१० जिल्लाका १२ स्थानमा शीत भण्डार बनाइदै

१० जिल्लाका १२ स्थानमा शीत भण्डार बनाइदै

धादिङ : किसानहरुले उत्पादन गरेको कृषि उपज बिक्री नभएर बारीमा सडेको, मुल्य नपाएको, ट्याक्टर लगाएर खेतबारीमै जोत्नुपरेको जस्ता समस्याको समाधानका  लागि बागमती प्रदेश सरकारले धादिङसहित प्रदेशका १० जिल्लाको १२ स्थानमा आधुनिक शीतभण्डारको निर्माण कार्य सुरु गरेको छ ।

कृषि प्रधान देशमा कृषि कर्म गर्ने किसानलाई उत्साह जगाउनका लागि र किसानको हितका लागि शीत भण्डार निर्माणका काम सुरु गरिएको बागमती प्रदेश अन्तरगत भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कृषि मन्त्री दावा दोर्जे लामाले भने, 'देशभरिका ७ प्रदेश मध्ये हामीले कृषि क्षेत्रमा उदाहरणीय काम सुरु गरिरहेका छौँ, कृषि प्रधान देशका कृषकलाई कृषि कर्ममा उत्साह बनाउने कामको रुपमा यसलाइ अघि सारेका हौँ ।’

धादिङ र चितवनमा निर्माणाधिन शीतभण्डारको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने अन्य जिल्लामा निर्माणकार्य आधा सकिएको छ । आगामी मंसिरसम्ममा धादिङको र चितवन जिल्लाको शीतभण्डार संचालनमा आइसक्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर शरण कुमार पाण्डेले जानकारी दिए ।

मन्त्रालय र स्थानीय तह/सहकारीको लागत साझेदारीमा शीतभण्डार निर्माण कार्य थालनी गरिएको हो । मन्त्रालयको ७० प्रतिशत र स्थानीय तह तथा सहकारीको ३० प्रतिशत लागत सहभागीतामा निर्माण कार्य सुरु गरिएको भूमि व्यवस्थापा कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डाक्टर योगेन्द्र कुमार कार्कीले बताए । उनले भने, ,'शीत भण्डार निर्माण कार्य बागमती प्रदेश सरकारको एउटा 'ड्रिम प्रोजेक्ट' हो, सुरुमा हामीले अध्ययन गर‍यौँ, हाम्रो प्रदेशमा २५ देखि ३० हजार मेट्रिक टनको शीतभण्डार आवश्यक रहेछ । अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि साढे १७ हजार मेट्रिक टन क्षमताको निर्माण कार्य सुरु गरेका छौँ ।'

व्यवस्थित शीत भण्डार नहुँदा किसानका उत्पादनले बजार नपाएको, मुल्य नपाएको, किसानको मिहनेत यसै खेर गएको जस्ता समस्या प्रत्येक जिल्लामा सुनिएकाले सवै जिल्लाको विस्तृत अध्यन पश्चात प्रदेशभित्रका १० जिल्लाका १२ स्थानमा शीतभण्डार निर्माण कार्यको सुरु गरिएको कार्कीले बताए । 

'पूर्वाधार निर्माण गरेर मात्रै हुँदैन यसको संचालन र दिगोपनाको कुरा पनि महत्वपुर्ण हो,' कार्कीले भने, 'सम्बन्धित स्थानीय तह र सहकारीको साझेदारी रहने र उनीहरुले नै संचालन गर्ने गरि यसको निर्माण भएको छ । स्थानीय तहको साझेदारी रहने गरि सवै जिल्लामा यसको निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि हाम्रो प्रदेशले कृषि क्षेत्रमा एउटा ठुलो फड्को मार्छ ।'

शीत भण्डारको निर्माण भइसकेपश्चात किसानहरुलाइ आफ्ना उत्पादनको बिक्री वितरणमा समस्या नहुने, मुल्य नआएको बेलामा राखेर धेरै मुल्यमा आउदा बेच्न पाइने जस्ता फाइदा हुने कार्कीले बताए । चालु आर्थिक वर्षभित्र सबै जिल्लामा निर्माण कार्य सकिने गरि काम भइरहेको कार्कीले जानकारी दिए ।

प्रदेश सरकारको ४५ करोड २८ लाख र स्थानीय सहकारी तथा तहको १९ करोड ४० लाख रुपैयाको लागतमा प्रदेशका सवै जिल्लामा निर्माण सम्पन्न भए पश्चात कुल १७ हजार ५ सय मेट्रिक टन क्षमताको शीतभण्डार बागमती प्रदेशमा रहने मन्त्रालयका प्रवक्ता पाण्डेले जानकारी दिए । उनले भने, 'संघीय सरकारका अरु परियोजना, कृषिका अरु कार्यक्रम भन्दा हामीले बनाएको यो परियोजना लागत एकदमै सस्तो र संचालन प्रक्रिया किसानमैत्री रहेको छ ।’

स्थानीय कृषकमा खुसीयाली

धादिङको पृथ्वीराजमार्ग आसपासका चरौदी धुषा, बेनिघाट तरकारीको एकदमै राम्रो उत्पादन हुने क्षेत्र हो । राजधानी काठमाडौंसहित पोखरा चितवनलगायतका सहरहरुमा तरकारी आपूर्ति गर्दै आएको यो क्षेत्रमा यसअघि एउटा पनि शीत भण्डार थिएन । ब्यवस्थित शीतभण्डारको अभावमा धेरै उत्पादन भएको बेला तरकारी विक्री नभएर खेतमा कतिपय किसानले ट्याक्टर लगाएर जोतेको समाचारहरु हरेक वर्ष सार्वजनिक भइरहेको थियो । 

प्रदेश सरकारको सहयोगमा अहिले बेनिघाट रोराङ गाउँपालिकाको वडा नं ५ विशालटारमा १ हजार ५ सय मेट्रिक टनको शीत भण्डार निर्माण कार्य सुरु भएपछि स्थानीय कृषकमा खुसीयाली छाएको छ । धुषा चरौँदीका किसान राम प्रसाद थपलियाले भने, 'हरेक वर्ष तरकारीको मुल्य नपाएर खेतमा कुहिने गरेको थियो, शीत भण्डार थिएन, लगानी पनि नउठ्ने गरि मुल्य घटबढ भएपछि बरु बारीमा मल नै हुन्छ नि भनेर कुहाउन बाध्य थियौँ, अव त्यो समस्या यो शीतभण्डार निर्माण पश्चात हट्ला भन्ने आशा लागेको छ ।'

आफुले गरेको मिहनेतको लागत पनि नउठ्ने भएपछि तरकारी बारीमै कुहिने गरेकाले अवदेखि तरकारीको मुल्य नपाएको र विक्री नभएको बेला शीतभण्डारमा राख्न पाइने र पछि मुल्य आएको बेला बेच्न पाइने आशा पलाएको थपलियाले बताए ।

बागमती प्रदेश सरकारका ७ करोड ८७ लाख र कृषक सुधार फलफुल तथा तरकारी सहकारी सस्था धादिङको ३ करोड ३७ लाख लागतमा बनिरहेको शीत भण्डारले यस क्षेत्र आसपासका करिव ५ हजार किसानलाइ प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने बेनिघाट रोराङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष पित्त बहादुर डल्लाकोटी (हरि) ले बताए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.