विश्व एकप्रकारको नौलो भाइरसले आतंकित छ जसलाई सार्स सीओभी-२ वा नोभेल कोरोना भाइरसको नामले पनि चिनिन्छ। सर्वप्रथम सन् २०१९ डिसेम्बरमा चीनको उहानमा फेला परेको यो भाइरसलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोना भाइरस डिजिज-२०१९ नाम दिएको छ जसलाई छोटकरीमा ‘कोभिड-१९’ भनिन्छ। ल्याटिन भाषाको ‘क्राउन’ (मुकुट) वा ‘रेथ’ (माला) बाट आयतित कोरोना शब्द जर्मन भाषाको ‘गारल्याण्ड’ वा ‘रेथ’ (माला) बाट प्रचलनमा आएको मानिन्छ। पहिलोचोटी कोरोना भाइरस शब्दावलीको प्रयोग सन् १९६९ मा इन्फर्मल ग्रुप अफ भाइरोलोजिस्टले आफ्नो जर्नल नेचर टु डेजिग्नेट द न्यु फेमिली अफ भाइरसमा गरेको थियो।
क्वारेन्टाइन वा आइसोलेसनजस्ता एकान्तवास र नजरबन्द स्वरूपको लकडाउन वा निषेधाज्ञाका कारण पर्न गएको गहिरो मनोवैज्ञानिक असरका कारण यौनिक हिंसा बढ्न गएको छ, जसको प्रत्यक्ष सिकार महिला र बालबालिका हुने गरेका छन्।
चौधौं शताब्दीमा ७५-२०० मिलियन मानिसको ज्यान लिएको प्लेग रोगपछि यो विश्वमा भयावह रूपमा फैलँदै गइरहेको छ। कोभिड-१९ लाई सन् २००२ नोभेम्बरमा चीनकै फोसान सहरमा देखापरेको सिभियर एक्युट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम (सार्स-सीओभी) रोगको अर्को संस्करण पनि मानिन्छ जसले विश्वमा ७७४ मानिसको ज्यान लिएको थियो। नोभेल कोरोना भाइरस स्वासप्रश्वाससम्बन्धी सरूवा रोग हो। यो महामारीको कारण हालसम्म विश्वका २१६ मुलुकका २७,०९७,३५७ भन्दा बढी व्यक्ति संक्रमित र ८८४,३३६ भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ। अमेरिकामा मात्रै ६,४३२,१५४ भन्दा बढी संक्रमित र १९२,८५० भन्दा बढीको मृत्यु तथा छिमेकी मुलुक भारतमा ४,११८,५८३ भन्दा बढी संक्रमित र ७०,७१२ जना मृत्यु भइसकेको छ। गत जनवरी ३० सम्म केवल अन्तराष्ट्रिय सरोकारको जनस्वास्थ्य संकटमात्र मान्दै आएको विश्व स्वास्थ्य संगठनले २०२० मार्च ११ मा आएर भने यसलाई प्यान्डेमिक नै घोषणा गर्न बाध्य भयो।
नेपालमा लकडाउनदेखि निषेधाज्ञासम्म
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्यांक हेर्दा हालसम्म ४६,२५७ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको र २८९ जनाको मृत्यु भइसकेको छ। यो कुल जनसंख्या २,९९,२६,३२९ मध्ये ७,६८,३४५ अर्थात जम्मा २.५६ भन्दा पनि कम प्रतिशत व्यक्तिमा गरिएको पीसीआर परीक्षणको नतिजा भएकाले परीक्षणको दायरा बढाएको खण्डमा डरलाग्दो तथ्यांक आउन सक्छ।
