सरकार–डा.केसी वार्ता भंग

सरकार–डा.केसी वार्ता भंग

काठमाडौं : सरकार र डा. गोविन्द केसी पक्षबीचको वार्ता भंग भएको छ । दोस्रो दिन शुक्रबार भएको वार्तामा सहमति नभएपछि डा. केसीतर्फको वार्ता टोलीले आन्दोलनका थप कार्यक्रम गर्ने चेतावनी दिएको छ । वार्ता टोली संयोजक डा. जीवन क्षत्रीले वार्ताबाट सरकार पछि हटेकाले शनिबारबाट आन्दोलन सुरु हुने जानकारी दिए ।

संयोजक डा. क्षत्रीले शुक्रबार दिनभर सरकारी टोलीले वार्तामा बस्नै आलटाल गरेको सुनाए । ‘डा. केसीको स्वास्थ्य जोखिममा परिराखेको हुनाले गम्भीर भएर अल्टिमेटम दियौं । वार्ता नगर्ने भए प्रेस मिट गर्छौ भनेपछि वार्तामा बोलाइएको थियो’, उनले भने, ‘हिजो (बिहीबार) जुन खालको समझदारी एवं सम्झौता भएको थियो, त्यसबाट सरकारी टोली पछाडि फर्कियो ।’ उनले तत्काल वार्ता हुनेमा आफू आशावादी नरहेको बताए । ‘हामी जुनसुकै बेला पनि वार्तामा बस्न तयार छौं’, उनले भने ।

डा. केसीका मागका सम्बन्धमा बिहीबार भएको चरणबद्ध वार्तामा सामान्य समझदारी भएको थियो । त्यसलाई शुक्रबार अन्तिम रूप दिने मौखिक सहमति थियो । सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक एवं शिक्षा मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले डा. केसी पक्षले उठाएका केही माग पूरा गर्ने म्यान्डेट आफूसँग नरहेको बताए । धेरै मागमा सहमति भने भएको उनको भनाइ छ । ‘दुई–तीन बुँदामा मात्र सहमति हुन सकेन’, संयोजक मैनालीले भने, ‘डा. केसी पक्षले उठाएका केही माग पूरा गर्ने म्यान्डेट हामीसँग छैन । हामीले संयमित भएर भोलि (शनिबार) पनि वार्तामा बस्न अनुरोध गरेका छौं ।’

डा. क्षत्रीले म्यान्डेट लिन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसँग सम्पर्क गर्न सकिएन भन्ने जवाफ वार्तामा सुनाइएको बताए । ‘डा. केसीको जीवन जोखिममा पर्दा पनि शिक्षामन्त्री पोखरेलले व्यक्तिगत रूपमा दुराशय राखेको पाइयो । मोबाइल नै स्विच अफ गरेको भन्ने कुरा आएको छ’, उनले भने, ‘आफ्नै वार्ता टोलीसँग सम्पर्कविहीन भएर बदनियत र दुराशय देखाउनुभयो ।’ आफूले गठन गरेको वार्ता टोलीले गरेको समझदारीबाट मन्त्री पोखरेलले पछि हटेको उनको दाबी छ ।  

मन्त्री पोखरेलले डा. केसीका बारेमा यसअघि दुष्प्रचारसमेत गरेको डा. क्षत्रीको आरोप छ । ‘सरकारभित्रको विवादका कारणले सरकारलाई नै अप्ठेरो पार्न खोजिएको हो कि ? डा. केसीको जीवनलाई खतरामा पार्ने प्रमुख जिम्मेवारी शिक्षामन्त्री पोखरेलको व्यवहार छ’, उनले भने, ‘सरकारको कार्यकारी प्रमुख भएका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि वार्ता टुंग्याएर डा. केसीको जीवन रक्षा गर्नुपर्ने थियो ।’

दिनभर बेवास्ता
दुवै वार्ता टोली बिहीबार चरणबद्ध रूपमा झन्डै १० घण्टा वार्ता गरेपछि आन्तरिक गृहकार्यपछि जुट्ने भन्दै छुट्टिएका थिए । डा. केसी पक्ष शुक्रबार बिहान वार्तामा बस्न तयार भए पनि सरकारी टोलीले बेवास्ता गरेको जनाइएको छ । सरकारी टोलीले दिनभर कुराएर राति ९ बजे मात्र वार्ता गर्न आमन्त्रण गरेको थियो । दुवै पक्षबीच सिंहदरबारस्थित शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा वार्ता भएको थियो।

मैनालीको संयोजकत्वमा गत बुधबार तीन सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरिएको थियो । सोही दिनमा डा. केसीका तर्फबाट पनि डा. क्षत्रीको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरिएको थियो । सरकारी टोलीमा स्वास्थ्य  तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहसचिव  डा. गुणराज लोहनी र चिकित्सा  शिक्षा आयोगका निर्देशक डा. दिलीप शर्मा सदस्य छन् । डा. केसी पक्षमा नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. लोचन कार्की, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का अध्यक्ष डा. अञ्जनीकुमार झा र अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल सदस्य छन् । 

डा. केसी ६ बुँदे माग राखेर त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा २७औं दिनदेखि अनशनरत छन् ।  उनले भदौ २९ गते जुम्लाबाट १९औं सत्याग्रह सुरु गरेका थिए । उनको  स्वास्थ्य चिन्ताजनक रहेको उपचारमा संलग्न चिकित्सकले जनाएका छन् । डा. केसीले पहिलो अनशनदेखि नै उठाएको वरिष्ठतामा आधारमा त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम)को डिन नियुक्तिको माग बढी पेचिलो बनेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले गत असार ३ गते आईओएममा प्रधानमन्त्रीकी निजी चिकित्सक डा. दिव्यासिंह शाहलाई नियुक्त गरेको थियो। वरिष्ठता मिचेर बनाइएको नियुक्ति सच्याउँदै सबै पदमा वरिष्ठताकै आधारमा नियुक्ति गर्नुपर्ने अडान यसपटक पनि डा. केसीले राखेका छन् ।

विश्वविद्यालय, काउन्सिल र प्रतिष्ठानहरूमा निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानुनी व्यवस्थासमेत गर्नुपर्ने माग डा. केसीको छ । डा. केसी पक्षले बालुवाटार जग्गा काण्ड, वाइडबडी, सेक्युरिटी प्रेस, यती, ओम्नी समूहको औषधि खरिदलगायत भ्रष्टाचार काण्डका दोषी र तिनलाई उन्मुक्ति दिने अख्तियारका बहालवाला र पूर्वपदाधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने अडान राखेको छ ।

संयोजक डा. क्षत्रीका अनुसार डा. केसीका माग पूरा गराउन शनिबारबाट आन्दोलन सुरु हुनेछ । डा. केसीका मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै आन्दोलनरत युवा, चिकित्साका विद्यार्थीले प्रदर्शन गर्ने उनको भनाइ छ । सोलिडारिटी फर डा. केसी अलायन्सको प्रदर्शन जारी हुने र नेपाल चिकित्सक संघले पनि आन्दोलन गर्ने उनले बताए। 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.