भागबन्डाको भाँडभैलो

प्रधानमन्त्रीले अनुकूलको मन्त्री राख्दा पार्टीले जस्केलाबाट हेर्नु हुँदैन, सानातिना राजनीतिक नियुक्तिमा तगारो बन्नु हुँदैन

देशमा देखिने प्रतिपक्ष छैन। जे छ त सत्तारूढ नेकपाभित्रै छ। यस्तो दुच्र्छे प्रतिपक्ष छ कि प्रधानमन्त्रीलाई कुर्सीमा फनफनी बाँधेर राख्न चाहन्छ। चटपटायो भने मुङ्ग्रै मुङ्ग्राले हान्न खोज्छ। जब कि प्रधानमन्त्री छन्– सिकिस्त हुँदासमेत बुर्कुसी मार्नुपर्ने। जे सुकै भोग्ने, कुनै बन्धनमा नअडिने। द्वैध नेतृत्वको यही विरोधाभाषले नेकपा भिरको चिन्डो बनेको छ। करिब दुईतिहाइ जनसाथको अमूल्य अवधि झैंझगडामै सक्न लागेको छ।

कारण हो– अपूरो एकीकरण। साथमा अप्राकृतिक एकीकरणसमेत। पार्टीको हार्डवेयर त एक भयो, सफ्टवेयर भएन। एमाले बहुदलीय मोर्चाबाट लोकप्रिय भएको थियो। माओवादी सशस्त्र युद्धबाट उँभो लागेको थियो। उत्तरी र दक्षिणी ध्रुवका यी दुई दल अचम्म गरी एक भए। त्यसको आधार थियो– दुवैमा झुन्डिएको कम्युनिस्ट शब्दावली। त्यही भएर दुवैका पुच्छरे फुर्का हटाई अगाडिको ‘नेकपा’ मात्र नाम राखे। त्यो एकताबद्ध दल अहिले दुई टाउका एक शरीरको अनौठो आकृतिमा आफूलाई हिँडाइरहेको छ। र, तिनै टाउका आपसमा ठुँगाठुँग गरिरहन्छन्।

पछिल्लो मेलमिलापपछि दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच असमझदारी प्रकटित ढंगले बढेको थिएन। मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनका लागि दुईजनाबीच बाक्लै भेटवार्ता भइरहेकै थियो। तर, जब एकाएक प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ तीन मन्त्री राखे, दुईजनाको जिम्मेवारी फेरे, दाहालले कडा आपत्ति जनाए। त्यसमा साथ दिए वरिष्ठ नेता माधव नेपालले। उनीहरूको असहमति मुख्य रूपमा अर्थमन्त्रीमा केन्द्रित थियो। उनीहरू सुरेन्द्र पाण्डे वा जनार्दन शर्मालाई त्यो पद दिलाउन चाहन्थे।

हो, पाण्डे काबिल अर्थमन्त्री हुन्। शर्मा पनि चुनौतीपूर्ण मन्त्रालयहरूमा क्षमता देखाएर अर्थ हाँक्ने खुबी बनाएका पात्र हुन्। तर, उनीहरू दुवैजना ओली नेतृत्वका सम्भावित अर्थमन्त्री होइनन्। अर्थमन्त्री प्रधानमन्त्रीको दाहिने वा देव्रे हात हुनैपर्छ। नीति, कार्यक्रम, बजेट, आर्थिक व्यवस्थापन प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो भएन भने देश कसरी हाँक्ने ? सरकार चला भनेर मात्र हुँदैन। वातावरण पनि दिनुपर्छ। कुनै दिन नेपाल प्रधानमन्त्री भए भने त्यसबखत पाण्डे र दाहालका पालामा शर्मा राम्रा पात्र हुन् अर्थजस्ता गतिला मन्त्रालयका लागि। तिनले उनीहरूलाई अन्तर्मनबाट साथ दिन्छन्। र, सरकारले गति लिन सक्छ। तर, ओलीका लागि अर्थमन्त्री कि युवराज खतिवडै थिए, कि विष्णु पौडेलै छन्।

दाहालले चाहेको प्रवत्ता राखुन्, चाहेअनुसार संगठन विस्तार गरून्, ओलीले आँखा चिम्लिनुपर्छ।

पार्टीमा प्रतिपक्ष पचेकै छ, सरकारमा सम्भवतः पच्दैन। प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा मन्त्रिपरिषद् बैठकमा यो हुँदैन र त्यो हुँदैन भनेर प्रधानमन्त्रीलाई भाँजो हाल्ने व्यक्ति रुचाइन्न। त्यही भएर प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्समेत आफूअनुकूल दर्बिलो बनाएका हुन सक्छन्। यस्ता कुरामा नेताहरूले निहुँ खोजिरहनु असान्दर्भिक हुन्छ।

