अस्पतालले भर्ना लिन ठाडै अस्वीकार गर्दा मृत्युवरण गर्न बाध्य कतिपयमा कोरोना संक्रमण देखिएको छैन भने कतिपयको परीक्षण नै हुन पाएन।
विराटनगर : शौचालयमा लडेर घाइते भएकी मोरङ कानेपोखरी गाउँपालिका–५ की २३ वर्षीया गर्भवती सबिना थापा (दर्जी) को बिहीबार बिहान मृत्यु भयो। मंगलबार राति लडेकी उनलाई परिवारका सदस्यले नोबेल, विराट शिक्षण, विराट नर्सिङ होम, ग्रिनक्रस, कोसी, सुरक्षा लगायतका अस्पताल पुर्याए। तर कोरोना भाइरस संक्रमणको कारण देखाउँदै कुनैले पनि उपचार गर्न मानेनन्। कतिपयले आईसीयू र भेन्टिलेटर नभएको बहाना बनाए।
एम्बुलेन्समा राखेर अन्तिम अवस्थामा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान पुर्याइएकी सबिनाको उपचारका क्रममा मृत्यु भयो।
भात सर्किएपछि शनिबार बेहोश बनेकी उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिका–६ की ६५ वर्षीया डम्बरकुमारी बस्नेतले पनि विराटनगरमा उपचार पाइनन्। भएभरका सबै अस्पताल डुलाउँदा पनि उपचार गर्न नमानेपछि फर्काएर लगिएकी उनको घर पुर्याएको केही घण्टामै मृत्यु भयो।
अचानक पिसाब बन्द भएपछि झापा र मोरङका विभिन्न अस्पताल पुर्याए पनि मोरङको पथरीशनिश्चरे नगरपालिका–२ की ६२ वर्षीया सानकुमारी राईलाई जीवनको अन्तिम अवस्थामा चिकित्सकको दर्शन गर्न मुस्किल पर्यो। बिहीबार बिहान आफन्त र परिवारका सदस्यले हारगुहार गरेपछि कोसी अस्पतालको आइसोलेसनमा भर्ना पाएकी उनले केही बेरमै प्राण त्यागिन्। पीसीआर परीक्षण गराउँदा उनको रिपोर्ट नेगेटिभ आयो।
जन्डिसले थलिएपछि परिवारका सदस्यले अस्पताल पुर्याएका पथरीशनिश्चरे–१ का नवराज राईलाई पनि बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले उपचार गरेन। तीन घण्टासम्म गेटमा बसेर अघिल्लो शुक्रबार घर फर्काएको केही बेरमै उनी बिदा भए।
माथि उल्लेख गरिएका विषय कोरोना संक्रमितबाहेक स्वास्थ्यसम्बन्धी अरू समस्या भएका बिरामीलाई तत्काल उपचारको प्रबन्ध गर्न उच्च अदालत विराटनगरले आदेश दिएपछि अस्पतालले उपचार गर्न नमान्दा बिरामीको मृत्यु भएका घटनासँग सम्बन्धित छन्। कोरोना कहरमा संक्रमितको समेत उपचार भइरहँदा अन्य प्रकृतिका बिरामीले पनि सहज उपचारबाट वञ्चित भई अकालमा ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ।
यही विषयमा परेको रिटको सुनुवाइ गर्दै मुख्य न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको इजलासले भदौ ८ गते प्रदेश १ सरकार, विराटनगर महानगरपालिका, अस्पताल लगायतका सरोकारवाला निकायका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोषहरि निरौलाले पनि गत मंगलबार अस्पतालका सञ्चालक र चिकित्सकसँग छलफल गर्दै उपचार नपाई बिरामीको मृत्यु भएमा कानुनअनुसार कारबाही अघि बढाइने चेतावनी दिएका थिए।
चेतावनीपछि अस्पताल डुलाउँदा डुलाउँदै उपचार नपाएर गर्भवतीको मृत्यु भए पनि प्रजिअ निरौलाले कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएका छैनन्। अदालतले आदेश र प्रशासनले चेतावनी दिए यतामात्रै उपचार नपाएर आधा दर्जन बढीको ज्यान गइसकेको छ। अस्पतालले भर्ना लिन ठाडै अस्वीकार गर्दा मृत्युवरण गर्न बाध्य कतिपयमा कोरोना संक्रमण देखिएको छैन भने कतिपयको परीक्षण नै हुन पाएन।
अस्पतालले अदालतको आदेशसँगै जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ र फौजदारी संहिता २०७४ को धज्जी उडाइरहेका छन्। जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ मा स्वास्थ्य उपचारमा नियमित, सहज, सर्वसुलभ, प्रभावकारी, गुणस्तरीय र नागरिकको पहुँच स्थापित गर्ने कुरा उल्लेख छ।
‘अस्पतालले उपचार नगरेर धेरैले दुःख पाइरहेका छन्। मृत्युवरण गर्ने पनि बढिरहेका छन्’, उनले भने, ‘मसँग कुरा आइसकेपछि अस्पतालले फर्काउन लागेका कतिपयलाई समन्वय गरेर उपचारको वातावरण पनि बनाएको छु। अब बिरामी उपचार नगर्ने अस्पताललाई कुनै पनि हालतमा उन्मुक्ति दिन सकिँदैन।’
जनता उपचार नपाएर मरिरहँदा प्रदेश सरकार पनि अहिलेसम्म मौन छ। यसबारेमा धेरै गुनासा आएको बताउँदै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्की अब प्रदेश सरकार कारबाहीमा उत्रने बताउँछन्। सरकारी या निजी अस्पतालहरूले बिरामीलाई कुनै पनि बहानामा उपचार नगरीकन फर्काउन नमिल्ने उनको भनाइ छ।
कोरोना त्रासमा बिरामीलाई उपचारमा पुर्याउनै सकस परिरहेका बेला बल्लतल्ल पुर्याइएकालाई पनि अस्पतालले गेटबाटै फर्काउने गरेको अधिकारकर्मी उमेश विश्वकर्माको भनाइ छ।
नोबेल अस्पतालका जनसम्पर्क अधिकृत नारायण दाहाल आईसीयू खाली नभएकाले स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या भएका बिरामीको उपचार गर्न सक्ने अवस्था नभएको बताउँछन्।
कानुन व्यवसायी दुर्गाप्रसाद पोखरेल बिरामीको उपचार नगरेर अस्पतालहरूबाट अदालतको आदेशको उल्लंघन र अवज्ञा भइरहेको बताउँछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
