महामारीमा भोकभोकै

महामारीमा भोकभोकै

गुलरिया : कोरोना महामारीसँगै गुलरिया नगरपालिका–५ की तुलसी ओलीलाई छाक टार्न समस्या भयो। काठको ठेलामा हजार/पन्ध्र सयको सामान राखेर बेच्दै हिँड्ने उनको अहिले व्यापार छैन।

सामान बिक्री गर्नै नपाएपछि ओलीलाई बिहान बेलुका छाक टार्ने समस्या छ। ‘अन्नै नभएपछि कति छाक त भोकै सुत्नु पर्‍यो’, उनले भनिन्, ‘छोराछोरीको भोक मेटाउने उपायसमेत भएन।’ केही दिन राहतको अन्नले छाक चल्यो। केही दिन मागेरै चलाइन्। तर, कति दिन त्यसरी चलाउने ? ओलीलाई चिन्ता छ। सरकारले महामारी नियन्त्रणलाई जस्तोसुकै प्रयास गरे पनि मजदुरको भोको पेट भर्ने उपाय सहज गरिदिनुपर्ने बताउँदै उनी भन्छिन्, ‘गरिबलाई हेरिदिनु पर्‍यो।’

जिल्लाका धेरै विपन्न मजदुर कोभिडका कारण भोकै बस्नु पर्‍यो। गुलरियाका राजाराम थारू कोभिड महामारीपछि आफू बेरोजगार बनेको बताउँछन्। ‘काठको काम गर्ने मिस्त्री भएकाले लकडाउनमा धेरै दुःख पाएँ’, उनले भने, ‘बन्दका बेला न काम पाइयो न त दाम नै कमाइयो।’ बेरोजगार हुँदा दैनिक छाकमा समेत कटौती गर्नु परेको थारूले दुःखेसो पोखे। थारूले केही राहत पाए तर त्यो पर्याप्त भएन। ओली र थारू दुवैलाई नेपाल गुठी एसोसिएसन पेन्सलभेनिया अमेरिकाको सहयोगमा स्थानीय कृष्णसार युथ स्पोर्टस् क्लबले खाद्यान्न वितरण गरेको थियो।

सरकारको राहत मापदण्डअनुसार गुलरिया नगरपालिका–५ का ६० घरपरिवारलाई खाद्यान्न राहत वितरण गरिएको छ। क्लबका अध्यक्ष एवं वडा नम्बर ५ का सदस्य युवराज श्रेष्ठले भने, ‘चामल, दाल, नुन, तेल सोयाबिनलगायतका खाद्य सामग्री वडाका विपन्न एवं मजदुरलाई वितरण गरेका हौं।’

बर्दियाका गुलरिया, मधुवन, राजापुर, ठाकुरबाबा, बारबर्दिया, बाँसगढी नगरपालिका र गेरुवा तथा बढैयाताल गाउँपालिका अन्तर्गतका विपन्न परिवारलाई स्थानीय तहले राहत वितरण गरे पनि पर्याप्त हुन नसकेको पीडितको गुनासो छ। विभिन्न स्थानीय तहमा १९ हजार ५ सय ४४ घरपरिवारलाई लकडाउनलगायत बन्दाबन्दीमा राहत वितरण गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियाले जनाएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.