कोरोना कहर : जीवनशैलीमा परिवर्तन

कोरोना कहर : जीवनशैलीमा परिवर्तन

कोरोना कहर भोग्दै गर्दा हामीले निकै सकसको अनुभव गर्‍यौं। नेपालमा कोरोना संक्रमित नभेट्दासम्म अलिअलि डराएका थियौं। एकैपटक दुईजना संक्रमित भेटिएपछि अलि बढी डरायौं। भयभीत र आतंकित भयौं। घर बाहिर निस्कनै डरायौं।

सम्भावित जोखिमबाट बच्न र कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणको उद्देश्यले सरकारले चैत ११ गतेदेखि देशव्यापीरूपमा बन्दाबन्दी घोषणा गर्‍यो। अत्यावश्यक काममा बाहेक अरूबेला घरबाट ननिस्कन र जथाभावी हिँडडुल नगर्न सार्वजनिक अपिल गरिएकाले हामी अनुशासित भएर घरभित्रै बस्यौं।

छिमेकी देशहरूले पनि कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम कम गर्न र संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणको उद्देश्यले बन्दाबन्दी घोषणा गरेपछि विदेशमा कार्यरत धेरै नेपाली स्वदेश फर्के। विशेषगरी छिमेकी मुलुक भारतमा कार्यरत हजारौं नेपाली असुरक्षित ढंगमा स्वदेश फर्कंदै गरेको देखियो। फर्कने क्रममा सीमामा रोकिएका नेपालीले पाएको कष्ट र दुःखले हामीलाई संवेदित पनि बनायो। सीमामा रोकिएका नेपालीको उचित व्यवस्थापनमा चुकेको सरकारसँग हामी आक्रोशित पनि भयौं, तर उनीहरू स्वदेश फर्केसँगै नेपालमा संक्रमितहरूको संख्या पनि क्रमशः बढ्दै गयो। यही यथार्थ मनन गरेर सरकारले सीमा प्रवेशमा कडाइ पनि गर्‍यो, तर भावनाको गहनताले सरकारको यो कदम आलोच्य बन्यो।

दिनहरू बित्दै गए। केही दिन हामी डराइडराइ घरभित्र सीमित भयौं। कोरोना संक्रमितहरूको अंकगणित पढेर अथवा सुनेर मात्रै पनि हामी भयभीत भइरह्यौं, आतंकित भइरह्यौं। कोरानाको डरले हामीलाई गाँजिरह्यो। कोरोनाको भूतसँग तर्सियौं। त्यसैले हामी घरदेखि टाढा कतै गएनौं। हाम्रा घर र टोलमा पनि कोही नआऊन् भनेर हामीले बाँस, मुढा र भाटा तेस्र्याएर बाटो छेक्ने काम पनि गर्‍यौं।

कोराना संक्रमितहरूको अंकगणित थपिँदै गयो। आज यति संक्रमित थपिए र उति संक्रमित थपिए भन्ने सुन्दासुन्दै हामीलाई सुन्ने बानी पर्‍यो। विस्तारै हाम्रो मनबाट डर हराउँदै गयो। यसरी नै बिस्तारैबिस्तारै हामी डराउन, भयभीत हुन र आतंकित हुनै छाड्यौं। हामीलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण सामान्यजस्तो लाग्न थाल्यो। मान्छे नै मर्दा पनि डर लाग्न छाड्यो।
अर्कातिर हामीभित्र उकुसमुकुस बढ्न थाल्यो। घरमा बन्दी भएजस्तो लाग्न थाल्यो। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमभन्दा त्यो उकुसमुकुस र छटपटी असह्य हुन थाल्यो। कत्तिखेर घरबाट निस्कौं र स्वतन्त्र भएर हिँडौं भन्ने लाग्न थाल्यो। त्यसपछि सरकारले घोषणा गरेको बन्दाबन्दी बोझ र असह्य लाग्न थाल्यो। कतिसम्म भने बन्दाबन्दी खुले हुने नि भन्न थाल्यौं।
हामी कोरोना भाइरस संक्रमणबाट हुने जोखिमभन्दा आर्थिक नोक्सानीलाई महŒव दिएर हिसाबकिताब गर्न थाल्यौं। बन्दाबन्दीले गर्दा पेसा, व्यापार, व्यवसाय ठप्प हुँदा यति र उति आर्थिक नोक्सानी भयो भन्दै विलाप गर्न थालेपछि सरकार पनि हाम्रै पक्षमा उभियो। जनजीवन केही सहज होस् भनेर असार १ गतेदेखि नै सरकारले बन्दाबन्दी केही हदसम्म खुकुलो बनायो। लामो बन्दाबन्दीले देशलाई ठूलै आर्थिक क्षति पुर्‍याउने आकलन गरेर अब त आर्थिक गतिविधिलाई बिस्तारै गति दिनुपर्छ भन्ने निक्र्यौल गरेर सरकारले झन्डै १२० दिनपछि साउन ७ गतेबाट बन्दाबन्दी फुकुवा गर्‍यो।

