विरानगरमा मंगलबार ५० जना संक्रमित थपिएका सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। मंगलबारसम्ममा महानगरले विराटनगरका ४ हजार ४३ जनाको पीसीआर परीक्षण गराइसकेको छ। समुदायस्तरमा संक्रमण फैलिएको निष्कर्ष निकाल्दै महानगरले शनिबारदेखि परीक्षणको दायरा बढाएको हो। दैनिक दुई सय जनाको पीसीआर जाँचका लागि स्वाब संकलन भए पनि प्रयोगशालाको क्षमताका कम भएको मेयर पराजुलीले बताए।

आइसोलेसन थप्ने प्रदेशको निर्णय

संक्रमितको ठूलो संख्यामा थपिरहेका बेला प्रदेश सरकारले भने आइसोलेसन कक्ष थप्नेबाहेक कुनै निर्णय गरेको छैन। एक घर एक पीसीआर परीक्षण आवश्यक भए पनि यसतर्फ प्रदेशले चासो दिएको छैन।

आइतबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको कोभिड— १९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सीसीएमसी)को प्रादेशिक बैठकले मोरङ, सुनसरी र झापा जिल्लाका एक/एक वटा निजी होटल र अस्पताललाई आइसोलेसन केन्द्र बनाउने निर्णय गरेको छ। स्थानीय तहको साझेदारी र सहकार्यमा विराटनगरको मारवाडी सेवा समाज, रंगेली नगरपालिका–७ स्थित जनता क्याम्पस र सुनसरीको हरिनगर गाउँपालिका–१ स्थित वि.जेनेरल अस्पताल र बराह क्षेत्र नगरपालिकास्थित कृष्णदास आ श्रममा केन्द्र रहने छन्। बैठकले यी क्षेत्रमा क्रमशः ५०, १ सय, ५० र १ सय बेड क्षमताको आइसोलेसन केन्द्र सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.