काठमाडौं : बर्सेनि अर्बौं रकम लगानी भइरहेका मुलुकका अधिकांश विश्वविद्यालय लथालिंग हालतमा छन्। सरकारले पदाधिकारी नियुक्त नगर्दा विश्वविद्यालयहरू चलायमान बन्न सकेका छैनन्। जसका कारण लगानीको सदुपयोग हुन सकेको छैन।
चितवनस्थित कृषि तथा वन विज्ञान, नेपाल संस्कृत र पोखरा विश्वविद्यालय एक वर्षदेखि नेतृत्वविहीन छन्। यी विश्वविद्यालयमा उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिस्ट्रार, डिन, क्याम्पस प्रमुखलगायत पदाधिकारीहरू नियुक्त हुन सकेका छैनन्। मूल नेतृत्व भएका अन्य विश्वविद्यालयमा पनि तालाबन्दी र आन्दोलनका कारण नतिजामुखी काम हुन सकेको छैन। त्यसमाथि कोभिड– १९ संक्रमण त्रासका कारण लकडाउन गरिएपछि समस्या भएको छ। कोरोना प्रभाव र पदाधिकारी अभावको पीडा विश्वविद्यालयले भोगिरहेका छन्।
सत्ताधारी दल नेकपाका दुई अध्यक्षबीच भागबन्डा नमिल्दा विश्वविद्यालयको नियुक्ति रोकिएको हो। त्यसमाथि विपक्षी कांग्रेसले पनि भाग खोजेपछि समस्या थप जटिल बनेको छ। यसले सबै विश्वविद्यालयका शैक्षिक, प्रशासनिक तथा आर्थिक गतिविधि प्रभावित भएको छ।
कृषि तथा वन विज्ञानमा प्रा.डा. शारदा थपलिया एक वर्षदेखि निमित्त छिन्। उनी पशु विज्ञान, पशु चिकित्सा र मत्स्य विज्ञान संकायकी डिन थिइन्। त्यसको पदावधि गत जेठमै सकिए पनि उनी निमित्त प्रमुखकै जिम्मेवारीमा छिन्। उनी उपकुलपतिको प्रतिस्पर्धामा देखिएकी छन्। उनले प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको साथ पाएकी छन्। नेकपाकै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पक्षले भने आफ्नै गुटनिकट व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुपर्ने अडान लिएको छ। कृषिमा तीन जना डिनमध्ये दुई जनाले कायममुकायमका रूपमा काम गरिरहेका छन्। विश्वविद्यालयको नीति निर्माणमा महत्वपूर्ण निर्णय गर्ने कार्यकारी परिषद् पनि अपूर्ण छ।
‘विश्वविद्यालय जीवित छ वा मृत भन्ने बुझ्न कठिन छ’, विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक डा. ईश्वरी कडरियाले भने। विश्वविद्यालयभित्रको समस्या भनिसाध्य छैन। कहाँबाट सुरु गरेर कसरी अन्त्य गर्ने भन्ने नै अन्योल छ। अधिकांश विभाग, संकाय लथालिंग छन्। कर्मचारी आन्दोलन र तालाबन्दी पनि जारी छ। यो विश्वविद्यालयमा निजी क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिएको विषयमा विवाद भएपछि अघिल्लो दुई वर्ष आन्दोलन र तालाबन्दीमै बितेको थियो। यहाँ वार्षिक ८० करोड रुपैयाँ हाराहारी सरकारी लगानी छ।
पोखरा विश्वविद्यालयमा गत असोज ६ गते तत्कालीन उपकुलपति र ७ गते रजिस्ट्रारको पदावधि सकिएको थियो। उनीहरू त्यसको दुई महिनाअघि नै अन्य व्यक्तिलाई निमित्त तोकेर बिदा बसेका थिए। त्यसपछि विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानका डिन बुद्धिराज जोशीलाई दैनिक प्रशासन चलाउने गरी कायममुकायमको जिम्मेवारी दिइएको थियो। जोशी उमेर हदका कारण अवकाशमा गइसकेका छन्। यो विश्वविद्यालयमा उपकुलपति, रजिस्ट्रार, परीक्षा नियन्त्रक, तीन संकायका डिन, तीन कार्यकारी निर्देशक, तीन स्कुल निर्देशकलगायत पद रिक्त छन्। शिक्षक, कर्मचारीले गत वैशाखदेखि तलब पाएका छैनन्।
‘बाहिर हेर्दा विश्वविद्यालय सग्लो देखिन्छ तर भित्री संरचना भताभुंग छ’, विश्वविद्यालयका प्राध्यापक संघका अध्यक्ष हेमराज पाण्डेले भने, ‘सरकारी बेवास्ताका कारण विश्वविद्यालय ध्वस्त भएको छ।’ उनका अनुसार यो विश्वविद्यालयमा वार्षिक सरकारी लगानी एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ।
