सैलुङ इन्टरप्राइजेज र होनिको मल्टिपल प्राइभेट लिमिटेडलाई कालोसूचीमा राखेर थप कारबाही अघि बढाउन सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई सिफारिस
काठमाडौं : कृषि सामग्री कम्पनीले मल आयात गर्न नसक्ने दुई कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको छ। कम्पनीले सैलुङ इन्टरप्राइजेज र होनिको मल्टिपल प्राइभेट लिमिटेडलाई कालोसूचीमा राखेर थप कारबाही अघि बढाउन सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई सिफारिस गरेको हो।
कम्पनीले सोमबार आवश्यक सम्पूर्ण कागजातसहित सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई कालोसूचीमा राख्नुका साथै थप कारबाही गर्न सिफारिस गरेको प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारीले जानकारी दिए।
अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमार्फत ठेक्का नम्बर केपीएन १०५/०७६/०७७ अन्तर्गतको दुई हजार पाँच सय टन सैलुङ इन्टरप्राइजेज र केपीएन १०६/०७६/०७७ अन्तर्गतको दुई हजार ५ सय टन होनिको मल्टिपल प्राइभेट लिमिटेडले आपूर्तिका लागि ठेक्का पाएको थियो।
निर्धारित समय र म्याद थप गर्दा पनि मल आयात नगर्ने कम्पनीमाथि कृषि सामग्री कम्पनीले लामो समयपछि कडा कारबाही गरेको छ। स्रोतकाअनुसार कृषि तथा पशुपन्छीमन्त्री घनश्याम भुसालको चर्को दबाबका कारण कृषि सामग्रीले दोषी आपूर्तिकर्तामाथि कारबाही गर्न जाँगर देखाएको हो। यसअघि आपूर्ति नगर्ने कम्पनीलाई कमिसनको मिलोमतोमा कृषि सामग्रीले कुनै पनि कारबाही नगरी उन्मुक्ति दिँदै आएको थियो।
ती दुवै कम्पनीले पहिलोपटक मल आयातको कारोबारमा सहभागिता जनाएका थिए। दुवै कम्पनीले यसअघि मल आपूर्ति गर्दै आएका अन्य कम्पनीको तुलनामा कम मूल्यको ठेक्का पाएका थिए।
‘दुवै सप्लायरले सम्झौताबमोजिम कार्य नगरेकाले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार कालोसूचीमा राखेर कारबाही गर्न भनेर सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पत्राचार गरेका छौं’, प्रबन्ध सञ्चालक भण्डारीले भने।
यसअघि अघिल्लो आइतबार कम्पनीले ती दुवै आपूर्तिकर्ता कम्पनीसँग मल आयात गर्ने सम्झौता रद्द गरी धरौटी रकम जफत गरेको थियो। कम्पनीले सैलुङले राखेको धरौटीबापतको चार लाख चार सय २ अमेरिकी डलर (चार करोड ६८ लाख ९ हजार ३ सय ६ रुपैयाँ) र होनिकाले राखेको तीन लाख ८७ हजार ३ सय ७५ अमेरिकी डलर (चार करोड ५२ लाख ८६ हजार ५ सय नेपाली रुपैयाँ) जफत गर्ने निर्णय गरेको थियो।
हर्जाना र कारबाही नगरी छाडियो
पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षमा कृषि सामग्री कम्पनीले हर्जानाबेगर विभिन्न आपूर्ति कम्पनीलाई म्याद थप गरेको थियो। स्रोतअनुसार एकपटकमा म्याद थप गर्दा प्रति मेट्रिक टनमा २५ देखि ३० अमेरिकी डलरको खेल हुन्छ।
कृषि सामग्री कम्पनीले म्याद थप गरेर पनि समयमा मल आपूर्ति नगर्ने कम्पनीमाथि कारबाही नगर्दा मुलुकभित्र रासायनिक मल अभावको समस्या चर्केको हो।
दुई आर्थिक वर्षको सम्पूर्ण स्वीकृत टेन्डरमा कृषि सामग्री कम्पनीले हर्जाना असुलबिना नै आफूखुसी म्याद थपेर मलको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी जानाजान किसानलाई मलको चरम सास्ती व्यहोर्न बाध्य पारेको थियो।
कृषि सामग्रीले गत् आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा स्वीकृत गरेको ३ र गत आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा स्वीकृत गरेका ४ आपूर्तिकर्ताको टेन्डरमा पटकपटक म्याद थप गरिएको थियो।
केपीएन ७६ देखि क्रमशः ७७, ७८, ७९, ८०, ८१ र ८२ सम्मको टेन्डर कबोल गरेको आपूर्तिकर्तालाई कृषि सामग्रीले सिपमेन्ट (कोलकाता वा हल्दिया बन्दरगाहमा मलसहित आइपुग्ने जहाज) र उक्त बन्दरगाहबाट नेपालको गोदामसम्म आइपुग्ने डेलिभरी प्रक्रियामा पटकपटक म्याद थपेको थियो।