नेपाल सरकारले २०७६ चैत ११ देखि जेठ १८ सम्म राष्ट्रव्यापी लकडाउन घोषणा गर्यो। त्यसको असर सिंगो मुलुकभर पर्यो। कोभिडले भित्र्याएको त्रासदीले जनजीवन त्रस्त बन्दा सर्वसाधारण कोठा र घरभित्र थन्किन बाध्य छन्। स्कुल, कलेज, उद्योग तथा कलकारखाना, व्यापार–व्यवसाय बन्द हुँदा आर्थिक क्रियाकलाप शून्यप्रायः छ। रोजगारका लागि भारत गएका नेपाली फर्किइरहेका छन्। खाडीलगायत तेस्रो मुलुकमा गएकामध्ये केही फर्किसकेका छन् भने रोजगार गुमाएर बसेका अरु पनि फर्कने प्रतीक्षामा छन्। जनजीविकाका सबै पहलु ठप्प छन्। दिनभरि काम गरेर बिहानबेलुका पेट भर्ने मजदुर वर्ग राहतको प्रतीक्षामा छन्। सरकार भने लकडाउन वा निषेधाज्ञाको भुलभुलाइ वा शब्दजाल बुन्दै सत्ताको लुछाचुँडी र आन्तरिक पार्टीगत किचलोमा रुमलिइरहेको छ।
सुरुमा लकडाउन घोषणा गरी सुस्ताएको सरकार स्वास्थ्य सामाग्री खरिद काण्डमा लागेको भ्रष्टाचार आरोपको प्रतिरक्षा गर्नमै अधिकांश समय बर्बाद गर्यो। पीसीआर परीक्षणभन्दा बेलायत, भारतलगायत अन्य मुलुकले प्रतिबन्ध लगाएको तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन र आफ्नै स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले समेत अविश्वासनीय मानेको आरडीटी परीक्षणमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले जोडबल लगायो। एकातर्फ परीक्षणको अविश्वसनीयता र अर्कातर्फ नक्कली किटका कारण आरडीटी परीक्षणले जनमानसमा अन्योल उत्पन्न गर्यो। स्वास्थ्य क्षेत्र र जनस्तरबाट व्यापक विरोध भएपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतले सुनुवाइका लागि अदालतमा पेस गरिने प्रतिवादी र सुरक्षाकर्मीको आरडीटी परीक्षण गरेको रिपोर्टलाई मान्यता नदिई आरटीपीसीआर रिपोर्ट नै अनिवार्य गर्न आदेश दिएपछि मात्र सरकार आरडीटी परीक्षणको नाटक बन्द गर्न बाध्य भयो।
गत मे ४ मा राष्ट्रसंघद्वारा प्रकाशित वल्र्ड पपुलेसन प्रस्पेक्टका अनुसार विश्वका २०१ देशमध्ये १२५ देशमा पुरुषभन्दा महिलाको जनसंख्या बढी र पुरुषको अनुपात १३ मुलुकमा ९० र ४२ देशमा ९५ भन्दा घटी छ। पुरुषको तुलनामा महिलाको उच्च अनुपात भएका विश्वका १० मुलुकमध्ये युरोपका ५, उत्तर अमेरिकाका ३ र एसियाका दुइटा छन्। एसियामा नेपालको लैंगिक अनुपात सबभन्दा कम ८४.५५ छ, जसलाई हङकङ ८४.७८ ले पछ्याइराखेको छ।
पपुलेसन ओडोमिटरका अनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठनले आफ्नो वेब पोर्टलमा कोभिड– १९ मा हुनसक्ने महिलाविरुद्धको हिंसाबारे सचेतना फैलाउन तस्बिरसहितको जानकारीमूलक सामग्री राखेको छ। ‘कोभिड–१९ ले महिलामा पारेको असर’ शीर्षकमा राष्ट्रसंघद्वारा सार्वजनिक पोलिसी ब्रिफमा स्वास्थ्यदेखि अर्थतन्त्र, सुरक्षादेखि सामाजिक संरक्षणसम्मका हरेक तहतप्कामा महिला र बालिका केवल लिंगकै कारण प्रताडित भएको उल्लेख छ। यसले उनीहरूलाई उपलब्ध गराइनुपर्ने प्राथमिकताका मापक मात्र नभई तात्कालिक राहतदेखि लामो अवधिको प्रत्युपलब्धिका प्रयास सुझाएको छ।
