काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले कोरोनाको उच्च जोखिममा परेका कैदीबन्दीलाई सजायको प्रकृति हेरेर छाड्न आदेश दिएको छ। कम सजाय भएका कैदीलाई रातमा मात्र जेलमा बसे हुने सुविधा दिन पनि सर्वोच्चले भनेको छ।
संक्रामक रोग ऐन २०२० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी विशेष निर्णयमार्फत कैदीबन्दी छाड्न आदेश भएको हो। आदेशानुसार अवस्था हेरेर कैदीबन्दीको सजाय घटाउन सकिनेछ। नाजुक अवस्थाका बालबालिका, गर्भवती, दूध खुवाइरहेका महिला तथा जटिल स्वास्थ्य समस्या भएकालाई उनीहरूको अवस्थाबारे अत्यन्त सतर्कतापूर्वक पहिचान गरी छाड्नुपर्नेछ।
कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ अनुसार कैदीबन्दीलाई सुधार गृहमा पठाउनेलगायत कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउन आदेशमा उल्लेख छ। जसमा सामाजिक एवं सामुदायिक सेवामा लगाउने, पुनःस्थापना केन्द्रमा पठाउने, खुला कारागारमा राख्ने छन्। यस्तै, प्यारोलमा राख्ने, सामाजिकीकरण गर्ने, शारीरिक श्रममा लगाउने, प्रोवेसन र प्यारोल अधिकृत तोक्ने, कैद छुट भएपछि आयमूलक कार्यमा सहभागी हुनेलगायत कारागार र कैदीबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था छन्।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले साउन १९ गते गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ बिहीबार सार्वजनिक भएको हो। विभिन्न मुद्दामा केन्द्रीय कारागारमा थुनामा रहेका गोपाल शिवाकोटी चिन्तन, राम शर्मा, मानबहादुर रावत, खिमबहादुर सुनार, बद्रीकुमार थापालगायतले रिट दायर गरेका थिए।
‘कोभिड–१९ महामारीको विषम परिस्थितिलाई ध्यानमा राखी कारागारको भीडभाड कम गरी वैकल्पिक कारागार प्रणालीको प्रयोग गर्न’, फैसलामा लेखिएको छ, ‘फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ को दफा २८ को खुला कारागारको व्यवस्था दफा ३० को सामाजिकरण गराउने व्यवस्था र दफा ३१ को कैदबापत शारीरिक श्रममा लगाउन सकिने व्यवस्थाको कार्यान्वयनको निमित्त आवश्यक सर्त, प्रक्रिया, कार्यविधि एक महिनाभित्र तयार गर्नू।’
ऐनअनुसार सप्ताहको अन्तिम दिन वा रात्रिकालीन समयमा मात्र कारागारमा बसी कैद भुक्तान गर्न सकिने व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन हुने प्रकृतिको देखिएको उल्लेख छ। त्यसको कार्यान्वयनका लागि ७ दिनभित्र राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्न पनि आदेशमा भनिएको छ।
प्रचलित कारागार नियमावली २०२० ले ६० वर्ष उमेर पूरा गरेको नेपाली नागरिकलाई ज्येष्ठ नागरिकको परिभाषा गर्दै असल चालचलन भएका कैदीलाई तोकिएको कैदको सजायमा बढीमा ६० प्रतिशतसम्म कैदको सजाय छोट्याउन सकिने व्यवस्था गरेको छ। असल चालचलन भएका ६५ वर्ष उमेर पुगेका कैदीहरूको हकमा ७५ प्रतिशतसम्मको कैद छोट्याउन सकिने व्यवस्था छ। यस्तै दुवै आँखा नदेख्ने वा दुवै खुट्टा नचल्ने वा अंगभंग भई ओछ्यान परी निको नहुने अवस्थामा पुगेको भनी सरकारी चिकित्सकले सिफारिस गरेका कैदीको हकमा सजाय छोट्याउन सकिने नियमावलीमा छ।
ज्येष्ठ नागरिकको उमेर र कसुरको अवस्था हेरी ६५ वर्ष उमेर पूरा भई ७० वर्ष ननाघेको हकमा २५, ७० वर्ष उमेर पूरा भई ७५ वर्ष ननाघेको हकमा ५० र ७५ वर्ष उमेर पूरा भएकाहरूको हकमा ७५ प्रतिशतसम्म कैद छुट दिन सकिने प्रावधान छ। तर, सरकारले सामान्य अवस्थामा पनि यस्ता कैदीको कैदकट्टा तथा माफीमिनाहा गर्नेगराउनेतर्फ कुनै पनि कार्य नगरेको प्रश्न रिटमा उठाइएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