खास त गुटगत कित्ताकाटको दूषित राजनीतिमा आफूलाई होमेपछि महत्वपूर्ण पदप्राप्ति गर्न अनुकूल याम कुर्नै पर्छ। केही पद यस्ता हुन्छन्, जुन नेतृत्वप्रति पूर्ण सहयोगी र उत्तरदायी हुनैपर्छ। खतिवडालाई अर्थमन्त्रीबाट निकाल्न बाध्य पारिएपछि प्रधानमन्त्रीले पौडेललाई ल्याउनेमा सन्देह नै थिएन। दाहाल प्रधानमन्त्री भएको भए के गर्थे ? आफ्नो नेतृत्वमा खतिवडालाई अर्थमन्त्री पचाउन सक्थे ? पार्टीले जत्रो दबाब दिए पनि अवश्य सक्ने थिएनन्। चाहनेसम्म थिएनन्। खतिवडा त छाडिदिउँ, पौडेललाई ल्याउनसमेत उनी हच्किन्थे। र, जोसुकै प्रधानमन्त्री किन नहोस्, अर्थ, गृह, रक्षाजस्ता केही मन्त्रालयमा इच्छाएको व्यक्ति राख्न बाधा खडा गर्नु हुँदैन। भविष्यका जुनसुकै सरकारका पालामा पनि।

देश कोरोना महाव्याधिमा आक्रान्त थियो। सर्वसाधारण त्रस्त थिए। त्यस्तो कालखण्डमा सत्तारूढ दल सत्ताको लडाइँमा चुर्लुम्म डुबेको थियो। अधिकांश नेताको ध्याउन्न सरकार ढाल्ने थियो। प्रधानमन्त्री र उनका समर्थकको समय कुर्सी बचाउमा खेर गयो। फलतः कोरोना रणनीति प्रभावकारी बन्न सकेन। त्यसैले लफडाको अलमल बेला न कुबेला गर्नै हुँदैन। तर, त्यही काम नेकपामा हुन्छ। पार्टीको साख गिरेको नेताहरू पत्तै पाउँदैनन्।

सरकारको आधा अवधि भागबन्डाको भाँडभैलोमै बित्यो। अब आधा कसरी बित्छ, थाहा छैन। देशले यस्तो मौका फेरि पाउँछ÷पाउँदैन, त्यो पनि थाहा छैन। यति सघन बहुमत कुनै दलले ल्याउँछ÷ल्याउँदैन, शंकै छ। जनताले कुर्सी तानातान होइन, काम गर भनेर यो अवसर दिएका हुन्। त्यो कुरा सत्तारूढ दल किन बुझ्दैन ? के नेपाली जनताले सधैं यस्तै रमिता हेरिरहने ?

त्यसैले प्रधानमन्त्रीले चाहेको मन्त्री राख्दा पार्टीले जस्केलाबाट हेर्नु हुँदैन। सानातिना राजनीतिक नियुक्तिमा तगारो बन्नु हुँदैन। साना काममा पनि दसतिर सोधीखोजी गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ। पेटी ठेक्का दिएजसरी न पार्टीको काम चल्छ, न त सरकारको। नेतृत्व अख्तियारीका लागि छानिने हो, न कि सधैं सबैका गनगन सुन्न। त्यसमाथि कम्युनिस्ट पार्टीमा नेतृत्व सर्वशक्तिशाली हुन्छ। एकीकरणपछिको नेकपामा दुई अध्यक्ष भएर पनि यो समस्या बढेको हो। तर, त्यसको व्यवस्थापन बेलैमा गर्नुपर्छ। त्यो नै दुवै अध्यक्षको हितमा हुनेछ।

बरु पार्टीमा पूर्ण कार्यकारी अधिकार दाहाललाई दिनु उचित हुन्छ। दाहाल र उनका समर्थकले महाधिवेशन अघिसम्मलाई जोडतोडले माग्ने त्यो हो। दाहालले पनि सरकार बिर्सिएर पार्टी हाँक्ने हिम्मत बटुल्नुपर्छ। पार्टीमा हुने सानातिना तलमाथिमा ओली चुप लाग्नुपर्छ। दाहालले चाहेको प्रवक्ता राखुन्। चाहेअनुसार संगठन विस्तार गरून्। पार्टी संरचनामा अनुकूलका केही पात्र फेरबदल गरून्, स्वतन्त्रता दिनु उचित हुन्छ। यता ओली मौन बस्ने, उता दाहाल। कुरै सकिन्छ। सबैतिर सबैले हात हाल्न खोज्दा तीव्र असमझदारी बढ्छ। त्यसले कार्यसम्पादनमा नकारात्मक प्रभाव पर्छ। सरकार त्यही भुँमरीमा अल्झिरहेको छ। पार्टी त्यही लफडामा रुमलिएको छ।