राष्ट्रसंघीय जनसंख्या कोषका अनुसार महामारीको संकटमा महिला र बालिका बढी जोखिममा हुने भन्दै जनस्वास्थ्य र सामाजिक सेवाका क्षेत्रमा महिलाको असमान प्रतिनिधित्व भएकाले उनीहरू रोगसँग अनाच्छादित हुने खतरा हुने, तनाव, सीमित चलायमानता र जीविकोपार्जनमा गतिरोधजस्ता कारण महिला र बालिकाउपर लिंगमा आधारित हिंसा र शोषणको भेदता बढ्न गएको, स्वास्थ्य प्रणालीले महिलाको लैंगिक र प्रजनन स्वास्थ्य सेवा, परिवार नियोजनमा पहुँच, जन्मपूर्वको हेरचाह र अन्य संवेदनशील सेवाका स्रोतलाई दिशान्तर गर्दै गएको उल्लेख गरेको छ।
यूएन ओमनद्वारा हालै सार्वजनिक महिला र बालिकाविरुद्धको हिंसासम्बन्धी पोलिसी ब्रिफ नं १७ ले विगत १२ महिनामा १५–४९ उमेर समूहका झन्डै १८ प्रतिशत महिला र बालिका घनिष्ट साथीद्वारा भौतिक वा यौनिक हिंसामा परेका, महिलाले जीवनभरमा अनुभव गरेको यौनसाथीको हिंसाको अंक त झन् ३० प्रतिशतले बढ्न सक्ने, परिवार, समुदाय र बृहत् समाजबाट हुने हिंसामध्ये यौन साथीद्वारा हुने हिंसा महिलाले खेप्नुपर्ने लिंगमा आधारित हिंसाको चित्रण गरिएको छ। अहिलेको डिजिटल युगमा त साइबर हिंसा सामान्य भएर आएको छ। युरोपबाट प्राप्त तथ्यांकअनुसार १५ वर्षमाथिका प्रत्येक १० मध्ये एकजना महिलाले कुनै न कुनै प्रकारको अनलाइन हिंसा भोग्नुपरेको छ।
कोभिड– १९ सिर्जित घरमा बस्ने उर्दीका कारण उत्पन्न महिलाविरुद्धको हिंसाले अर्को भाइरसको स्थान लिएको पाइन्छ। विश्वको आधाभन्दा बढी जनसंख्या लकडाउनमा भएसँगै घरेलु हिंसा महामारीको पहिलो हप्तामा ह्वात्तै बढ्न गएको पाइयो। थुनाजस्तो बसाइ र तनावले उल्लेखनीय सुरक्षा, स्वास्थ्य र मौद्रिक चिन्ताले थप लैंगिक हिंसा बढाएको तथ्यांक पाइन्छ।
कोभिड– १९ को सुरुआतसँगै हिंसाको उजुरीसहित हेल्पलाइनमा फोन गर्ने महिला संख्यामा बढोत्तरी भएको छ। ट्युनिसियामा लकडाउनको पहिलो दिनमै यो तथ्यांक पाँच गुना बढेको र बेलायतमा लकडाउन अवधिको पहिलो हप्तामा राष्ट्रिय घरेलु हिंसा हेल्पलाइनमा फोन गर्ने महिलाको संख्या २५ प्रतिशत र वेबसाइट भिजिट गर्नेको संख्या १५० प्रतिशतले बढेको तथ्यांक यूएन ओमनले सार्वजनिक गरेको छ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागद्वारा प्रकाशित वार्षिक घरपरिवार सर्वेक्षण ०७१–७२ अनुसार नेपालको श्रम बजारमा १० वर्षभन्दा माथि उमेर समूहका ७७.२ प्रतिशत भएको र कुल रोजगारमा ६९.