गुलरिया : सरकारले भूमिहीनका समस्या समाधानका लागि मन्त्री परिषदको बैठकको निर्णय बमोजिम केन्द्रीयस्तरमा भूमी समस्या समाधान सम्बन्धी आयोग गठन गरेपनि जिल्लास्तरमा आयोगको समिति गठन नगरेको भन्दै बर्दियाका भूमिहीनहरुले चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् ।
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारीको बहाना देखाइ आयोगको जिल्लास्तरीय समिति गठनमा आलटाल गरी भूमिहीनहरुको समस्या तुहाउन खोजेको भन्दै उनीहरु सरकारविरुद्ध आन्दोलनको तयारीमा जुटेका हुन् ।
कोभिड महामारीकै बीच ०७६ चैत्र ९ गतेको मन्त्री परिषदको बैठकको निर्णयले देवी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न आयोग बनाएको थियो । सरकारले केन्द्रीयस्तरमा भूमि समस्या समाधानका लागि गठन गरेको १५ औं आयोगले कार्यविधि, योजना, नीति, नियम बनाउने कार्य गरेपनि जिल्लामा समिति गठन नगरिंदा बर्दियाका भूमिहीनका समस्या ओझेलमा परेको भूमि अधिकार मञ्च बर्दियाका अध्यक्ष केशबहादुर विकले बताए ।
राजनीतिक खिचातानीका कारण जिल्लामा समिति गठन हुन नसकेकोको उनले दावी गरे । समितिमा जान चाहाने दलका कार्यकर्ताको होडबाजीले समिति गठनको काम अल्झिएको छ ।
नेता, दलका मान्छे, भूमाफिया भन्दा पनि भूमिहीनहरुको पक्षमा चिन्तन मनन् गर्ने व्यक्ति पहिचान गरी जिल्लास्तरीय समिति गठन गर्नुपर्ने अध्यक्ष विकको तर्क छ । विगतमा धेरै आयोगहरु गठन भएपनि भूमिहीनका समस्या समाधान हुन नसकेकोतर्फ स्मरण गराउँदै विकले भने,' भूमिहीनका वास्तविक समस्या समाधान हुनेगरी अबको समिति तत्काल निर्माण गरिनुपर्छ ।'
हामीले पहिलो चरण अन्र्तगत ४ बुँदे मागसहित शान्तिपूर्ण आन्दोलनको तयारी गरेका छौं । सरकारले वेवास्ता गरे कोभिड महामारीकै बीच थप कडा आन्दोलनको घोषणा गर्ने उनको चेतावनी छ ।
भूमि समस्या समाधानको लागि तत्काल जिल्लास्तरीय आयोगको समिति गठन गर्दै भूमिअधिकार मञ्चको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने, भूमिहीनहरुले भोगचलन गर्दै आइरहेको जग्गाको पूर्जा दिइनुपर्ने, सरकारले ल्याएको भूउपयोग नीति ०७६ अनुसार तत्काल स्थानीय तहहरुले योजना बनाइ लागू गराउन पहल गर्नुपर्ने र बन, निकुञ्जलगायत मध्यवर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने भूमिहीनहरुमाथि सम्बन्धित कार्यालयले गर्ने ज्यादती बन्द गरिनुपर्ने माग छ ।
आन्दोलनका योजना अनुसार कार्तिक ७ गते पत्रकार सम्मेलन, १८ गते पालिकास्तरिय अगुवा कार्यकर्ता भेला, छलफल, मंसिर ५ गते सम्म समिति गठन नभए मंसिर ८ गते सत्तासिन राजनीतिक दल नेकपाको जिल्ला कार्यालयमा डेलीगेसन र मंसिर ११ गते देखि माग पूरा नभएसम्म जिल्लास्तरीय खबरदारी गर्दै नाराजुलुस सहितको सदरमुकाम गुलरियामा धर्ना कार्यक्रमको तयारी गरिएको बर्दिया भूमिअधिकार मञ्जका संयोजक होमेन्द्र थापाले जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