अर्कातिर, नेकपा महाधिवेशन प्रक्रियामा अघि बढेको छ। कम्युनिस्ट पार्टीमा विचारले नेतृत्व निर्धारण गर्छ। नेकपाको अबको विचार र सिद्धान्त के हुने भन्ने बहस पनि भित्रभित्रै बढेको छ। अध्यक्ष ओली तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीद्वारा प्रतिपादित जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) लाई अघि बढाउन चाहन्छन्। अर्का अध्यक्ष दाहाल जनताको जनवादका पक्षमा छन्। वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पनि जबजकै हिमायती हुन्। अहिलेको समीकरणले यसमा पनि धेरै दोधार बढाएको छ। ओली बरु दाहाललाई नजिक ठान्छन्, नेपालसँग बढ्तै आक्रोशित देखिन्छन्। नेपालले पनि यसबीच ओलीलाई पटक–पटक च्याँखे थापेकै हुन्। तर, अन्ततः ओली–दाहाल सहमतिसँगै उनी हिस्स परे। यसको झ्वाँक दुवैलाई मरेको छैन। हेर्दा तत्काल मर्लाजस्तो पनि छैन।

पछिल्लो मेलमिलापमा ओली–दाहाल अध्यक्ष लेनदेनको अनौपचारिक सहमति बनेको सुनिन्छ। सम्भवतः ओलीले आगामी अध्यक्षमा आफू नउठेर दाहाललाई सघाउने वचन दिएका हुन सक्छन्। दाहाल एक सय ८० डिग्रीमा त्यसै मोडिएका थिएनन्, जतिबेला ओलीलाई सिंगो पार्टीले घेराबन्दीमा पारेको थियो। तर, नेतृत्व दाहाललाई दिने, विचार नि ? पूर्वएमाले खेमामा यो प्रश्न तीव्र भएको देखिन्छ। यहीबीच केन्द्रको अल्पकालीन मिलापसँगै कर्णालीमा अर्को विलाप सुरु भयो। मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध ल्याएको अविश्वासको प्रस्ताव विचाराधीन छ। पूर्वएमाले र केही पूर्वमाओवादी सांंसद त्यसमा एकगठ भएका थिए। अन्त्यमा पूर्वमाओवादी र नेपाल समूह एकातिर भए। शाही रूपमा जोगिए। सारमा के हुने हो, केन्द्रका नेताहरूको मर्जी।

यस्तै घटनाको प्रतिबिम्ब महाधिवेशनमा पक्कै पर्ने छ। उसो भए आगामी महाधिवेशनपछि पार्टी नेतृत्व कता जाला ? सिद्धान्त के होला ? सम्भवतः अहिलेको कचपचले दीर्घबाटो तय गर्नेछ। दाहालसँग सिद्धान्तको विश्वास भएन, नेपालसँग विश्वासको भर भएन भने ओलीले के गर्लान् ? उनका समर्थकले उनलाई सरक्कै छाड्न देलान् त ? दोस्रोपल्ट मिर्गौला प्रत्यारोपणपछि झन् युवा जोश देखाउँदै गएका ओली के साँच्चै पार्टी सुम्पिएर चुपचाप थन्किएर बस्लान् त ? यसबीच हुने झैंझगडा, तानातान एवं भागबन्डाको खेलले उनको अहम् घटाउला कि बढाउला ?

ओलीका गतिविधि हेर्दा उनी राजनीतिक आकांक्षा समाप्तिको उत्तरार्धमा पक्कै छैनन्। नेकपा (एमाले) पुनः दर्ता र दल विभाजनसम्बन्धी सरलीकृत विधेयक त्यसै उब्जाइएका थिएनन्। दाहालले पनि यस्ता दृश्य देखेकै÷बुझेकै अनुभूत हुन्छ। तर, घरि ओलीविरुद्ध कस्सिने, फेरि कोठामा राखेर ‘मन्त्र’ हानेपछि साम्य भएर निस्किने उनको स्वभाव बुझिनसक्नुछ। जति ङ्याके पनि उत्कर्षसम्म नडराउने, अन्त्यमा दाहाललाई फकाइफुल्याई गर्ने ओलीको खुबी पनि उत्तिकै छ। यसमा बुझ्नुपर्ने यो छ कि,तर पनि यी दुई नेता अरू प्राथमिकता छाडेर झगडा किन गरिरहन्छन् ?