कोभिडको समयमा अनलाइनबाट पढाउन तयार पारिएको कार्यविधि स्वीकृत भएको छैन। लकडाउनअघि रोकिएको परीक्षा सञ्चालन तथा अन्य व्यवस्थापकीय काम अघि बढेको छैन। ‘एक वर्ष अवधिमा विश्वविद्यालयमा के भयो भनेर कसैले सोध्यो भने देखाउने एउटा पनि उपलब्धि छैन’, पाण्डेले भने, ‘सम्बन्धित निकायमा दर्जनौ पटक भेटेर गुनासो राखिसकेका छौं। दर्जनौं पटक ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छौं। तैपनि सुनुवाइ भएन।’
नेपाल संस्कृतको हालत उस्तै खराब छ। तत्कालीन उपकुलपति कुलप्रसाद कोइरालाको पदावधि गत वर्ष सकिएपछि पूर्वरेक्टर निमित्तको हैसियतमा छन्। तर, दैनिकबाहेक उनको नेतृत्वमा विश्वविद्यालयको उन्नतिको काम भएको देखिँदैन। रेक्टर, सेवा आयोग, विश्वविद्यालय सभा रिक्त छन्। १४ वटा आंगिक क्याम्पसमध्ये सबैमा प्रमुख रिक्त रहेको विश्वविद्यालयका निमित्त रजिस्ट्रार माधव अधिकारीले बताए। दुईवटामा पनि पूर्ण अधिकार प्राप्त क्याम्पस प्रमुख छैनन्। कतिसम्म भने यो विश्वविद्यालयले नौ वर्षदेखि विद्यार्थीको दीक्षान्त समारोह गर्न सकेको छैन।
दीक्षान्त समारोहसमेत नगरेर विश्वविद्यालयले विद्यार्थीको योग्यतालाई नै अपमान गरेको वाल्मीकि क्याम्पसका उपप्राध्यापक नवराज खतिवडाले बताए। दीक्षान्त नहुँदा विद्यार्थीले थप अध्ययनको लागि विदेश जाँदा चाहिने मूल प्रमाणपत्र पाएका छैनन्। क्याम्पसहरू लथालिंग तरिकाले चलेका छन्। शिक्षक, कर्मचारीलाई नियन्त्रण र अनुशासनमा बाँध्ने अधिकांश निकाय आफैं बेसहारा भएका छन्।
यहाँ राज्यले वार्षिक ५० करोड हाराहारी लगानी गरिरहेको छ। तर नियमित तलबभत्ता निकासाबाहेकका उपलब्धि नरहेको खतिवडाको भनाइ छ। निमित्त रजिस्ट्रार अधिकारीले उपकुलपतिको संयोजकत्वमा रहने कार्यकारी परिषद् गठन नहुँदा विश्वविद्यालयलाई पूर्ण क्षमतामा काम गराउन नसकिने बताए।
प्रधानमन्त्री यी विश्वविद्यालयका कुलपति रहने व्यवस्था छ। सहकुलपति रहेका शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले पनि पदाधिकारी नियुक्त गर्न दबाब दिन सकेका छैनन्। शिक्षा मन्त्रालयले गठन गर्ने सर्च कमिटीको सिफारिसका आधारमा कुलपतिले उपकुलपति नियुक्त गर्ने कानुनी व्यवस्था छ। गत वर्ष सातवटा विश्वविद्यालयमा उपकुलपति रिक्त भएपछि नियुक्तिलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउन भन्दै आवेदन मागिएको थियो। सोही आवेदनका आधारमा थुप्रै व्यक्तिले नियुक्तिको दाबी गरे पनि कार्यान्वयन भएको छैन। गत वर्ष नै उपकुलपति नियुक्त गरिएका त्रिवि, सुदूरपश्चिम, मध्यपश्चिम र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा सर्च कमिटीको सिफारिसलाई आधार मानिएको थियो। मुलुकभर ११ विश्वविद्यालय सञ्चालित छन्।
मैले नबोल्दा राम्रो : शिक्षामन्त्री
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्त नभएको विषयमा आफू बोल्न उपयुक्त नभएको बताएका छन्। आफ्नो तर्फबाट सबै काम सकिसकेको उनको भनाइ छ।
‘अहिले यहाँभन्दा बढी नबोलौं। मैले नबोल्दा नै उपयुक्त हुन्छ’, एवम् विश्वविद्यालयका सहकुलपतिसमेत रहेका मन्त्री पोखरेलले भने, ‘सबै कुरा तपाईंहरूले बुझ्नु भएकै छ नि !’
यसअघि चारवटा विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्त गर्दा पनि सहकुलपतिको हैसियतले पोखरेलले प्रस्ताव गरेको नाममा प्रधानमन्त्री ओलीले असहमति जनाउँदै आफूखुसी निर्णय गरेका थिए। कोभिडसँग जुधेर कसरी पठनपाठनलगायत शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने भन्नेमा विश्वविद्यालयहरू अलमलमा देखिएपछि हालै मन्त्री पोखरेलले तत्काल ६ महिने शैक्षिक कार्यतालिका बनाउन हालै निर्देशन दिएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