४ प्रतिशत कृषि क्षेत्रको योगदानमध्ये सोको ८१ प्रतिशत महिलाको श्रममा निर्भर रहेको छ। नेपालमा बेरोजगारको कहालीलाग्दो अवस्था छ। भारतबाहेकका खाडी, मलेसिया र अन्य मुलुकमा करिब ४० लाखभन्दा बढी नेपाली रोजगारको खोजीमा बिदेसिएको अनुमान छ। मिडिया रिपोर्टिङका अनुसार महिलाहरू जापान, जर्मनी, इजरायलजस्ता तुलनात्मक सुरक्षित मुलुकबाहेक साउदी अरेबिया, कुबेत, कतारजस्ता खाडी मुलुकमा घरेलु कामदार मात्र नभई अफ्रिकाको केन्याजस्ता असुरक्षित गन्तव्यमा मानव तस्करको माध्यमबाट जान विवश भएको पुष्टि भएको छ। अदालतमा पर्ने मुद्दाहरूबाट पनि विभिन्न गैरकानुनी मार्गबाट विदेश पुगी अलपत्र भएका महिला मानव बेचबिखन मुद्दाको पीडित वा जाहेरवाला बनी आउने गरेको तथ्यांक पाइन्छ।
कोरोना महामारीका कारण आर्थिक क्षेत्र धराशायी भई रोजगार गुमाएका, काम गर्दै आएको कम्पनी वा प्रतिष्ठान बन्द भएका, कम्पनी मालिक वा साहूको शोषणमा परेका महिलाको संख्या उल्लेखनीय छ। बेरोजगारले सिर्जित पारिवारिक विखण्डनका कारण सबभन्दा मर्कामा पर्ने वर्ग भनेकै महिला र केटाकेटी हुन्।
लकडाउन सुरु भएयता पाँच महिनाको समय व्यतीत भइसकेको छ। यो अवधिमा अधिकांश समय घरबाहिरै बिताउने पुरुष, हाउसवाइफ, कामकाजी महिला र स्कुले बालबालिकासमेत कोठा वा घरकै साँगुरो घेरामा बस्नुपरेको बाध्यताको गलत फाइदा नजिककै नातेदार, यौन साथी, सहपाठीलगायतले उठाएको वा यौन हिंसा गरेको घटना कुनै न कुनै रूपमा सर्वजनिक भएका पाइन्छ। नेपालमा पनि क्वारेन्टाइनमा बसेका महिलालाई बलात्कार गर्ने, सुरक्षाकर्मीद्वारा नै व्याभिचारको सिकार हुनुपरेका प्रतिनिधिमूलक समाचार नेपाली मिडियाले पनि सार्वजनिक गर्दै आएको पाइन्छ। लकडाउनको एक महिनाको अवधिमा घरेलु हिंसाका १०९४ मुद्दा दर्ता भएको तथ्यांक नेपाल प्रहरीको कार्य एवं अनुसन्धान विभागले सार्वजनिक गरेको थियो। कोभिड– १९ का कारण आर्थिक क्षेत्रमा पर्न गएको असरले आयआर्जनका स्रोत ठप्प हुन गई सिर्जित तनावले घरेलु वा लैंगिक हिंसाको ब्यारोमिटर बढाएको पाइन्छ।
क्वारेन्टाइन वा आइसोलेसनजस्ता एकान्तवास र नजरबन्द स्वरूपको लकडाउन वा निषेधाज्ञाका कारण पर्न गएको गहिरो मनोवैज्ञानिक असरका कारण यौनिक हिंसा बढ्न गएको छ, जसको प्रत्यक्ष सिकार महिला र बालबालिका हुने गरेका छन्। भारतसँगको खुला सिमाना, कमजोर जनस्वास्थ्य व्यवस्थापन, सचेतना, स्रोतसाधन र पूर्वाधारको कमी र कुशासनले पनि कोरोना जोखिम उच्च भएको हो। यस्तो जोखिमपूर्ण अवस्थामा काममा खट्दा कोरोना संक्रमण बढी हुन्छ। अझ गर्भवती तथा सुत्केरीहरूलाई प्रजनन स्वास्थ्य सेवा लिनका निम्ति स्वास्थ्य संस्थामा जानुपर्दा पनि थप स्वास्थ्य जोखिम बढेको छ। यस अवस्थामा नीतिगत प्राथमिकता, स्वास्थ्य सचेतना अभिवृद्धि र विशेष कार्यक्रम गरी महिला र बालिका वर्गमा पर्ने उच्च जोखिम न्यूनीकरणमा राज्यको सार्थक भूमिका जरुरी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