सुरुका दिनमा काठमाडौं उपत्यकामा कोरोना संक्रमित भेटिएकाले सहरलाई असुरक्षित र गाउँलाई सुरक्षित ठानेर धेरै मानिस रातारात गाउँ फर्के। पछि छिमेकी मुलुक भारतबाट फर्केका मानिस गाउँगाउँमा पुगेपछि त्यहाँ संक्रमित देखिन थाले। त्यसपछि बन्दाबन्दी के खुलेथ्यो, काठमाडौं उपत्यकालाई नै सुरक्षित ठानेर अनि आफ्नो पेसा, व्यवसाय र रोजगारलाई निरन्तरता दिन मानिसहरू फेरि रातारात काठमाडौं फर्के। जसरी भारतबाट फर्कनेले गाउँगाउँमा कोरोना संक्रमण पुर्‍याए, उसैगरी गाउँबाट काठमाडौं फर्कनेले पनि गाउँबाट कोरोना भाइरस संक्रमण बोकेर काठमाडौं ल्याए। त्यसपछि काठमाडौंमा संक्रमितको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्न थाल्यो।

स्थिति बिग्रिसिकेको छ। अब स्थिति हेरेर अत्ताालिने होइन कि बरु मानसिक रूपमै लामो समयसम्म कोरोना कहर खेप्न तयार हुनुपर्छ।

देशभरिबाट संक्रमित असुरक्षित तवरबाट छिरेकाले काठमाडौं नै कोराना महामारीको हटस्पट बन्ने खतरा बढ्दै गयो। बन्दाबन्दी खोल्नुपर्ने बाध्यता थियो, तर जोखिम व्यवस्थापनको तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना नै नबनाईकन र सोअनुरूपका कार्ययोजना नबनाई बन्दाबन्दी खोल्दा काठमाडौं उपत्यका कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिममा पर्‍यो र निषेधाज्ञा जारी गर्नुपर्‍यो। बढी जनघनत्व भएको हुँदा अहिलेको स्थिति नियन्त्रणमा राख्ने उपायलाई सुदृढ ढंगले अवलम्बन गर्न नसक्दा काठमाडौं उपत्यकामा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या दिनानुदिन बढिरहेको छ र यो अवस्था भयावह हुने निश्चित नै छ। हरेक दिन सरकारले सार्वजनिक गर्ने अद्यावधिक तथ्यांकले पनि यही संकेत गरिरहेको छ।

कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरणमा सरकारको तत्परता आवश्यक थियो र त्यो अपेक्षित पनि थियो। तर सरकार आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाहमा निरन्तर चुक्दै आयो। सत्यलाई ढाकछोप गर्ने र यथार्थको उजागर गर्नेसँग द्वेष राखेर सरकारले गल्ती गरेकै हो। सरकारले भुसको आगोझैं भित्रभित्रै फैलिइसकेको संक्रमण र आँधीअघिको सन्नाटालाई बेलैमा महसुस गर्न नसकेको अथवा गर्न नचाहेको परिणामस्वरूप अहिले स्थिति गम्भीर र जटिल मोडमा पुगेको छ। परिस्थिति सुध्रिएला कि भन्ने आशामा बसेका सर्वसाधारण जनता परिस्थिति झनै बिग्रिँदै गएको देखेर निराश छन्। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धमा विज्ञहरूले दिएको सुझावलाई सरकारले निरन्तर लत्याउँदा यो स्थिति आएकोमा कुनै सन्देह छैन। सरकार भने जनताले नियम पालना गरेनन् भनेर जिम्मेवारीबाट पन्छिरहेको छ। बहुमतीय सरकारको दम्भले सरकारले गैरजिम्मेवारीको हद नाघ्न खोज्दैछ। सके उपचार गर नसके मर भनेर कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचारबाट सरकारले हात उठाउनु गैरजिम्मेवारी मात्रै होइन, नागरिकप्रतिको अपराध नै हो।

तत्कालको परिस्थितिमा पहिलो प्राथमिकताका साथ कोरोनाको जोखिम व्यवस्थापनमा लाग्नुपर्ने सरकार आफ्नै सत्ता व्यवस्थापनमा व्यस्त हुँदा र भ्रष्टाचार र कमिसनको खेलमा लाग्दा जनता थप पीडित र आक्रोशित भएकै हुन्। कोरोना संक्रमितको संख्या एक सयमा सीमित राख्ने भनिएको थियो। तर अवस्था यति भयावह भइसक्यो कि कोरोना संक्रमणबाट मर्नेको संख्या नै एक हजार पुगिसकेको छ भने संक्रमितको संख्या दुई लाख पुग्न लागेको छ। यसैबाट स्पष्ट हुन्छ सरकारको अकर्मण्यता र अमक्षता।

कोरोनाको संक्रमण विश्वव्यापी महामारीकै रूपमा फैलिएको छ। यो महामारीको अन्त्य छिट्टै हुने संकेत देखिएको छैन। हामी कोरोनाविरुद्धको उपचार र औषधिको प्रतीक्षामा छौं। विश्व यसको खोजी र परीक्षणमा तल्लीन छ। तर यो महामारीको अचुक औषधि कहिल्यै नबन्न पनि सक्छ। स्वयं विश्व स्वास्थ्य संगठनका महानिर्देशक टेड्रोस अधानम गेब्रेयेससले नै भनिसकेका छन्, ‘अहिलेसम्म यो भाइरसका लागि कुनै निश्चित उपचार उपलब्ध छैन र कहिल्यै उपलब्ध नहुन पनि सक्छ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.