कांग्रेस महाधिवेशन फागुनमा ‘असम्भव’

कांग्रेस महाधिवेशन फागुनमा ‘असम्भव’

काठमाडौं : पार्टी विधानअनुसार नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन आउने फागुनमा हुनैपर्छ। तर कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण महाधिवेशन गतिविधि ठप्प भएकाले फागुनमा असम्भव जस्तै छ। कांग्रेसले त्यसपछि संविधानको व्यवस्थाअनुसार महाधिवेशनका लागि ६ महिनाको सुविधा पाउनेछ। कोरोना संक्रमण कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने टुंगो नभएकाले अर्काे वर्ष भदौसम्म पनि महाधिवेशन नहुने जोखिम उत्तिकै छ।

‘अहिलेकै अवस्थामा पार्टी महाधिवेशन फागुनमा त नहुने निश्चित नै भइसक्यो। अर्काे वर्ष भदौमा पनि नहुने जोखिम छ’, कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले भने, क्रियाशील सदस्यताको काम भएकै छैन। यसअघि क्रियाशील सदस्य लगेका जिल्लामा पनि आधामा मात्रै सदस्यता गएको छ। एक दर्जन जिल्लामा समायोजनको काम सकिएको छैन। कोरोनाको कहर कहिलेसम्म जान्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन।’

कांग्रेसले दोस्रोपटक संशोधन गरेको महाधिवेशन कार्यतालिका पूर्णरूपमा प्रभावित भइसकेको छ। साउनभित्र क्रियाशील सदस्यता वितरण गरेर मंसिरमा सदस्यताको अन्तिम सूची प्रकाशित गर्ने कार्यतालिका रहेकोमा भदौ अन्तिमसम्म पनि सदस्यता वितरण र नवीकरणको काम सुरु हुन सकेको छैन। कांग्रेसमा समायोजन भएका उपसभापति विजयकुमार गच्छदारको पार्टीबाहेक अन्य पार्टी र कांग्रेस प्रवेश गरेका नेतालाई कति क्रियाशील सदस्यता दिनेबारे पार्टीले ठोस निर्णय गरेको छैन।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले कोरोनाका कारण महाधिवेशन प्रभावित भए पनि आफू अधिवेशनका पक्षमा रहेको स्पष्ट पारे। ‘म अधिवेशनका पक्षमा छु। यसमा प्रश्न गर्ने ठाउँ नै छैन। फागुनमा मिति तोकेको छौं। कोरोनाले कति सम्भव होला’, उनले भने, ‘संविधानले दिएभन्दा समय बढाउन मिल्दैन भन्ने मलाई राम्रोसँग जानकारी छ। सबै जना बसेर छलफल गरौं। सार्ने कि कहिले गर्ने टुंगो लगाऔं।’

कांग्रेसका संस्थापक सभापति एवं पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको १०७औं जन्मजयन्तीका अवसरमा पार्टीले आयोजना गरेको भर्चुअल कार्यक्रममा देउवाले महाधिवेशनलाई लिएर आशंका नगर्न नेता कार्यकर्तालाई आश्वस्त पारे। उनले महाधिवेशनको निष्पक्षमतामाथि शंका नगर्न पनि आग्रह गरे। देउवाले पार्टीभित्रको विवाद नयाँ नभए पनि आफू एकताका पक्षमा रहेको स्पष्ट पारे। ‘कांग्रेसमा झगडा आजमात्रै देखिएको होइन। किसुनजी, गणेशमान सिंहले पार्टी छोडेकै हुन्’, उनले थपे, ‘तर मेरो नेतृत्वमा त्यस्तो अवस्था नआओस् भन्ने चाहन्छु। पार्टीभित्र एकताकै पक्षमा छु।’

वरिष्ठ नेता पौडेलले समयमै महाधिवेशन सम्पन्न गर्नेबारे सोच्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले आफूले तीन वर्षअघि नै समयमै काम गर्ने गरी कार्यतालिका बनाउने प्रस्ताव गर्दा हलुका रूपमा लिइएको टिप्पणी गर्दै अहिले असाधारण अवस्थामा महाधिवेशन गर्नैपर्ने बाध्यता भएको बताए। ‘समायोजनको काम किन रोकिएको छ ? कतिपय जनसम्पर्क समितिलाई क्रियाशील सदस्यता दिइएकै छैन। जिल्लामा पनि क्रियाशील सदस्यता दिइएको छैन’, उनले भने, ‘अब महाधिवेशन कसरी सम्पन्न गर्न सकिन्छ। यसबारे सोचौं।’ नेता पौडेलले आफू सधैं पार्टीभित्र एकताका पक्षमा रहेको उल्लेख गर्दै पार्टीमा न्याय, निष्पक्षता र पारदर्शी मूल्यांकनको व्यवस्था हुुनुपर्नेमा जोड दिए।

उपसभापति विमलेन्द्र निधिले आसन्न महाधिवेशनबाट सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। आउने महाधिवेशन वैचारिक एकताका आधारमा हुनुपर्छ। ‘नेतृत्व सर्वसम्मत चयन गर्न सक्यौं भने मतदाता, नागरिक र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पनि सकारात्मक सन्देश जान्छ’, उनले प्रस्ताव गरे, ‘यसका लागि अधिकतम प्रयास गरौं। सहमतिमै जोड दिऔं।’

सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने निधिको प्रस्तावमा वरिष्ठ नेता पौडेलले पनि सहमति जनाए। तर उनले सर्वसम्मत नेतृत्व चयनको आधार खोजिनुपर्ने औंल्याए। ‘त्यसका लागि एकएक विषयमा छलफल गरौं। सर्वसम्मतिका आधारमा बहस गरौं। यथार्थमा टेकेर छलफल गरौं,’ उनले स्पष्ट पारे। कार्यक्रममा उपसभापति विजयकुमार गच्छदारले पार्टी एकताका पक्षमा जोड दिए। महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले पनि पार्टीभित्र गुट हावी भएको भन्दै महाधिवेशन सकिएसँगै गुट पनि अन्त हुनुपर्ने बताए।

कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले महाधिवेशनले केवल नेतृत्व चयन मात्र नभएर पार्टीको संगठन निर्माण, विस्तार र आगामी मार्गनिर्देशन पनि गर्ने भएको बताए। उनले तत्काल केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएर महाधिवेशनको नयाँ मिति तय गर्नुका साथै पार्टीभित्रका असन्तुष्टि हल पनि खोजिनुपर्नेमा जोड दिए। कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवले पार्टीलाई संस्थागत ढंगबाट सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले मुद्दाका आधारमा बहस गर्नुपर्ने बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.