यसमध्ये टेन्डर नम्बर ७६ को डीएपी, ७७ को युरिया, ७९ को युरिया र ८१ को डीएपी आपूर्ति गर्ने कम्पनीले निकै ढिलो गरी आपूर्ति गरेको थियो।
यसैगरी टेन्डर नम्बर ७८ को डीएपी, ८० को युरिया र ८२ को युरिया आपूर्ति गर्ने कम्पनीले फागुन अन्तिम साता मात्रै मल आपूर्ति गरेको थियो। ३० हजार मेट्रिक टन युरिया आपूर्तिका लागि ग्लोबल टेन्डरमार्फत भारतको इन्डियन पोटास लिमिटेड (आईपीएल) सँग सम्झौता भएको झन्डै एक वर्षपछि मल आइपुगेको थियो।
आपूर्तिकर्ता कम्पनीले प्रतितपत्र(एलसी) खोलेको सात दिनपछिको ३५ दिनभित्र पहिलो सिपमेन्ट र ६५ दिनभित्र दोस्रो सिपमेन्ट पठाइसक्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि टेन्डर नम्बर ७६, ७७, ७८ र ७९ को हकमा करारको शर्तसमेत पालना भएको थिएन। नियमअनुसार एलसी खोलिएको मितिदेखि एक सय १७ दिनमा नेपालमा मल आइपुग्नु पर्छ।
‘आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को प्रत्येक खरिदमा म्याद थप गरी मलको आपूर्तिमा ढिलाइ गरेको देखियो’, नारायण बजाज एन्ड एसोसिएसनको प्रतिवेदनमा भनिएको थियो, ‘परिस्थितिको आवश्यक विश्लेषणबिना म्याद थप गरी आपूर्ति ढिला हुने र देशमा मलको अभाव हुनुमा कम्पनीको व्यवस्थाले गर्नुपर्ने आवश्यक योजना, मल प्राप्तिमा हुन सक्ने सम्भावित कठिनाइ र ढिलाइबाट कम्पनी र देशले व्यहोर्नुपर्ने घाटा आंकलन नगरी म्याद थप प्रक्रियालाई सामान्यरूपमा अघि बढाउनु तर्कसंगत देखिँदैन।’
म्याद थप गर्ने निर्णय तर्कसंगत नभएको प्रतिवेदनले औंल्याएको थियो। ‘यसले गर्दा मल आपूर्तितर्फ प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गरी किसानलाई समयमा मल बिक्री वितरण गर्ने सरकारी योजनामा समेत प्रभाव पार्ने तथा आपूर्तिकर्तालाई मात्र सहज बनाउने देखिएकाले यस्ता निर्णय बदनियत तरिकाबाट गरेको देखिन्छ’, प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो।
कृषि कम्पनीले नियतवशः समयमा मल आपूर्ति नगर्दा २०७५ मा लगाएको गहुँबालीलाई युरिया मलको चर्को अभाव भएको थियो।
कम्पनीको आर्थिक प्रशासन विनियावली २०५९ ले आगलागी, बाढीपहिरो र प्राकृतिक प्रकोप परेको बेला समस्यामा परेका कुनै विशेष आपूर्तिकर्ता कम्पनीको हकमा मात्रै बढीमा तीन महिनासम्म म्याद थप गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।
जमानत जफत नगर्न आदेश
मल ठेक्का रद्द प्रकरणमा बैंक जमानत जफत नगर्न उच्च अदालत पाटनले सोमबार अन्तरिम आदेश दिएको छ।
उच्च अदालतले मल ठेक्का पाएको सैलुङ इन्टरप्राइजेज कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने कृषि सामग्री कम्पनीको पत्रसमेत तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न भनेको छ। कृषि सामग्री कम्पनीले सैलुङ इन्टरप्राइजेज प्रालिलाई बैंक जमानत जफत गरी कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय खारेजीको माग गर्दै प्रालिले रिट दायर गरेको थियो।
सम्झौताअनुसार काम नगरेको भन्दै कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले रासायनिक मलका लागि गरेको ठेक्का सम्झौता रद्दको निर्णय गरेको थियो। कालोसूचीमा राख्ने निर्णयसँगै कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले सैलुङसहित होनिको मल्टिपलको धरौटीबापतकोे ९ करोड रुपैयाँसमेत जफत गर्ने निर्णय गरेको थियो। ती दुवै कम्पनीले २५÷२५ हजार टन युरिया मल आयात गर्ने भनेर कृषि सामग्रीसँग सम्झौता गरेका थिए।
‘रिटको अन्तरिम आदेशमा थप छलफलका लागि निवेदक र विपक्षीलाई भदौ ३१ गते डाकिएको छ। हाल कालोसूचीमा राख्ने कार्य र बैंक जमानत जफतको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न पनि आदेशमा उल्लेख छ’, उच्च अदालत पाटनका रजिस्टार बाबुराम दाहालले अन्नपूर्णसँग भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
